सुदूरपश्चिमकाे शिक्षा नारा उत्साहजनक, कार्यान्वयन निराशाजनक

काठमाण्डौं/१४ पुष– सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा व्याप्त रूपमा रहेको बालविवाह समस्यालाई निराकरण गर्न प्रदेश सरकारले “सानै छु बढ्न देउ, विवाह होइन पढ्न देउ” भन्ने नारा लागु गरेको छ ।
बालविवाह रोक्न र बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन यस्तो नारा लागु गरेको हो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यही नारा कार्यान्वयन गर्न बाजुरा र दार्चुला जिल्लामा बालविवाह विरुद्धका कार्यक्रमहरू लागु गरेको छ ।
यसैेगरी अछाम र बझाङमा छाउपडीविरुद्धको पनि अभियान सुरु गरिएको छ । दुई जिल्लामा बालविवाह र दुई जिल्लामा छाउपडी प्रथा अन्त्यको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाईरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उप सचिव झंकर बहादुर विष्टले बताए । बालविवाहविरुद्ध शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले यो नारा लागु गरेको हो । ‘यो नाराले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बालविवाह र छाउपडी प्रथा अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका छौँ’ उनले बताए ।
विष्टका अनुसार केही जिल्लाहरूमा राम्रो भए पनि समग्र प्रदेशको अवस्था उपलब्धि मूलक मान्न सकिँदैन त्यसैले अहिले सम्म प्रदेश सरकारले तीन जिल्ला बाहेक अन्यलाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलालाई मात्रै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अझै सात वटा जिल्लाहरू साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । विद्यालय उमेर समूहका मध्ये ९५ प्रतिशत साक्षर भएको अवस्थामा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, डडेल्धुरा र दार्चुलामा ९६ प्रतिशतसाक्षर रहेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव विष्टले जानकारी दिए । प्रदेशको बझाङ र बाजुरामा साक्षरता दर न्यून रहेको उनले बताए ।
प्रदेशले शिक्षामा उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा साक्षरता दर पनि निराशाजनक रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र साक्षरता दर करिब ६३.३४ प्रतिशत रहेको छ । यो साक्षरता दर निकै न्यून रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नारा लागू गर्न उत्साहित देखिएका निकायहरू नारा कार्यान्वयनमा भने पूर्ण गम्भिर रहेका छैनन् । प्रत्येक वर्ष बन्ने र फेरिने नाराको अर्थ नरहेको केहीको आलोचना छ । प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व शिक्षक पूर्णा जोशीले भनिन् ‘नारा तयार गरेर मात्रै केही हुँदैन, नारा तयार गर्नु भन्दा नारा कार्यान्वयनमा जोड दिनु ठूलो कुरा हो ।’ तीनै तहको सरकारले नारा कार्यान्वयन भन्दा बढी नारा तयार गर्नमा जोड दिइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले न आफैंले तयार गरेको नारालाई व्यवहारमा लागू गरेको छ न त संघीय सरकारले लागु गरेको नारालाई कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । संघीय सरकारले “हामी सबैको प्रण सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरण” भन्ने नारा पनि लागु गरेको थियो तर यो नारा अनुसारको प्रभावकारी कार्य भने नभएको उनको आरोप छ । शिक्षालाई महत्व नदिँदा यस्ता कार्यक्रमहरू ओझेलमा पर्ने गरेको उनको निष्कर्ष रहेको छ ।