निजी क्षेत्र मार्फत पनि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ

गोपीकृष्ण न्यौपाने

नागरिक कम्युनिटी अस्पतालको संस्थापक संचालक, प्राइभेट हस्पिटल एसोसियसनको पूर्व महासचिव, गौरीशंकर स्कूल तथा हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङका मेनेजिङ डाइरेक्टर, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय कलेज एसोसियसनका उपाध्यक्ष रहनुभएका गोपीकृष्ण न्यौपानेले नागरिक हेल्थ ट्रष्टको अध्यक्षको भूमिकामा रही २०७२ सालको महाभूकम्पको बेला २५ वटा मेजर अप्रेसन सहित ५ सय भन्दा बढी घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो । यसपटकको कोभिड १९ महामारीमा समेत नागरिक हेल्थ ट्रष्टले भक्तपुर क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रमहरु गर्ने, हात धुनलाई बिभिन्न ठाउंमा पानीका टेंकीहरु राखिदिने,ट्राफिक प्रहरी, प्रहरीहरुलाई स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउने, मास्कको निःशुल्क वितरण गर्ने, घरमै बसेर सूरक्षित रहन र आवश्यक उपचार गर्न परामर्शको लागि ट्रष्टकी कोषाध्यक्ष डा. मोनिसा कार्कीको संयोजकत्वमा टीम गठन गर्ने लगायतका सामाजिक कार्यहरु गर्दै गराउदै आउनुभएको छ । विभिन्न संघ संस्थामा रहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत तहमा रहेर काम गरिसक्नुभएका न्यौपानेसंग कोभिड कहरले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र  निजी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा खबर एजुकेशनका संवाददाताद्वारा संवादका आधारमा तयार पारिएको विश्लेषण सहितको अन्तर्वार्ता ।

१. नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने भनेको छ, तर व्यवाहारमा त्यस्तो देखिदैन, यसको कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी संस्थाहरु हावी भएर हो भन्ने जनगुनासो छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट अघि बढ्ने क्रममा सरकारले मात्र सबै क्षेत्रको बिकास गर्न खोज्दा सरकारको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह पक्ष छिटो, छरितो, चुस्त, सक्षम र प्रभावकारी हुन सक्दैन । सरकार उत्प्रेरक, सहजकर्ता र नियमक निकायको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ, जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र को लगानी आकर्षित हुदैन वा निजी क्षेत्र जानु हुदैन भन्ने राज्यको अवधारणा रहेको हुन्छ, त्यस्ता निश्चित क्षेत्रमा मात्र सरकारी लगानी हुनुपर्छ । यसबाट मात्र जनताले सर्वोत्कृष्ट र गुणस्तरीय सेवाको छनौट गर्न पाउँछन अर्थात गुणस्तरीय सेवा र बस्तुको खरो प्रतिष्पर्धा हुन्छ, गुणस्तर दिन नसक्ने क्षेत्र टिक्न सक्दैन भन्ने मूल उद्वेश्यका साथ निजी र उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको अंगिकार गरिएको हो र हाम्रो संविधान लगायत यस अन्तर्गत बनेका कानुनले पनि मुलुकको विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई आत्मसात गरेको अवस्था छ ।

हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभैसकेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु अलिक हतारो भएछ भन्ने पुष्टी हुदैछ । अहिले सामुदायिक र निजीमा देखिएका विविध अन्तरले नागरिक नागरिकमा अनावश्यक प्रतिष्पर्धा र बिभेदको बिउ रोपेकै छ । अरु किसिमको व्यापारिक प्रतिष्पर्धा जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुनु हुन्न थियो ।  यी क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्र हावी भएको भन्दा पनि सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा सो को आधारमा कानुन निर्माण हुन नसक्नु र भएका ऐन, नियम पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु यसको मुख्य कारण देखिएको छ । सरकारले स्वीकृति दिदा देखि नै नियमन गरेर निजी क्षेत्र मार्फत पनि आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सकेको भए सायद राज्यले परिकल्पना गरेको आधारभूत स्वास्थ्य र माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न कठिनाइ पर्ने थिएन ।

 २.  शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रभाव कस्तो छ ?

