प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य कार्यक्रम खारेज

काठमाडौं /११ भदौ – प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षातर्फको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रममा खारेज गरेको छ ।


यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी अनमीरसिएमएरल्याब असिस्टेन्ट, आयुर्वेद, अकुपञ्जर र अकुप्रेसरका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने भएको हो ।


चिकित्सा शिक्षा आयोगको साउन ३० मा बसेको बैठकले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४२ ले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।


आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर ७ मा भनिएको छ, ‘प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाको हकमा ऐनले तोकेको समय अवधिभित्र त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्यक्रम मिल्ने गरी अवस्था भएसम्म अर्को मिल्दो कार्यक्रममा स्तरोन्नति गर्ने वा अर्को कुनै संस्थासँग गाभिएर मापदण्ड पूरा गरे स्तरोन्नति गर्ने।’


यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन बन्द भएका कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा यसअघि भर्ना भएका विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गराउने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान तथा परिषद् र अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूले अध्ययन अवधि सकिएको मितिले तीन पटकसम्म परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाले मिलाउनु पर्ने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले प्रमाणपत्र तहभन्दा माथिल्लो तहमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २०६८ चैत ४ भन्दा पहिले सीटीईभीटीमा
आवेदन दिएकाको हकमा नर्सिङ विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड पुगे सम्बन्धन दिन पनि आयोगले परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।


आयोगको २०७६ असोज १ को निर्णयअनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्मा २०६८ चैत ४ भन्दा पहिले नर्सिङ विषयको कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाका हकमा सञ्चालन अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सीटीईभीटीलाई निर्देशन दिए बमोजिम परिषद्ले आयोगमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार ऐनको मापदण्ड पुगेका कार्यक्रमलाई सञ्चालन अनुमति दिई सिट निर्धारका लागि आयोगमा पेश गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।