प्रदीप अधिकारी
विश्वका कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको जहिले पनि अति आवश्यक भई नै रहेको हुन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने हाम्रा शिक्षालय तथा विश्वविद्यालयवाट उत्पादित किताबी ज्ञानका जनशक्तिहरूले मुलुकमा शैक्षिक बेरोजगारको उल्लेख्य संख्या मात्र बढाएको पाइन्छ ।
हामीले केवल शिक्षित तथा साक्षरताको प्रतिशत बढाउने योजना मात्र भन्दा पनि फरक पर्ने छैन । दक्ष प्राविधिक शिक्षाबाहेक किताबी ज्ञानलाई मात्र वर्तमान युग सुहाउँदो शिक्षा नीति भन्न मिल्दैन तथा यस्ता गतिविधिहरूबाट मुलुकको आर्थिक तथा विकास–निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने संकेतहरू देखिन्छन् । यसरी एकातिर मुलुकमा प्राविधिक ज्ञानसहितको दक्ष जनशक्तिको माग दैनिक रूपमा बढ्दै गएको अवस्था कायम छ भने अर्कातर्फ हाल कायम रहेका दक्ष जनशक्ति मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारणबाट पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।
बौद्धिक जमाबौद्धिक जमात हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकबाट अन्यत्र सम्पन्न मुलुकतर्फ आकर्षित भई पलायन हुनु मुलुककै लागि ठूलो दुर्भाग्य नै हो । यस समस्यालाई यथास्थितिमा नरोक्ने हो भने भविष्यमा यसले विकराल बौद्धिक जनशक्तिको अभावको समस्या निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ ।
बौद्धिक जमात हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकबाट अन्यत्र सम्पन्न मुलुकतर्फ आकर्षित भई पलायन हुनु मुलुककै लागि ठूलो दुर्भाग्य नै हो । यस समस्यालाई यथास्थितिमा नरोक्ने हो भने भविष्यमा यसले विकराल बौद्धिक जनशक्तिको अभावको समस्या निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ ।
नेपालमा बढ्दो शिक्षित बेरोजगारी नै बौद्धिक पलायन (ब्रेन ड्रेन) को प्रमुख कारण बनेको छ । विस्वव्यापीकरणले खुला गरेको रोजगारीको विश्व बजारमा सम्भावना र अवसर देख्ने ठाँउमा युवाहरु पलायन हुनु पनि स्वभाविकै हो । अहिले नेपालको विद्युत र नेपालको युवा शत्तिको अवस्था एकै सतहमा रहेको पाउन सकिन्छ । विद्युत क्षमता ८३ हजार मेघावाट निकाल्न सकिने भनिए पनि यसको उपभोग गर्न सकिएको छैन । हाम्रो खोला नाला बेकामे भएका छन् त्यस्तै हाम्रो देशका युवा शत्तिको अवस्था पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
युवा जनसङ्ंख्याको धनी भईकन पनि यी युवाहरुबाट भरपूर लाभ लिनबाट सरकार चुकेको छ । जसले गर्दा हरेक बर्ष करिव ४–५ लाख अर्थात दैनिक १५ सय युवा बैदेशिक श्रम बजारमा थपिने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । युवामा भएको साहास आँट र श्रमले अहिले खाडी मुलूकका देशमा मरुभुमीलाई हरियो बनाएर सम्पन्न देश बनाईसके भनै अझै उच्च विकासका लागि नेपाली युवाहरु विश्व बजारमा मुल्यहीन श्रम बेचिरहेछन् । भने कोही युरोप तथा अमेरिकामा स्थायी बसोबास अनुमतिको खोजीमा व्यस्त छन् भने कोही ओठ मुख सुकाउँदै काठमाडौँमा रहेका च्याउसरी म्यानपावर कम्पनीहरुमा धाईरहेका छन् ।
जोस,जाँगर र आँट भएका युवाहरु शरीरमा बल बुद्धि र उर्जाशील समय विदेशि भूमीमा व्यतित गर्न बाध्य कहिले सम्म ? लामो समयसम्म आफ्नो जन्म घर तथा परिवार छोडेर सात समुन्द्र पारी बस्ने कहिले सम्म ? स्वदेशकै न्यानो काख र मातृभुमिको रक्षा गर्न तयार युवाहरुको जमात बाध्यताले कामको खोजिमा अरबको ५० डिग्रीको तातो घाम खाने कहिले सम्म ? यी यावत गम्भीर प्रश्नहरु हाम्रा सामू छन् । वर्तमानमा देखिएका यी समस्याहरुको समाधान बेलैमा गर्नु आवस्यक छ ।
जोस,जाँगर र आँट भएका युवाहरु शरीरमा बल बुद्धि र उर्जाशील समय विदेशि भूमीमा व्यतित गर्न बाध्य कहिले सम्म ? लामो समयसम्म आफ्नो जन्म घर तथा परिवार छोडेर सात समुन्द्र पारी बस्ने कहिले सम्म ? स्वदेशकै न्यानो काख र मातृभुमिको रक्षा गर्न तयार युवाहरुको जमात बाध्यताले कामको खोजिमा अरबको ५० डिग्रीको तातो घाम खाने कहिले सम्म ? यी यावत गम्भीर प्रश्नहरु हाम्रा सामू छन् । वर्तमानमा देखिएका यी समस्याहरुको समाधान बेलैमा गर्नु आवस्यक छ ।