२०४९ सालमा शिक्षा ऐन सातौँ संशोधन मार्फत निजी र सार्वजनिक विद्यालय दुबैको प्रावधान खुला गरेपछि नेपालमा निजी विद्यालयको विकास भएको पाइन्छ, हाल निजी क्षेत्रबाट संचालित संस्थागत विद्यालय मात्र पनि करीब १० हजारको हाराहारीमा छन, झण्डै छ खरबको लगानी भएको अनुमान छ,  कुल बिद्यार्थीको लगभग एकतिहाई बिद्यार्थी संख्या र लगभग २ लाख ५० हजार शिक्षक शिक्षिका मार्फत निजी विद्यालयहरुले अध्ययन गराइरहेको स्थिति छ । निजी तथा उदारवादी नीतिकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नर्सिङ होमबाट शुरु भएका संस्थाहरु हाल ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेज सम्मको रुपमा निजी क्षेत्रबाट लगानी तथा प्रवर्द्वित भएको अवस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी लगभग ५० अरबको हाराहारीमा पुगिसकेको छ भने करीब ५० हजारले रोजगारी पाएका छन, सरकारी को तुलनामा दोव्वर भन्दा बढी करीब १५ हजार शैया छन भने बार्षिक रुपमा लगभग ८० लाख भन्दा बढी बिमारीको उपचार निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुबाट भै रहेको छ ।

हो, नेपालको संविधान, २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रत्याभूत गरेको छ । तर, अधिकांश निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्था यो संविधान लागू हुनु पूर्व नै संचालनमा रहेकाले सरकारी, सामुदायिक, सहकारी र निजी स्तरबाट खुलेका स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान हुन सकिरहेको छैन । त्यसैगरी माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने भनिएको भएतापनि निजी मात्रै होइनन सरकारी विद्यालयहरुले समेत लागू गर्न सकिरहेका छैनन ।

३. नेपालमा उद्योग धन्दाको लगानी कम हुदै गइरहेको अबस्थामा निजी शिक्षा र  निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी यति धेरै बढ्नुको कारण के होला ? 

नेपालमा कसैले कुनै किसिमको लगानी गर्दा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरेर गर्ने भन्दा पनि देखासिकीको आधारमा गर्ने गरेको पाइन्छ, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको लगानी पनि त्यो भन्दा पृथक हिसाबले गरिएको छैन । जुनबेला नेपालबाट भारतका देहरादुन, दार्जिलिङ, कालेम्पुङ, सिक्किम, सिलगुडी लगायतका ठाउँहरुमा हुनेखाने ब्यक्तिहरुले पूर्व प्राथमिक कक्षा देखिनै बोर्डर गरेर पढाउन सुरु गरे, त्यसैगरी नेपालका सरकारी अस्पतालहरुको बिस्तार र गुणस्तरमा ध्यान नदिदा सानो सानो रोगको उपचारको लागि पनि भारतका बिभिन्न सहरमा जानुपर्ने अवस्था आयो, यसलाई रोक्नका लागि निजी क्षेत्रले जमर्को गरेको देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्षलाई पनि हामीले भुल्नु हुदैन । २०४८/४९ पछि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्र माओबादी जनयुद्वकालमा झनै मौलाउन पुग्यो । यसको मूल कारण चै उद्योगधन्दामा लगानी निरुत्साहित गर्नै पर्ने वाध्यता बनाइएकोले हो । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्र भएकोले सुरक्षित ठानेर पनि लगानी बढ्न गयो । अर्कोतिर सुरुसुरुमा यस किसिमको लगानीबाट राम्रै फाइदा भएको देखेर थप लगानी प्रोत्साहित हुदै गयो, चाहिने भन्दा बढी संख्यामा शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था खुल्दा अस्वच्छ प्रतिष्पर्धा बढ्न गयो, त्यसको सिकार चै सरकारी संस्थाहरुमै पर्न गयो, अन्ततोगत्वा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्त्व भनिएपनि कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न नसकिने अवस्थामा राज्य पुगेको अवस्था छ ।

