अभिषेक घिमिरे
१.स्थानीय तहले अहिलेकै संरचना र प्रणालीमा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सक्दैनन् । गर्नेहरुले पनि गरे जस्तो गरेका छन् । जसरी पनि रुपान्तरण गर्छु भन्नेहरुलाई अर्को चुनावको चिन्ता छ ।
२. सामुदायिक विद्यालय वर्षौंदेखि जकडिएका छन् । शिक्षक अराजक छन् । घरपायक जागिर भएका कारण शिक्षक जरो गाढेर बसेका छन् । स्थानीय राजनीतिमा उनीहरुको हालीमुहाली हुन्छ । चुनावमा तिनै शिक्षक कतिपय उम्मेदवारको भाग्यविधाता बन्छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तिनै शिक्षकले पढाएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधि स्थानीय ठेक्कापट्टालगायतबाट आएका छन् । शिक्षकलाई उनीहरुको विगत सबै थाहा भएकोले पनि टेर्दैनन् ।
३. विद्यालय सुधार गर्न तिनै शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । जिम्मेवार बन्नु भनेको कामको बोझ बढ्नु हो । जनप्रतिनिधिले आफ्ना भाग्यविधाता र भरपर्दो कार्यकर्तालाई चिढ्याउन चाहंदैनन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफैं निजी स्कुलमा लगानी गरेका छन् । सामुदायिक स्कुल सुधार गर्दा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेझैं हुने भएकोले उनीहरु सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न त्यति धेरै इच्छुक देखिंदैनन् ।
४. शिक्षकलाई सबैले विस्वास गर्दछन् । शिक्षक जस्तो विस्वासिलो व्यक्तिलाई कार्यकर्ता बनाउनु नेता र जनप्रतिनिधिका लागि अवसर हो । शिक्षकले आफ्नो तर्फबाट झोला बोकेर भोट माग्न हिंडेपछि जीत पक्का भन्ने कतिपय जनप्रतिनिधिको बुझाइ हुन्छ ।
५. जनप्रतिनिधिले क्रान्तिकारी कदम चालेर शिक्षकलाई बिच्क्याउनु भन्दा सामुदायिक विद्यालय मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेर भाषण गर्ने, तलब भत्ता सबै स्कुललाई दिएको छु भनेर सतही पब्लिक सेन्टिमेन्ट खिच्न खोज्ने, ब्रतबन्ध, विवाह, मलामी भने पछि सबै छोडेर दौडिने, खुब खटेको छु भनेर देखाउन साना र अरुलाई जिम्मेवारी दिन सकिने काम पनि आफैं गरेर समाचारमा छाउने जस्ता पपुलिस्ट काम गर्दा फाइदा देख्ने गर्दछन् ।
६. केन्द्रीय सरकारले शिक्षाका नाममा शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत ससर्त अनुदानमा केही रकम पठाए पनि त्यो पर्याप्त हुँदैन । स्थानीय सरकारले शिक्षाका लागि भनेर छुट्ट्याएको रकम वितरणमुखी मात्र हो ।
७. स्थानीय तहले शिक्षालाई उपेक्षा गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधारबाहेक उनीहरुले मानवीय चेतनाको विकास, मानव स्रोत तथा शंसाधनको विकासलाई विकास नै मान्दैनन् । स्कुलमा लगानी गरेको प्रतिफल तत्काल नदेखिने भएकाले बाटोमा ग्रभिल गर्न वा डोजर लगाएर जथाभावी पहाड भत्काउन नै उचित ठान्दछन् ।
८. हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा छ । शाखा अधिकृतदेखि उपसचिव तहका व्यक्ति शिक्षा शाखा प्रमुख छन् । उनीहरुको सरुवा भइरहन्छ । तर, बर्षौंदेखि घरपायक जागिर खाएका शिक्षकले शिक्षा शाखाका कर्मचारीलाई टेर्दैनन् । किनकि, उनीहरू लोकल हुन् । कतिपय प्रअ शिक्षा शाखाका हाकिमभन्दा उपल्लो तहका छन् । शिक्षा शाखाका अधिकांश कर्मचारीलाई जागिर मात्र खानुछ । कर्मकाण्डी कामको घेराभन्दा माथि उठेर सोच्न तथा जोखिम मोल्न खोज्दैनन् ।
९.स्थानीय तह संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन् । स्थानीय तहले शिक्षा मन्त्रीलाई टेर्दैनन् । अथवा, शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय तहसंग समन्वय गर्ने स्थिति सहज छैन । संघीय संरचनाअन्तर्गत जिल्लामा रहेको शिक्षा समन्वय इकाई आफैं समन्वयविहीन बनेको छ ।
१०. स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले खोसेपछि समन्वयको अभाव देखिएको छ । शिक्षकको पदपूर्ति, कारवाही लगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएपछि स्थानीय तहले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । संघीय शिक्षा नीति नबनेको अवस्थामा प्रादेशिक तथा स्थानीय शिक्षा नियमावली बन्न सकेको छैन । केही गर्छु भनेर लाग्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि कानूनले रोकेको अवस्था छ ।
घिमिरे वृहत राष्ट्रिय शिक्षाअभियानका संयोजक हुन ।
