काठमाडौं/१४ पुस– लमजुुङको बेसीसहर नगरपालिका वडा नं.६ को वडा कार्यालयमा अभिभावकहरुले हिजोदेखि धर्ना दिएर बसेका छन् । कक्षा १ सञ्चालनका लागि वडा कार्यालयले स्वीकृत नदिएको भन्दै अभिभावकहरुले वडा कार्यालय घेराउ गरी धर्ना दिएर बसेका हुन ।
वडा कार्यालयले न्युुन भिजन एकेडेमी स्कुललाई कक्षा १ सञ्चालनका लागि स्वीकृत नदिए पछि अभिभावकहरु आक्रोशित भई वडा कार्यालयमा धर्ना दिएको अभिभावक दिल बहादुर रिमालले बताए । वडा अध्यक्षले कुनै पनि हालतमा स्वीकृत दिन सक्दिन भनेको बताउँदै उनले भने,“के कारण स्वीकृत नदिएको हो बुुझ्न धर्ना दिएका हौं ।”
केही समय अगाडि कक्षा थपका लागि मेयरले समेत साथ सहयोग गरी सूचिकृत गर्ने तयार भएको अवस्थामा वडा कार्यालयले स्वीकृत नदिएपछि केही गर्न नमिल्ने भन्दै नगरपालिका पन्छिएको उनको भनाई छ । विदेशी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको न्युुन भिजन एकेडेमी स्कुलमा नर्सरी, एलकेजी र युकेजीका कक्षा सञ्चालनमा छन् । उक्त स्कुलले पिछाडिएका र निम्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क रुपमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । अभिभावक रिमालले गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुुलमा कक्षा थपको अनुुमति नदिई वडा अध्यक्षले जनताको कुरा दबाई कानुुन हातमा लिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
वडा अध्यक्ष भोज बहादुर रिमालले भने सरकारी स्कुलहरु धरापमा परी मर्ज गरिएको अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएको बताए । गाउँको जनसंख्या १ हजारको हाराहारीमा छ भने विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या ३ सय को हाराहारीमा रहेको उनले खबर एजुकेशनलाई जानकारी दिए ।
गाउँमा दुुई वटा सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । एउटा विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म र अर्कोमा कक्षा १२ सम्म पढाई हुन्छ भने बोर्डिङ स्कुलका रुपमा न्युन भिजन एकेडेमी रहेको छ । सरकारी स्कुलमा २ सय ८५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् भने यता न्युुन भिजनमा १८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उनले बताए ।
जन घनत्व नै कम भएको ठाउँमा विद्यालयको आवश्यकता नरहेको बताउँदै उनले भने,“विद्यार्थी नै नभएको ठाउँमा विद्यालय खोलेर के गर्ने ।” उनले कक्षा थपका लागि अनुमति नदिनुको अर्को कारण नियम संगत विपरीत भएको बताए । कक्षा थपका लागि १ महिना अगाडि नै सिफारिस दिनुपर्छ तर स्कुलले यस्तो नगरेको उनको आरोप छ ।
हामीले स्कुललाई छिमेकी विद्यालयको सिफारिस लिएर आएमा स्वीकृत दिन्छौं भनेका छौं तर अभिभावकहरुलाई पैसा खुवाएर धर्ना बस्न लगाएर स्कुलले अराजकता मचाएको पनि उनको आरोप छ ।
यस्तै,सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नीति लिँदा त नसकिरहेको अवस्थामा यो स्कुलले कसरी निःशुुल्क शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएको उनले बताए । विद्यालय सञ्चालनको नीति नै प्रष्ट नहुन लगायतका विभिन्न कारणले अनुमति नदिएको उनले स्वीकार गरे ।