४. अहिलेको कोरोना कहरबाट मुलुक प्रताडित भैरहेको बेला सुरुसुरुमा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपचार नै गर्न मानेनन, अहिले उपचारको नाममा लुटिरहेका छन् भन्ने आरोप सर्वसाधरणले लगाइरहेका छन्, के यसमा सत्यता छ ? 

नेपालमा बनेका ऐन, कानुनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ, निजी लगानीलाई सुरक्षित पनि गर्न खोजेको छ र गर्नु पनि पर्छ । एकातिर यी सबैको परिपालना गर्नु गराउनु पर्ने राज्यको दायित्व छ भने राजनितिक पार्टीको घोषणापत्र र नेपालको संविधानको भावना बमोजिम आम नागरिकलाई राज्य भएको अनुभुति दिलाउनु पर्ने अबस्था पनि छ । यसरी हेर्दा कोभिड कहरको संक्रमण चीनबाट शुरु भै बिभिन्न बिकसित मुलुक हुदै भारतबाट नेपाल भित्रिदै गर्दाको अवधिमा यो संक्रमणको मुल्यांकन गरेर यो संक्रमण नेपाल पस्नै नदिन र पसिहाले पनि रोकथाम गरिहाल्न नीति निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, त्यसो हुन सकेन । नेपालमा संक्रमण फैलिदैगर्दा आज हामी जुन स्थितिमा तदारुकताका साथ काम गर्न खोजिरहेका छौं, त्यो तदरुकता त्यही बेला देखाउन सक्नुपर्थ्यो । हो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी होला, नाफामुलक होलान तर राज्यलाई आवश्यक परेको बेला यी सबै निकायले सार्वजनिक संस्था सरह भएर काम गर्नैपर्छ । स्पष्ट नीतिको अभावमा सुरुसुरुमा कोभिड संक्रमणका बिमारी निजी अस्पतालले लिन नचाहेकै हुन । स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड समेत नवनेको अवस्थामा सरुवा रोग अस्पताल बाहेक अरु सरकारी अस्पतालले पनि बिमारी नलिएकै अबस्था हो । तर, कोभिड हेल्थ प्रोटोकल बनेर तोकिएका कोभिड अस्पताल सबैले अहिले बिमारी भर्ना गरिरहेकै छन । सरकारी अस्पतालमा राज्यको पूर्ण अनुदान छ, तर निजीमा सरकारले कुनै अनुदान दिएको छैन । अहिले कोभिड उपचारका लागि छुट्याइएका सरकारी अस्पतालको प्रति बिमारी लागत बराबरको अनुदान निजीलाई पनि दिएर निजी मार्फत पनि यो महामारीको निःशुल्क उपचार सरकारले गराउन सक्छ, होइनभने यो कोभिड उपचारको लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाको शुल्क निर्धारण गरिदिएर सरकारले केही छुट सुबिधा वा अनुदान दिएर उपचार सस्तो बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

५. निजी स्कूल, कलेजहरुले लिने शुल्कमा एकरुपता गर्न किन नसकिएको होला ?  के राज्यले अधिकतम शुल्क निर्धारण गर्न सक्दैन ?

