काठमाडौं/८ जेठ– नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हस्ताक्ष गरेको सो ध्यानाकर्षण पत्र कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण अहिले प्रत्यक्ष बैठक र छलफल चल्न बताउँदै, शिक्षा र आम शिक्षाकर्मीप्रतिको यही चासो र कर्तव्यलाई हृदयंगम गरी संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षाको विकास र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मुद्दामा मन्त्रालय, सरकार तथा संसदको ध्यानाकर्षण गराउन अत्यन्त आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
महासंघले शिक्षा मन्त्रालयका बुझाएको १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र यस्तो छ :
१) संसदको यसै अधिवेसनबाट महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन ।
२) अहिलकै बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानी कम्तीमा २०%गराउन ।
३) बालविकास कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा महंगी भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
४) राहत र साविक उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सम्झौताबमोजिम आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा पेसामा स्थायित्व गराउन ।
५) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सम्झौताबमोजिम् स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान तथा सेवा छोड्नेहरुका लागि उचित सुविधा दिलाउन ।
६) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
७) शिक्षक र समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीहरु बीच ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा तलबमानमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकबीच भत्ता तथा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न ।
८) प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकका लागि आवश्यक स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्न ।
९) उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावअनुसार अपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्न तथा महासंघसँग भएको सम्झौताबमोजिम दरबन्दी मिलान गर्न ।
१०) अस्थायी (करार) शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न ।
११) शिक्षकका लागि बढुवाको अनुपात वृद्धि गरी आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्न तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने प्रबन्ध गर्न ।
१२) द्वन्द तथा राजनीतिक पीडित शिक्षकको हकमा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सम्झौताबमोजिम अविलम्ब पुनर्वहाली, उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न । त्यस्तै शिक्षकको पेसागत संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेका शिक्षक नेताहरुको टुटेको अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउन ।
१३) निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा काम गरेका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउन ।
१४) शिक्षकका संस्था र सरकारबीचका विगतका सबै सहमती तथा सम्झौता लागु गराउन ।
१५) कोभिड–१९ को संक्रमणले देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक पठनपाठनका लागि अनलाइन र भर्चुयल कक्षाहरु उपयोगी हुन्छन् तर यस्ता कक्षा सञ्चालनका लागि देशभरिका सबै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपयुक्त उपकरणको उपलब्धता छैन । आगामी दिनमा हुनसक्ने यस्तै खाले अन्य संक्रमणलाई समेत मध्यनजर गर्दै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टफोनको यथेष्ठ प्रबन्ध गर्न तथा हरेक विद्यालयमा एउटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
१६) परम्परागत विधि परिवर्तन गरी विश्व परिवेशसँग सुहाउँदो शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको सक्षमता विकास गर्न सबै शिक्षकका लागि आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिन बजेट विनियोजन गर्न ।
१७) विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक पद सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्दै त्यसका लागि थप सुविधा प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गर्न ।
१८) कतिपय स्थानीय तहले नियम विपरीत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक निकालेका तथा लकडाउन अवधिको तलव भुक्तानी नदिएका घट्ना सर्वाजनिक भएका छन् । शिक्षकहरु माथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्न आवश्यक कार्यवाही गर्नु हुन ।
