काठमाडौं/१४ साउन-उच्च शिक्षाका मुख्य उद्देश्यहरुमध्ये गुणस्तरीय शिक्षामा सबै जनताको सहज पहुँच वृद्धिबाट देशको आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक र भौगौलिक रुपले पिछडिएका वर्गको जीवनस्तरलाई शैक्षिक रुपमा अगाडि बढाउने । देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास र विश्वको श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने । देशको विकास र समृद्धिका लागि गुणस्तरीय जनशक्तिको विकास, उत्पादन र प्रयोगका वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने नै हो । यसर्थ संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकारको उच्च शिक्षा नीति, रणनीति र कार्ययोजना विकास र कार्यान्वयन हुनु, गर्नु तथा विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको कार्यक्षेत्र र सिमा निर्धारण हुनु अति आवश्यक छ । तसर्थ राज्य तहबाट वैज्ञानिक मापदण्ड तथा आधारहरुबाट विवि तथा शैक्षिक वा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुको विषयक्षेत्र र प्राविधिक वा विज्ञताको विशिष्टीकरणको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने हुन्छ ।
उच्च शिक्षा आर्थिक स्रोत :
बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा प्रवेश भएको सन्दर्भमा राज्यले संवैधानिक मर्मबाट आरक्षण वा संरक्षण गरेका जात, वर्ग, लिङ्ग तथा लक्षित वर्गको उच्च शिक्षा पहुँच र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दै, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आर्थिक सक्षम वर्गबाट लागत आपूरणको आधारमा शुल्क लिइने नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन मापदण्ड र कार्यविधिको आवश्यकता उच्च शिक्षा प्रणालीमा देखिन्छ । राज्यको आर्थिक लगानीमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा अभिभावकको आर्थिक लगानी अंशभार के कति हुने ? स्पष्ट हुनु पर्दछ । सरकारबाट शैक्षिक सेवा सुविधा, सहयोग, सहुलियत र छात्रवृत्तिका साथै, शैक्षिक ऋणको वैज्ञानिक आधार तथा सुनिश्चितता गरिएको हुनु पर्दछ । यसरी शिक्षा प्रणालीमा लागत आपूरणको सिद्धान्त नीति पारित गरी व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।
उच्च शिक्षा गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन :
उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायनका लागि अधिकार सम्पन्न स्वायत्त गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन बोर्ड गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ । शिक्षण लाइसेन्स प्रणाली अनिवार्य गरी उच्च शिक्षामा प्रयोग हुने जनशक्तिको राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्न जरुरी छ ।
संघीय तहबाट नै केन्द्रीय तथा प्रादेशिक उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुका लागि आवश्यक पर्ने हरेक विषय क्षेत्र र प्राविधिक पक्षका शिक्षक तथा व्यवस्थापकहरुको न्यूनतम योग्यता परीक्षण तथा प्रमाणपत्र जारी र सिफारिस गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी सबै किसिमको वैज्ञानिक प्रबन्धबाट गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रम, मान्यता प्रचलनसंग सान्दर्भिक बनाउने चुनौती र अवसर दुवै विद्यमान रहेका छन् ।
संघीय विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन,सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि, कार्यसीमा क्षेत्र र विशिष्टीकरण तोकेर जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एकीकृत केन्द्रीय सेवा आयोग र प्रादेशिक एकीकृत सेवा आयोगको कानूनी मान्यतामा प्रवेश गर्ने चुनौती र अवसर दुवै विद्यमान रहेका छन् । साथै संघीय विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्नु, गराउनु पनि चुनौती र अवसर दुवै उपस्थित छन् । यसर्थ उच्च शिक्षा गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापन तथा कार्यक्षेत्र सीमा निर्धारण :
अध्ययनको गहन समीक्षा तथा विश्लेषणले स्पष्ट पार्दछ, नेपालमा सञ्चालनमा आएका ११ वटा विश्वविद्यालयहरुमध्ये देहायका आधारमा संघीय विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा संस्थागत वर्गीकरण गरिनु वैज्ञानिक हुनेछ । जस्तै :
(१) केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरु : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनविश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय मात्र राख्ने । यी विश्वविद्यालयहरुबाट आफ्नो स्थापनाको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रको सीमा र जवाफदेहितामा केन्द्रित भएर विशुद्ध प्राज्ञिक, प्राविधिक र गुणात्मकताको पक्षमा जोड पुग्ने गरी केन्द्रीय विभाग तथा सबै प्रदेशमा आङ्गिक क्याम्पस मात्र विकास र विस्तार गर्ने हुनु पर्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ संघीय सघन केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्दै शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र हुने गरी पूर्ण स्वायत्त र राजनीतिक अहस्तक्षेपकारी कानूनी व्यवस्था र सबै राजनीतिक आवद्धताका शिक्षक, विद्यार्थी संघसंगठन खारेज गर्न आवश्यक हुनेछ ।