निजी स्कूलर कलेजहरुको अधिकतम शुल्क बिभिन्न मापदण्डका आधारमा सरकारले तोक्नु पर्दछ र त्यसरी तोकिएको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिने स्कूल कलेजहरुलाई कारबाही गर्न सक्नेगरी कानुनको निर्माण हुनुपर्दछ । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिन सरकार प्रतिवद्व हो भने सरकारी वा सामुदायिक स्कूलमा लागिरहेको प्रति बिद्यार्थी लागत बराबरको अनुदान निजीलाई सोधभर्ना गरेर संविधानको भावना बमोजिम निःशुल्क शिक्षा दिन सकिन्छ ।

६. सरकारी, सामुदायिक, सहकारी र निजी सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्थालाई लागू हुने भनेर स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड बनेको छ, के त्यसको परिपालना भएको छ त ?

पूर्ण रुपमा परिपालना भएको छैन, परिपालना हुनुपर्दछ । तर, निजी क्षेत्रमा संचालन हुने शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धि छुट्टै ऐन नल्याई निजी लगानी सूरक्षित छैन, निजीमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरुको भविष्य सुनिश्चित छैन, सरकारलाई नियमन गर्न पनि सहज छैन । मूल कानुन बिनाको निर्देशिका अपांग छ, सूसासन ऐनलाई टेकेर यसरी निर्देशिका जारी गर्न मिल्ने पनि होइन ।

७. निजी र सामुदायिक स्कूलको पाठ्यपुस्तक पनि फरक फरक देखिन्छ, यसरी एउटै पाठ्यक्रममा आधारित फरक पाठ्यपुस्तकबाट पढाइ हुँदा गुणस्तरमा फरक हुदैन ?

यसो हुनु हुदैन । पाठ्यक्रममा आधारित जनक शिक्षाबाट छपाई गरेको पाठ्यपुस्तक निजी स्कूलमा पढ्ने बिद्यार्थीलाई पनि निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्छ । यसले गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउन मद्वत गर्छ । होइन भने पाठ्यपुस्तकमा समेत व्यापारिकरण मौलाउने छ ।

८. कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम आएको छ, आधुनिक र बैज्ञानिक मानिएको यो पाठ्यक्रम लागू गर्न निजी क्षेत्र किन अनिच्छुक देखिएको हो ? निजी क्षेत्रबाट छापिएका करोडौं रुपियाँ का पाठ्यपुस्तक गोदाममा सड्ने डरले निजी क्षेत्रले अर्को बर्ष देखि मात्रै लागू गर्ने भनेर अड्को थापेको कुरो बाहिर आएको छ, के यो सत्य हो ?

हो, मैले पनि अहिले नयाँ पाठ्यक्रम हेरे । वास्तवमा एकबाट अर्कोमा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने वैज्ञानिक बिधि सहितको नयाँ पाठ्यक्रमको लागि हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ । यसमा निजी शिक्षण संस्थाले बिरोध गरेका छन जस्तो लाग्दैन, कतिपय निजी स्कूलले यो पाठ्यक्रम बमोजिम भर्चूअल कक्षा सुरु गरिसकेका छन । पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामाग्रीहरु सरकारले आफ्नो दायित्त्वभित्र लिन सक्नु पर्दछ, त्यसो हुंदा अरु कसैलाई दोष लगाइरहने अवस्था आउंदैन ।

९. निजी क्षेत्र मार्फत नै निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य  प्रदान गर्न सकिन्छ त ?

अब निजीक्षेत्र लाई उपेक्षा गरेर मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । यसको लागि कानुन निर्माण गरेर कानुनमै यी सबै कुरा व्यवस्थित गर्न सकियो भने निजी क्षेत्र मार्फत नै निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य प्रदान गर्न सकिन्छ ।

१०. अहिलेको कोभिड कहरको संक्रमण त झनै फैलिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा अबको शिक्षा कसरी अघि बढाउदा उपयुक्त होला ?

