काठमाडौ / ३ भदौ – नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व विवाद चुलिँदै गएको छ । चैतमा निवृत्त भएका अध्यक्ष बाबुराम थापाको नेतृत्व मान्ने नहुने भन्दै महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी लगायतका व्यक्तिहरु र केही संघसंगठन अध्यक्षको विरुद्ध छन भने केही व्यक्तिहरु र संघसंगठन अध्यक्ष थापाको पक्षमा छन् । यसले गर्दा महासंघको विवाद उत्कर्ष विन्दुमा पुगेको छ ।
शिक्षा ऐनले निवृत्त व्यक्ति महासंघको अध्यक्ष हुने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा पनि बाबुराम थापालाई अध्यक्षकै हैसियतमा प्रतिनिधित्व गराएको भन्दै महासंघ आवद्ध विभिन्न ८ घटकले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। थापालाई प्रतिनिधित्व गराउनु प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली तथा महासङ्घको विधान विपरित भएको सुवेदीको भनाइ छ ।
उमेर हदका कारण थापाको गत चैतमा अवकास भए पनि अध्यक्षकै हैसियतमा रहेपछि विवाद बढ्दै गएको हो । थापा आवद्ध महासंघको घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले अर्को व्यक्ति पठाउनु पर्ने भए पनि थापालाई नै निरन्तरता दिए पछि विवाद चुलिएको हो । उनले थापाको नेतृत्वमा भएका कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने समेत प्रस्ट पारेका छन् ।
प्रचलित शिक्षा ऐन र नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान अनुसार शिक्षण पेसाबाट सेवा निवृत्त व्यक्तिले महासङ्घको सदस्य र पदाधिकारी हुन तथा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसै कारण महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्षको रुपमा तात्कालीन थापालाई प्रतिनिधित्व गराउनु प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली तथा नेपाल शिक्षाक महासङ्घको विधान विपरित हुने उनको बताए ।
यो कार्यकालको लागि महासङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष पद नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको भागमा राखिएकोले विधान बमोजिम शिक्षण पेसामा कार्यरत कुनै पनि शिक्षक नेतालाई महासङ्घको अध्यक्ष पदमा सिफरिस गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, निवृत्त शिक्षक मान्ने हुँदैन । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले अर्कै शिक्षकलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।
महासङ्घको विधानको दफा ७.२ (ख) को व्यवस्था अनुसार ‘शिक्षक कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा स्वतः अवकाश भई पेसामा नरहेमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्यता अनिवार्य समाप्त भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी महासङ्घको विधानको दफा ४० (क) मा ‘यस विधानमा उल्लेख भएको कुनै कुरा प्रचलित नेपाल कानुनसँग बाझिन गएमा बाझिन गएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने प्राबधान भएको र चालु शिक्षा ऐनले महासङ्घ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको मात्र संस्था भएकोले सेवा निवृत्त व्यक्तिको पद निरन्तरता हुने गरी वैधानिक प्रवन्ध नहुने व्यवस्था छ ।
तर, थापाले विधान संसोधन भएको भन्दै आफू नै अध्यक्ष हुने दाबी गरिरहेका छन् । संसोधित विधान गलत भएको सुवेदीको भनाइ छ । विधान संसोधनका १० वटा बुँदा मध्ये आठ बटा बुँदा पारित भएको र दुई वटा पारित नभएको सुवेदीले बताए । सुवेदीका अनुसार सेवा निवृत्त शिक्षक अध्यक्ष हुन पाउने सम्बन्धि बुँदा संशोधन भएको छैन ।
नेपाल शिक्षक महासंघमा रहेका तीन घटक संघसंगठन भने यस विषयमा तटस्थ बसेका छन् । साथै विखण्डनको बाटो भन्दा पनि संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्ष एकै थलोमा आई संवादको माध्यमबाट समस्याको निराकरण गर्नु पर्ने उनिहरुको भनाई छ । अखिल नेपाल शिक्षक संघ, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्ले वार्तामा बस्न दुबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
विधान संसोधनमा सर्वसम्मत भएका विषयहरु यस प्रकारका छन् :-
१ विधानमा रहेका भाषिक अशुद्धता हटाउने
२ प्रस्तावनामा उल्लेखित शिक्षा ऐन २०२८ तथा नियमावली सातौं संशोधन सहित भन्ने वाक्यांशको सट्टा प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिमे लेख्ने ।
३ शिक्षक र कर्मचारीको परिभाषा परिमार्जन गर्ने । (दफा २ क र ख)
४ विस्तारित कार्यलयिय बैठकको प्रबन्ध गर्ने ।(थप भएको)
५ सदस्यता शुल्क परिवर्तन( रु.१५० बाट २५० गर्ने) (दफा २७ क र ख)
६ राष्ट्रिय परिषदमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको मनोनयन ( दफा १० ख)
७ आबद्ध संस्थाहरु बीच एकता भएमा महासङ्घमा तत्काल रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरु अर्को महाधिवेशन नभएसम्म यथावत रहने । (दफा ७.२ ग)
८ थ्रेस होल्ड यथावत ( २%) नै राख्ने । (दफा ९ को ङ)
विवादित भएका विषयहरुः-
१ पदाशिन पदाधिकारी सेवा निवृत्त भएमा कार्यकाल भरि पदमा निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने विषय (७.२ ख)
२ सबै तहका समितिको कार्यकाल ३ वर्षबाट ४ वर्ष गराउने वा नगराउने विषय । ( दफा ३४ को घ) ।
