काठमाडौं/९ कार्तिक – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक र राज्य नजोडिएको बताएकी छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको छैठौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन नआएसम्म शिक्षक र राज्य नजोडिने बताएकी हुन् ।
उनले राज्यले सबै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेपनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा शिक्षक र राज्य जोडिन नसकेको बताइन । आफूपनि १४ वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएपछि प्राध्यापक भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आफूले शिक्षकहरूको मर्म बुझेको र बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि शिक्षा समितिमा मन्त्रालयले धारणा दिनुपर्ने अवस्थामा शिक्षकको तर्फबाट धारणा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।
अब बन्ने ऐनमा शिक्षक र शिक्षाको परिभाषित गरेर ल्याउनु पर्ने भन्दै उनेले भनिन् “शिक्षा ऐन नआउने भनेर शंका नगर्न सबै शिक्षकहरूसँग आग्रह गर्छु । मैले अब शिक्षकले आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी काम गर्न खोजेकी छु । मैले सुरुदेखिनै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउछु भन्दै आएकी छु । आफू बोलेको कुरा पुरा गर्न सके मात्रै मन्त्री पदमा बसेको सार्थक हुन्छ । त्यसकारण विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन लागिरहेकी छु ।”
मन्त्री भट्टराईले तिहार लगतै शिक्षा समितिमा शिक्षा ऐनका बारेमा छलफल गर्ने तयारी भएको बताउँदै संशोधन परेका विषयमा मिलेका कुरालाई र नमिलेका कुरालाई छुट्टयएर विमति भएका विषयमा के गर्नुपर्छ भनेर उपसमिति बनाई अगाडी बढ्न सहमति भएको बताइन ।
शिक्षकहरूले आफ्नो हकहितका लागी आन्दोलन गर्ने अधिकार भएपनि शिक्षा ऐन ल्याउन शिक्षकहरूको दबाब भन्दापनि साथ चाहिएको बताउँदै विद्यार्थी र अभिभावकको मर्म बुझन समेत उनको आग्रह थियो ।
शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले अबको शिक्षाको मोडेल जागिरेमुखी, घोकन्ते शिक्षा नभई व्यवहारिक र गरिखाने शिक्षा हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा थापाले शिक्षकहरूले जे भन्यो त्यही शिक्षा ऐनमा समावेश नगरिने भन्दै शिक्षकहरू माथि खनिए । उनको भाषण सुनिरहेका राहत शिक्षकहरूले निस्केर जान भन्दै उल्टै उनी माथि खनिएपछि उकै छिन हल्ला भएको थियो ।
शिक्षकहरू उनी माथि खनिएपछि आफूलाई शिक्षा ऐन नल्याउने तर्फ लागेको भन्दै शिक्षक संगठनका नेताले आरोप लगाएको र आफू शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि दशै तिहार नभनि काम गरेको स्पष्ट पारे । साथै फागुन चैत तिर विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा पठाइने समेत बताए । अब बन्ने शिक्षा ऐनमा विभिन्न थरीका शिक्षक भन्दा सबै एउटै शिक्षक हुनुपर्ने, शिक्षक सम्मानित हुने लगायतका विषयहरू समावेश हुनुपर्नेमा उनको जोड् थियो ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेम राज अधिकारीले सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिनुपर्नेमा जोड् दिए । समितिका महासचिव कुमार बजगाईं राहत शिक्षकहरू स्थायी नभएसम्म राज्यसँगको लडाई जारी रहने बताए ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले गरेको सबै सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताउँदै अब पनि शिक्षा ऐन नल्याए कडा आन्दोलनका लागि शिक्षकहरू सडकमा आउने चेतावनी दिए । उनले बरु रगत बगाउन तयार रहेको भन्दै माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने गरी तयारी भईरहेको र यस विषयमा राज्य गम्भीर भएर छिटो शिक्षा ऐन ल्याउन आग्रह गरे ।