अवको आवस्यकता भनेको नीति नियम तथा कार्यक्रम सहजरुपमा कार्यान्वयन गरी युवा वर्गहरुलाई स्वरोजगार, आयमूलक र देशको आर्थिक रुपमा टेवा पुग्ने क्षेत्रमा आर्कषित गर्नु हो । त्यसैले परिवर्तनका सम्वाहक युवाहरुको उर्जासिल जवानीलाई विदेशिको लागि होईन स्वदेशमै संचित र उनीहरुको पसिना नेपाली भूमि मै सिंचित हुन गरीे उचित किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ । युवा पुस्तालाई राजनीतिक लडाईँका आधार र भविश्यको कर्णधारका रुपमा मात्र होइन बर्तमानका साझेदारका रुपमा नेतृत्व तहले लिनु जरुरी छ । अनिमात्र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ । अन्यथा मिठा र ओझिला नारा लगाएर मात्र सपना साकार हुने छैन ।
आजसम्म अल्पविकसित मुलुकका रुपमा अङ्किएको नेपालमा समाजवाद र सम्बृद्धि बाम गठबन्धनको फुट,राजनितिक अस्थिरता र चुनावका बेलामा घन्काइएका नारा र बाँडेको आश्वासनले नेपालको वर्तमान आर्थिक वृद्धिदर, चरम गरिबी र पुँजीपति वर्गकै हालीमुहालीले अग्रगामी शिक्षित वर्गलाई निराशा बनाएको छ । अल्पविकसित मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नु चुनौती बनेको छ । यी सबै निराशालाई आशामा बदल्न सरकारले सवैभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
समाजवाद र सम्बृद्धि बाम गठबन्धनको फुट,राजनितिक अस्थिरता र चुनावका बेलामा घन्काइएका नारा र बाँडेको आश्वासनले नेपालको वर्तमान आर्थिक वृद्धिदर, चरम गरिबी र पुँजीपति वर्गकै हालीमुहालीले अग्रगामी शिक्षित वर्गलाई निराशा बनाएको छ । अल्पविकसित मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नु चुनौती बनेको छ । यी सबै निराशालाई आशामा बदल्न सरकारले सवैभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
एस.ई.ई. वा प्लस टु सकेका सामान्य मध्यम वर्गीय किसान परिवार वा जागिरे पृष्ठभूमिमा जन्मेको एक किशोर किशोरीको सपना के होला ? डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्स, पत्रकार वा सरकारी कर्मचारी बन्ने वा उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने । बढ्दो गरिबी, न्युन आर्थिक वृद्धिदर, शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण र कालोबजारीकरणले नेपालको वर्तमान प्लस टु शिक्षा निम्न र मध्यम वर्गको पहुँचभन्दा माथि उठेको र वर्गीय शिक्षा प्रणालीमा डुबेको छ । एकातिर प्लस टु र उच्च शिक्षाको विगविगीले एक दुई पिरियड पढाउने हेम्मेट टिचरहरुको जमात बढाएको छ । यस्ता टिचरहरुको न त कुनै पेशागत सुरक्षा छ न त कहीँ कतै कुनै अस्तित्व । यिनीहरु शैक्षिक व्यापारी र माफियाहरुका खेताला बन्न बाध्य भइरहेका छन् ।
एस.ई.ई. वा प्लस टु सकेका सामान्य मध्यम वर्गीय किसान परिवार वा जागिरे पृष्ठभूमिमा जन्मेको एक किशोर किशोरीको सपना के होला ? डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्स, पत्रकार वा सरकारी कर्मचारी बन्ने वा उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने ।एकातिर प्लस टु र उच्च शिक्षाको विगविगीले एक दुई पिरियड पढाउने हेम्मेट टिचरहरुको जमात बढाएको छ । यस्ता टिचरहरुको न त कुनै पेशागत सुरक्षा छ न त कहीँ कतै कुनै अस्तित्व । यिनीहरु शैक्षिक व्यापारी र माफियाहरुका खेताला बन्न बाध्य भइरहेका छन् ।
सरकारले कस्तो शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने भन्ने कुरा देशको आर्थिक क्षमतामा पनि भर पर्छ । नयाँ संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनेको छ । तर, प्राथमिक र आधारभूत शिक्षालाई नै निःशुल्क बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा माध्यमिक तहसम्मलाई समेट्ने प्रावधान अति महत्वाकांक्षी छ । त्यसमाथि सरकारी घोषणा अनुसार कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मान्ने हो भने यस्तो संवैधानिक प्रावधान राख्नु् भनेको कोरा सपना बाँड्नु सिवाय केही हुन सक्तैन । शिक्षा राज्यको दायित्व हो । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा भन्दै गर्दा राज्यसँग निःशुल्क शिक्षा दिनसक्ने आर्थिक क्षमता छ कि छैन भन्ने पनि विचार्नुपर्छ ।