अहिले सबैले ध्यान दिनुपर्ने मूल विषय यो हो । यसको लागि प्लेग्रुप देखि पोष्ट ग्र्याजुएट्स सम्मको पाठ्यक्रममा परिमार्जनको आवश्यकता हुनसक्छ । परीक्षा प्रणालीको वारेमा स्पष्ट नीति बन्नुपर्दछ । अहिले पनि भौतिक उपस्थितिमा जाँच गराउन सम्भव हुने स्थिति छैन । त्यसैले अबको परीक्षा र अध्ययन अध्यापन प्रणालीको लागि एकीकृत रुपमा कोभिड कहर संगै शिक्षाको गति लैजाने स्पष्ट पद्वतिको अवलम्वन गरिनुपर्दछ । यसका लागि छिमेकी मुलुकहरुले अप्नाएको बिधि र प्रक्रिया हाम्रो लागि मार्गदर्शन हुन सक्दछ । भर्चूअल कक्षाका लागि न्यूनतम पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले प्रवन्ध गर्नुपर्दछ । इण्टरनेटको सुबिधा, ल्यापटप वा कम्प्युटरको सुबिधाको व्यबस्थापन त्यति जटिल बिषय होइन, यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । त्यसैगरी सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय वा कलेजका शिक्षक कर्मचारी सरह निजीमा कार्यरत सबैको तलब, बिद्युत महसुल, पानी महसुल, घर बहाल आदिको चालू पूँजीको लागि कम्तिमा एक बर्षको खर्च बराबरको रकम १ प्रतिशत मात्र ब्याज लाग्ने गरी सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा दिन सके मात्रै निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु जोगाउन सकिने अवस्था छ । एकातिर अब धेरै बिद्यार्थी बिदेश नजाने बरु बाहिर गएका विद्यार्थी फर्किन सक्ने देखिदैछ भने अर्कोतिर यसरी नै शुल्क उठाउन नसक्ने परिस्थिति रहीरहे निजी क्षेत्रले पनि हात उठाउने अवस्था आयो भने त्यसको भार पनि सरकारी र सामुदायिकमा पर्न सक्नेछ, जुन धान्न असम्भव छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा निजीलाई बचाउदै नियमन गरी समान गुणस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।

११. स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानि गरेका निजी क्षेत्रलाई माफियाको संज्ञा दिने गरिएको छ,। यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

माफिया शब्दलाई नेपालको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्नुअघि यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित परिभाषा अनुसार “कुनै एउटा समूहको निहित स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गरिने व्यवस्थित अपराध माफियागिरी हो र यस्तो अपराधकर्ममा सामेल हुनेहरूलाई माफिया भनिन्छ । माफियाहरूको मुख्य काम भनेको झुटा जालझेलपूर्ण काम गर्ने सञ्जालको संरक्षण गर्ने, राज्यलाई ढाट्ने, छल्ने किसिमको गैरकानुनी काम गर्ने, राज्यको साधन स्रोतको असीमित दुरुपयोग गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग गर्ने हो । कहिलेकाहीँ माफियाहरू सुन, ड्रग तस्करी, चर्को ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेजस्ता क्रियाकलापमा सक्रिय हुन्छन । माफियाहरूले राज्यको कमजोरी तथा कानुनी छिद्रहरूको फाइदा लिँदै आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्छन ।”  यो कुरालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेका निजी क्षेत्रलाई जोडेर हेर्दा स्वयं निजी क्षेत्र कानुनको माग गरिरहेको छ, नियमन खोजिरहेको छ, निश्चित मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्ति सम्बन्धि पारदर्शी व्यवस्था र राज्यको प्रति बिमारी वा प्रति बिद्यार्थी लागतमा उपचार गराउन वा अध्ययन गराउन माग गरिरहेको छ, भनेपछि अब माफिया भन्न मिल्छ र ?  कुनैपनि दृष्टिकोणबाट मिल्दैन । राज्य सुतेको बेला राज्यको लाज छोप्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यको छुट्टै पाटोमा राखेर हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले नै वास्तवमा हामीले आशातित विकास गर्न सकेका छैनौं । पछिल्लो शिक्षा नीतिमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेटिएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी र आम नागरिकमा चेतना अभिवृद्वि हुदै जाँदा निजी क्षेत्रको महत्त्व र वाध्यता समेतलाई मनन गरेर होला, अहिले यस्ता समाजलाई भ्रमित गर्ने नाराहरु कम हुदै गएका छन ।

१२. तपाईको लामो अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा अहिलेको कोभिड कहरको संक्रमणको समयमा स्वास्थ्यको क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? 

