काठमाडौँ /४ जेठ- नेपाल शिक्षक महासङ्घले ९ बुँदे निर्णयको कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३ /०८४ को बजेट निर्माणको क्रममा रहेकोले बजेटसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको ९ बुँदे निर्णयको कार्यान्वयनका लागि पत्र बुझाउने भएको हो ।
साथै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका माग, शिक्षक–कर्मचारीका लागि घरबिदाको व्यवस्था, बढ्दो महङ्गीलाई दृष्टिगत गरी यथेष्ट तलब बृद्धि, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षकको समुचित तलबमान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको सेवा, सुविधाको विषय, प्रधानाध्यापक भत्ता, विद्यालयलाई प्रदान गरिने मसलन्द खर्चमा बृद्धि लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय भएको जनाएको छ ।
यसैगरी संविधान प्रदत्त श्रमिकको अधिकारको रक्षा संविधान प्रदत्त श्रमिकको अधिकारको प्रयोग र रक्षाका खातिर नेपाल शिक्षक महासङ्घ सदैव सचेत, सक्रिय र कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै पेसागत स्वतन्त्रता र अधिकार माथि सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
“वि.सं. २०८३ बैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेश मार्फत महासङ्घको संस्थागत प्रतिनिधित्वमा भएको कटौतीको सवाललाई पेसागत स्वतन्त्रता र अधिकार माथिको प्रहारको रूपमा लिदै त्यसको विरोध गर्दछौँ । त्यसैले यी अधिकारको रक्षा र निरन्तरताका खातिर महासङ्घ गम्भीरतापूर्वक लागेका र लागिरहने कुरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँछौँ ” महासङ्घले भनेको छ ।
