काठमाण्डौं २१ फागुन– शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालयबाट विद्यार्थीहरूलाई दिईने शारिरीक तथा मानसिक यातनालाई पूर्णरूपमा बन्द गराउन निर्देशन दिएको छ ।
अनुशासित बनाउने नाममा विद्यार्थीलाई शारीरिक तथा मानसिक दण्ड दिने जस्ता कार्य अनुचित भएको भन्दै केन्द्रले नेपालको ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रले कुटपिट र यातना जस्ता कार्य दण्डनीय तथा बाल मनोविज्ञान विपरित भएकाले विद्यालयलाई अन्य सकारात्मक व्यवहारका विकल्पहरूको उपयोग गर्न र गराउन निर्देशन दिएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई दिईने कुनै पनि किसिमको दण्ड, सजाय र यातनाले उनीहरूको शारिरीक र मानसिक रूपमा असर पर्ने हुँदा विद्यार्थीको मनोसामाजिक अवस्थालाई ध्यान दिई व्यवहार गर्न र विद्यालयको पठन–पाठनलाई बालमैत्री बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
यस्तैगरि, विद्यालय लगाायत परिवार र समुदायमा हुने यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्नसमेत केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको च.नं.२६७ मिति २०७६ माघ ३ को पत्रानुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको च.नं. ९४६ मिति पुस १३ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.नं. ७२१–३९५५ को मंसिर २० को पत्रमा ३ बुँदा अनुरूप कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।