अब जाडो मौसम शुरु भएको छ, विज्ञहरुका अनुसार यो भाइरस जाडो मौसममा अझ बढी समय टिक्छ भन्ने छ । त्यसैले अबका दिन अझ जोखीमपूर्ण हुनसक्छन । स्वास्थ्यको क्षेत्रको कुरा गर्दा सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालहरु लाई कोभिड र नन कोभिड संस्थाको रुपमा छुट्याउनु पर्छ । चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु लाई व्यापक रुपमा तर व्यवस्थित रुपमा जिम्मेवारी तोकेरै परिचालन गरिनु पर्छ । जनशक्तिको अभाव हुन नदिन मेडिकल शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थीहरु समेत परिचालन गर्न सकिन्छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद कोष र स्थानीय तहको लगानीमा ५० देखि १०० शैयाको अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुन्न । यसको लागि उपयुक्त होटल वा पार्टी प्यालेस हुनसक्छ । यी अस्थायी अस्पतालमा कोभिडको लक्षण देखिएका बिमारीहरु मध्ये घरमै बसेर उपचार गर्ने, यो अस्थायी अस्पतालमा बसेर उपचार गर्ने र आइसियुको समन्वय गरी नजिकको आइसियुमा पठाइने बिमारीहरुको बर्गिकरण गरी यी सबै बिमारीसंग र उपचार हुने ठाउंहरुको समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सक्ने ब्यवस्थापन गरिनुपर्छ । पछि यो संरचनालाई नजिकको सरकारी अस्पतालकै शाखाको रुपमा सरुवा रोग अस्पताल वा आकस्मिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

रोगको संक्रमण देखिएका तर असर नदेखिएका बिमारीहरुलाई घरमै बसेर उपचार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र २४ सै घण्टा परामर्श दिन सक्नेगरी पव्लिक हेल्थ वर्कर्सहरुलाई परिचालन गरिनु पर्दछ । तथ्याङ्क सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गरे हुन्छ, स्वचालित पद्वतिबाट तथ्याङ्क लिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा रहेको अनुगमन सेल संग संघलाई जोडेर प्राप्त तथ्याङ्क हरुको दैनिक विश्लेषण र सुझाव सहित प्रदेशले मुख्यमन्त्रीलाई ब्रीफिङ गर्ने र सातै मुख्यमन्त्री र  संघका स्वास्थ्यमन्त्रीले हरेक दिन भर्चूअल बैठक गरी समष्टिगत निर्णय लिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । हरेक तहको चेक लिष्ट बन्नुपर्छ, चेकलिष्ट मा पहेलो चिन्ह देखिएका कुराहरुको आवश्यक निर्णय लिने र रातो चिन्ह देखिएका कुराहरुको नियन्त्रण को लागि निर्देशन दिने कुराको थालनी गरिनुपर्छ । खरिद प्रक्रिया लाई छोट्याई सम्बन्धित प्रदेशलाई अधिकार दिनु पर्छ, त्यसको अनुमोदन संघले पछि गर्न सक्छ । सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । मास्कको प्रयोग नगर्नेलाई, भौतिक दूरीको पालना नगर्नेलाई, स्वास्थ्य सम्बन्धि तोकिएका मापदण्ड पालना नगर्नेलाई सम्वन्धित वडा कार्यालय र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले कडा सजाय गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

१३.  अबको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कोभिड कहर संगै शिक्षा लाई कसरी संगै लान सकिएला ? 

