काठमाडौं /२४ भदौ – सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाएपछि गुराँस गाउँपालिकाले ती शिक्षकहरुलाई कार्वाही गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले ती शिक्षकहरुलाई जनही रु १० हजार जरिवाना गरेको थियो । गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी र शिक्षक र जनप्रतिनिधिले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा गाउँपालिका भित्रका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन नपाइने र त्यसो गरेको पाइएमा १० हजार जरिवाना गरिने उल्लेख छ । उक्त निर्णयको पालना नगरेको भन्दै निर्णयअनुसार उनीहरुलाई कारबाही गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
कृष्ण माविका दुई शिक्षक रोशनी मल्ल र पदम बहादुर नेपाली, पार्वती माविका एक शिक्षक तारा चन्द र शान्ति माविका तीन शिक्षक उपेन्द्र खत्री, मणिराम तिमल्सिना र लोक बहादुर विसी कार्वाहीमा परेका थिए । कार्वाही परेका सबै शिक्षकलाई विद्यालयले समेत एक पत्र लेख्दै गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व कोषमा रकम दाखिला गरी रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तर, नेपाल शिक्षक महासंघ दैलेखका सहसचिव तथा कृष्ण माविका शिक्षक समेत रहेका पदमबहादुर नेपाली लगायत ६ जना शिक्षकहरुले गाउँपालिले यो निर्णय खारेजको माग गर्दै सुर्खेत उच्च अदालतमा मुद्दा जाहेर गरेका छन् । पूर्व जानकारी विना गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा बच्चाबच्ची पढाए वापत दशहजार जरिवाना रकम गुराँस गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व कोषमा दाखिला गर्ने भनिए बोमोजिमको रकम गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व कोषमा दाखिला नगर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
उनले यो निर्णय नेपाल सरकारको कुनै ऐन कानुन अनुसार नभएको बताएका छन् । साथै गाउँपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐनमा पनि संस्थागत विद्यालयको व्यावस्था गरेको छ भने यो निर्णयले मौलिक अधिकार साथै नेपालको संविधान २०७२ को उलंघन गरेको नेपालिले बताए ।
