काठमाडौं /१ भदौ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनको नाममा राहत शिक्षकहरु माझ अतङ्क सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनको नाममा शिक्षा ऐन २०२८ सँग बाझिने गरि शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ निर्माण गरी स्थानिय तह मार्फत राहत शिक्षकहरुमा आतङ्क सिर्जना गरेको समितिको भनाइ छ । समितिले कोरोना महामारीको संकट झेलिरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा शिक्षकहरुलाई दरबन्दी मिलानको नाममा थप आतङ्कित बनाएको जनाएको हो ।
समितिले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५ ) को खण्ड (च) ले सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत दरबन्दीको मात्रै मिलान तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान रहेकोमा शिक्षा ऐन २०२८ ९(संसोधन सहित) ले राहत अनुदानलाई हाल सम्म स्वीकृत दरबन्दी नमानेकोले आफूहरु यो शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनमा नपर्ने जनाएको छ ।
समितिले आईतबार विज्ञप्ति नै जारी गरी विगतमा राहत शिक्षकको सरुवाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित ठाउँमा सरोकार राख्दा राहत शिक्षक अनुदान कोटामा काम गर्ने भएकाले कुनैपनि हालतमा सरुवा हुँदैन भन्ने भनाई र गराईको यहाँ आएर कही पनि तदम्यता नमिल्ने बताउँदै, अहिले दरबन्दी मिलानको नाममा राहत शिक्षकलाई नै सरुवाको प्राथमिकतामा राख्नुले सम्बन्धित सरोकारवालाहर सँग नैतिक आधार नभएको प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।
२०७५ असोज २२ गते र फागुन २२ गते नेपाल शिक्षक महासंघको रोहबरमा शिक्षा मन्त्रालय र राहत शिक्षकबीच सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने भएको सम्झौता हाल सम्म कार्यान्वयन नभएको समितिले बताएको छ । विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयले जर्बजस्ती दरबन्दी मिलानको नाममा राहत शिक्षकलाई आतङ्कित पार्ने काम गरेमा देशभरकै स्थानिय तहमा तालाबन्दी सहित अवरोध सिर्जना गर्ने जनाइएको छ । यसका साथै, आवश्यक परामर्श सहित कानुनी उपचारबाट समेत मुद्दा स्थापित गरिने भएको छ ।
