काठमाडौं /१४ पुष – शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ सार्वजनिक गरेको धेरै दिन भएको छैन् । मन्त्रीपरिषद्बाट प्रमाणिकरण भएको ३५ दिन पछि शिक्षा नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीतिमा शैक्षिक परामर्श सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुको साथै यस्तो सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ(नेका)ले शैक्षिक परामर्श सम्बन्धि केहि प्राबधानहरुले आफुहरुलाई अफ्ठेरो पार्ने भन्दै आज शिक्षा , बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयका सचिब महेश प्रसाद दाहाललाई भेटि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ शिक्षा नीतिका बुंदाहरु १०.३८.१, १०.३८.२, १०.३८.३ तथा १०.४१.१ र १०.४१.२ नम्बरका बुंदाहरुले शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई हाल जारी शिक्षा नीतिले समग्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायले दिने सेवालाई खण्डित गर्ने मनसाय राखेको व्याक्त गरिएको छ । त्यसै गरि शैक्षिक परामर्श व्यवसाय भित्र टेस्ट प्रिपेरेशन, भाषा शिक्षण र परामर्श गरि तिनै किसिमका सेवाहरु पर्ने र एक अर्का संग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका कारण यसलाई भिन्न भन्दापनि एकै ठाउबाट सेवा दिन पाउनु पर्ने नेकाको माग रहेको छ ।
नीतिको १०.३८.१ ले उल्लेख गरे अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको नियमन संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यस्ता संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइने कुरा उल्लेख छ भने नीतिकै १०.४१.१ बुंदाले ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण लगायतका कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदेश सरकार र ट्युशन र कोचिङ्ग कक्षाको अनुमति र नियमन लगायतका कार्यहरु स्थानिय तहबाट हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई भारतमा उधोग मन्त्रालय मातहत , चीनमा संघीय राज्य अन्तरगत , अमेरिका , बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता बिकशित देशहरुमा कम्पनि रजिस्ट्रेशन कार्यालयमा दर्ता भै संचालन गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा नेपालमा कम्पनीमा दर्ता भै तिन तहमा दर्ता र अनुगमन हुने नीतिले यो व्यवसाय धरासायी भै हज्जारौको रोजगारी गुम्ने र अरबौंको लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै नेकाले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
१०.३८.२ को बुंदामा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालकहरू आफूले विदेशमा अध्ययनका लागि पठाएका विद्यार्थीहरूको अध्ययन अवधिभरको अवस्था अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने र सोको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बुंदाले व्यवसायीहरुलाई अफ्ठयारो अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै यो बुदालाई सच्याउनु पर्ने माग रहेको छ ।
हेरौ ज्ञापन पत्र
