काठमाडौँ/ १० जेठ – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले देश भकारका सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको मूल्याङ्कन गरेर अर्को वर्षदेखि प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन लगायत अन्य स्रोत साधनको सुनिश्चितता गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा आज आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बेल्दै यसअघि सबै विद्यालयलाई समान बजेट पठाउँदा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अर्को वर्षदेखि कुन सामुदायिक विद्यालयलाई कति बजेट चाहिन्छ सोही अनुरूप बजेट पठाइने बताएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले निर्वाचनका दौरानमा महिनामा एउटा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरिएअनुरुप आज काठमाडौँ महानगरपालिका वडा–४ स्थित विशाल मिलन केन्द्रमा पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिएको छ ।
सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउन विज्ञ समितिले दक्षता र विशिष्टताका आधारमा छनोट गर्ने जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयले विद्यालय भर्ना शुल्कदेखि क्षेत्रगत समस्या सडक, बिजुली, खाने पानीलगायतका गुनासो गरेका थिए । सो निर्वाचन क्षेत्रमा मेलम्चीको खानेपानी आई नपुगेकाले पानीको समस्या भोगिरहनुपरेको तथा जारको पानी फोहोर भएको गुनासो पोखेका थिए ।
उनीहरूले विद्यार्थी भर्ना शुल्क, खानेपानीको समस्या, ढल व्यवस्थापन वैज्ञानिक तरिकाले हुन नसकेको, सडक बत्ती, सिसिटिभी व्यवस्थापनका विषय सम्बोधन गर्न मन्त्री पोखरेलसमक्ष अनुरोध गरेका थिए ।
यस्तै त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा भएको छ महिना भइसक्दा पनि परीक्षाफल प्रकाशित नभएको गुनासो समेत राखेका थिए ।
स्थानीय जनताको गुनासो सुनिसकेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी भर्नाबारे स्थानीय तहलाई पत्राचार भई तोकिएबमोजिम गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचनले जनसरोकारका विषयलाई संसद् र सरकारले आवश्यक सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन ।