कक्षा ८ देखि माथिको शिक्षालाई पाठ्यक्रम समायोजन गरी भौतिक र भर्चूअल गरी अध्ययन अध्यापन गराउन सकिन्छ । २ मिटरको भौतिक दूरी कायम हुनेगरी कक्षा व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रोटोकलहरु परिचालना गर्ने गराउने गरी भौतिक रुपमै कक्षा संचालन गर्नुपर्ने विषयको अध्ययन अध्यापन गराउन सकिन्छ । यसको लागि एउटा कक्षा लाई दुई भागमा बिभाजन गरी भौतिक रुपमा उपस्थित गराउने वा सिफ्टको आधारमा गर्ने वा बारको आधारमा गर्ने वा अल्फाबेटिकल अर्डरमा गर्ने गरी कुनै उपाय अवलम्बन गर्न स्कूल कलेजहरुलाई निर्देशन दिनुपर्दछ । कुन कुन विषयको कुन कुन तरिकाबाट के कसरी अध्ययन अध्यापन गर्ने भन्ने कार्य योजना सहितको शैक्षिक पात्रो स्थानीय निकाय वा विश्वविद्यालय मा पेस गरी अघि बढाउन सकिन्छ । पेस भएका योजनाहरुलाई एकीकृत गरी सबै पक्षको मूल्याङ्कन गरी सकभर एकरुपता हुनेगरी स्थानीय तह वा विश्वविद्यालयले निर्देशिका जारी गरी शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन सकिन्छ । परीक्षाको सन्दर्भमा सम्बन्धित विषयको शिक्षकलाई नै जिम्मेवार बनाउदै त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरुले युजिसीले दिएको वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार परीक्षा लिएर सेमिष्टर वा यिअर लस हुन दिनु हुंदैन । प्रयोगात्मक अभ्यास र परीक्षाका लागि स्वास्थ्य प्रोटोकलको परिपालना गरी भौतिक उपस्थितिमा गर्नेगरी निर्देशिका बनाउन र लागू गर्न उपयुक्त देखिन्छ । कक्षा ८ भन्दा तलका बिद्यार्थीहरुको कक्षा अझ केही महिना भर्चूअल माध्यमबाटै संचालन गर्दा उपयुक्त होला ।

​

१४.  अन्त्यमा केही भन्नु छ की ?

कोभिड कहर विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको छ, यो प्राणघातक भाइरस सखाप पार्ने भ्याक्सिन पत्ता नलागेसम्म जोखीम रहिनै रहने देखिएको छ । यो भाइरस केही होइन भनेर समाजलाई भ्रमित गर्नेहरुबाट सतर्क रहौं, यो भाइरस एकदमै खतरनाक छ, घरमै लुकेर बस्नुपर्छ भन्नेहरु देखि पनि सतर्क रहौं । हरेक नागरिकको जिम्मा राज्यको हो तर यसो भन्दैमा सबै दोष सरकारलाई मात्र दिएर आफ्नो कर्तव्य बिर्सने पनि नगरौं । यो महामारीलाई न्यूनीकरण गर्दै आ-आफ्नो पेसा, व्यवसाय आदि कोभिड कहरसंगै लानुपर्ने हाम्रो वाध्यता छ । त्यसैले साबुनपानीले समय समयमा हात धोइरहने वा स्यानिटाइजर लगाइरहने, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कवच देखिएको मास्कको प्रयोग गरिरहने र भौतिक दूरीमा रहेर कार्य सम्पादन गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड आफू पनि पालना गरौं, अरुलाई पनि पालना गर्न लगाऔं । सरकार, राजनितिक दलहरु, समाज, व्यक्ति एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्न थाल्दा हामी सबै जोखीममा पर्न सक्छौं । यो परिवेसमा हामी सबै एक हौं, एउटै आवाज निकालौं, कमी कमजोरीका बारेमा बांचियो भने टिक्का टिप्पणी गर्दै गरौंला, अहिलेलाई सरकारको निर्देशनको पालना गरौं ।