(२) साझेदार विश्वविद्यालय : नितान्त प्राविधिक र विशिष्टीकृत निजी क्षेत्रबाट उदायको विश्वविद्यालय भएकोले काठमाण्डौँ विश्वविद्यालयलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत साझेदारी रहेको विश्वविद्यालयका रुपमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक वटा विशिष्टीकृत वा बहुमुखी प्रकृतिको आङ्गिक कलेज सञ्चालन गर्न पाउने गरी साझेदार विश्वविद्यालयमा रुपानतरण गर्ने ।
(३) प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय,मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय तथा सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गर्ने । केन्द्रीय विश्वविद्यालयको सम्बन्धन तथा विस्तारलाई रोक्ने तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको गुणात्मकता अभिवृद्धिको जिम्मेवारीको व्यवस्था मिलाउन संघ सरकार तथा प्रदेश सरकारको साझा प्रतिवद्धता र आर्थिक सहयोग खाँचो हुने देखिन्छ । साथै, आफ्नो प्रदेशमा विषय क्षेत्रगत आङ्गिक कलेजको स्थापना, सम्बन्धन प्रदान तथा ती कलेजको शैक्षिक सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पुरस्कार तथा दण्ड जरिवानासमेतको व्यवस्था गर्न पाउनु र हुनु पर्दछ । तर मानित तथा निजी विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सकिएको छैन ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा प्रादेशिक प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा :
विकल्प एक : राष्ट्रिय चिकित्साविज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने र मातहतमा पूर्वाञ्चल प्रदेशको धरानमा अवस्थित विपिकोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशको गजेन्द्रनारायण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बर्दिवास मेडिकल कलेज, बागमती प्रदेशको पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लुम्बिनी बुटवल मेडिकल कलेज, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेत मेडिकल कलेज, सुदुरपश्चिम प्रदेशको गेटा मेडिकल कलेज र डडेलधुरा मेडिकल कलेजलाई स्वायत्त अधिकारसहितका आङ्गिक मेडिकल कलेज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा नीति अनुसार सञ्चालन हुने, गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
विकल्प दुई : राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रतिष्ठानमा राख्ने र मातहतमा सरकारले घोषणा गरेका गेटा, सुर्खेत, लुम्बिनी बुटवल, बर्दिवास मेडिकल कलेजहरुलाई आङ्गिक मेडिकल कलेज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा नीति अनुसार सञ्चालन हुने, गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
विकल्प तीन : राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानलाई संघीय स्वास्थ्य विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा नीति अनुसार सञ्चालन हुने, गर्ने व्यवस्था मिलाउने । सोबाहेकका सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई ती ती क्षेत्रका प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने ।
विश्वविद्यालय विस्तार तथा विकासका प्रयास र प्राथमिकताहरुको समीक्षा :
मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, नेपाल विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विकास समिति ऐन अनुसार प्रारम्भिक पूर्वाधार विकास र ऐनकानूनको प्रक्रियामा रहेका छन् । स्वर्गीय नेता भण्डारीकै नाममा दुई उस्तै उस्तै प्रकृतिका विवि किन ? एउटै विश्वविद्यालय बनाउन सकिँदैन ? धेरै प्रश्न छन् र सरकारले उत्तर निकाल्न पर्दछ । बहुमुखी प्रकृतिको कार्यक्षेत्रमा लगेर पनि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता हुने गरी मदनभण्डारी विश्वविद्यालयलाई एउटै बनाउनु आवश्यक छ ।
फरक फरक उद्देश्य देखाइएका मदन भण्डारी जस्ता विश्वविद्यालयहरु चर्चामा छन् । यससन्दर्भमा दशकौँदेखि चर्चामा रहेको तर कानूनी प्रक्रियामा विविका रुपमा स्थापित हुन नसकेको ख्वप विश्वविद्यालयको समेत निकास निकाल्न आवश्यक छ । साथै, प्रदेश तहमा कति, किन, केका लागि र कस्ता विषय जनशक्ति उत्पादन ? सबै समीक्षा र विश्लेषण गरिनु पर्दछ । कुन विश्वविद्यालय केन्द्रीय हुने र कुन कुन प्रादेशिक हुने ? प्रतिष्ठानहरुमध्ये कुन विश्वविद्यालयको रुपमा विकास हुने र को को प्रतिष्ठानहरु मातहतका आङ्गिक क्याम्पसमा आवद्ध गरिने ? सबै पारदर्शी र वैज्ञानिक रुपमा विकास गर्न व्यापक बहस, छलफल र सहभागितामा निचोडमा पुग्न आवश्यक छ ।
उच्च शिक्षा संस्था सीमा क्षेत्र निर्धारण तथा प्राज्ञिक सहकार्य उन्मुक्ति व्यवस्था :
खुला विश्वविद्यालयले स्वदेश तथा विदेशमा समेत आफूलाई प्राप्त विषय क्षेत्रमा शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुनेछ । तर विशिष्ट विषयका विश्वविद्यालयहरु र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु आफूलाई आफ्नै ऐनकानूनमा उल्लेखित प्रस्तावना र उद्देश्यमा केन्द्रित गरी पूर्ण अनुशासनमा बसी अध्ययन संस्थान र संकाय सम्बन्धित विषयहरुका शैक्षिक कार्यक्रममा मात्र सिमित हुनुपर्दछ ।
नेपालमा सञ्चालित केन्द्रीय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको समीक्षा हुनु पर्दछ । यिनले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसन्धान र सिर्जनात्मक नवप्रवर्धनका कार्यक्रमको विश्वप्रतिस्पर्धा गर्न पाउन पर्दछ । यसका लागि विदेशी तथा स्वदेशी विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु तथा अन्यान्य सरोकारित संस्थाहरुसंग सहकार्य, समन्वय र आवश्यक मानवीय तथा प्राज्ञिक सहायता आदान प्रदान स्वायत्त हुने व्यवस्थाको उन्मुक्ति दिइनु पर्दछ । यो कार्यको लागि विश्वविद्यालय विकास आयोग( हालको अनुदान) को समन्वयमा शिक्षा सम्बद्ध मन्त्रालयको सिफारिसमा देशको कानूनसम्मत रुपमा कार्ययोजना र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनु उचित हुन्छ ।
उच्च शिक्षा व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था :
विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको आन्तरिक सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थापन सम्बन्धित संस्थाहरुबाट नै हुने गर्दछ र हुनै पर्दछ । तर बाह्य रुपमा नियमित सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न विश्वविद्यालय विकास आयोगको देशमा खाँचो देखिन्छ । विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुको न्यूनतम योग्यता र पेसागत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण गर्ने कार्य पनि आयोगले बहन गर्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको वर्गीकरण, रेटिङ्ग स्केल प्रकाशन गर्ने व्यवस्था जरुरी छ ।
विश्वबजार प्रतिस्पर्धाका लागि गुणात्मकताको वैज्ञानिक मापदण्ड संयन्त्र विकास :
विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा कुनै पनि – आंशिक, करार, अस्थायी र स्थायी ) शैक्षिक सेवा ( प्राध्यापन) पेसामा प्रवेश गर्नका लागि शिक्षण अनुमति पत्र तथा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण परीक्षा – प्रारम्भिक) उत्तीर्ण हुनै पर्ने र त्यसको आधारमा मात्र सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था अनिवार्य गर्नु जरुरी छ । उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय विकास आयोगले शिक्षण अनुमति पत्र तथा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण परीक्षाको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कामको जिम्मा लिनु पर्दछ । आयोगमा छुट्टै शैक्षिक कार्यक्रमहरुको कार्यक्रमगत गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि एक अधिकार सम्पन्न उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायन समितिको व्यवस्था गरी देहायका जिम्मेवारी सुम्पिनु उचित हुन्छ ।
– उच्च शैक्षिक संस्थाहरु एवम् उच्च शैक्षिक कार्यक्रमहरुको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गरेर गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड, मानक तथा सूचकहरुको निर्धारण गर्ने ।
– उच्च शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्बन्धी विधि, प्रक्रिया सुनिश्चित गरी मापदण्ड बमोजिम काम गर्ने ।
– शैक्षिक मापदण्ड, मानक तथा सूचकहरुको आधारमा परीक्षणमा योग्य देखिएका उच्च शैक्षिक संस्था – विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा क्याम्पस) हरुको शैक्षिक कार्यक्रमको श्रेणीकरण र आर्थिक अनुदानको सिफारिस गर्ने ।
– समितिबाट गुणस्तर प्रत्यायन गरिएका उच्च शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक रुपमा सूची सार्वजनिक गर्ने र प्रकाशन गर्ने ।
– उच्च शिक्षा गुणस्तर तथा प्रत्यायनका लागि विश्व अभ्यासमा भएका प्रयास, उपलब्धि र सिकाइलाई जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शैक्षिक निकायहरुसंग सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्ने ।
– स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुबाट जारी उच्च शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण गरी प्रमाणपत्र दिने ।
राजनीति मुक्त उच्च शिक्षा व्यवस्थापन आवश्यकता :
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री उपाध्यक्ष र विश्वविद्यालय विकास आयोगका अध्यक्ष सदस्यसचिव हुने उच्च शिक्षा परिषदको व्यवस्था अनिवार्य गरिनु पर्दछ । परिषदमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, विभिन्न मन्त्रालय ( शिक्षा, अर्थ, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, संस्कृति, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार आदि) का सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी व्यक्तित्वलाई समेटिनु उचित हुन्छ । सदस्यहरुमा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरु, विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरु, विश्वविद्यालयका अवकाश प्राप्त विशिष्ट विषयविज्ञहरु, नेपाल सरकारले अति आवश्यक ठानेका विविध सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थागत विशिष्ट व्यक्तित्वहरु परिषदका स्थायी सदस्य तथा आमन्त्रित सदस्यका पदमा राखिनु पर्दछ । परिषदको सचिवालय विश्वविद्यालय विकास आयोगमा नै राखिनु पर्दछ ।
विश्वविद्यालय विकास आयोगको अध्यक्षमा कम्तिमा २५ वर्षको प्राध्यापन तथा विद्यावारिधि उपाधि अनिवार्य वा कुनै विश्वविद्यालयको कुनै महत्वपूर्ण पदाधिकारी – उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्टार) को सफलताको अनुभव वा आफ्नो पेसागत क्षेत्र सम्बन्धित प्राज्ञिक कार्यमा विशिष्ट र महत्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने । सोही योग्यता र क्षमताको आधारमा कम्तिमा १५ वर्ष प्राध्यापन तथा विद्यावारिधि उपाधि अनिवार्य वा कुनै विश्वविद्यालयमा आफ्नो पेसागत क्षेत्र सम्बन्धित प्राज्ञिक कार्यमा विशिष्ट र महत्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तिलाई मात्र आयोग र परिषदको सदस्य सचिवको रुपमा चयन गर्ने नीति निर्धारण गर्ने । आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि कार्यकारीको रुपमा सदस्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ । परिषदका कार्यहरु देहायका हुनेछन् :
– विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि नीति तयार गर्न तथा त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि सैद्धान्तिक तथा कार्यगत आधार तयार गर्ने ।
– विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्त हुने सबै पदाधिकारीहरुको छनौटका निश्चित मापदण्ड र विधि, प्रक्रिया र संरचनागत आधार पारित गर्ने र त्यसै बमोजिम पदाधिकारी छनौट गर्ने ।
– उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्टार, डिन, कार्यकारी निर्देशक तथा निर्देशक, विभागीय प्रमुख र क्याम्पस प्रमुखहरुसमेत छनौटका निश्चित मापदण्ड र विधि, प्रक्रिया र संरचनागत आधार पारित गर्ने र त्यसै बमोजिम पदाधिकारी छनौट गर्ने अधिकार दिने ।
– विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्त हुने प्राध्यापक तथा कर्मचारीको सेवा प्रवेशका लागि एकीकृत सेवा आयोगको गठन, कार्यविधि, उम्मेदवार छनौट मापदण्ड र सेवा प्रवेश तालीम, प्रशिक्षण, वृत्ति विकास आदिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
विश्वविद्यालय विकास आयोगका कार्यहरु :
– परिषदबाट पारित नीतिगत र सैद्धान्तिक आधारलाई कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ ।
– ऐनकानून बमोजिम स्थापित र सञ्चालित विश्वविद्यालयका सम्पर्कित विषयगत मन्त्रालयसंग समन्वय गरी विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन सम्बन्धी परिषदबाट पारित नीति कार्यान्वयन गर्ने ।
– विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा परिषदबाट पारित सिद्धान्त र नीतिका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सर्च कमिटी गठन, पदाधिकारी चयनका मापदण्ड र परिषदमा पेश गरी अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गर्ने ।
– संघीय विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान एकीकृत सेवा आयोग तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान एकीकृत सेवा आयोगको व्यवस्था, मापदण्ड र ऐनकानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
– विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा प्रवेश हुने प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुको अनुमतिपत्र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने ।
– विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको गुणस्तर प्रत्यायन गर्ने र प्रमाणपत्र दिने ।
– विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्त हुने प्राध्यापक तथा कर्मचारीको सेवा प्रवेश तालीम, प्रशिक्षण, वृत्ति विकास आदिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
– केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनकानून निर्माण, कार्यविधि र मापदण्ड विकास गर्ने र परिषदमा पेश गर्ने । तर सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारको नै हुने प्रणालीलाई बलियो बनाउने ।
उच्च शिक्षामा जनशक्ति विकास र प्रयोग नीति :
– विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा आर्थिक अवस्था कमजोर तर सक्षम एवम् प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न तथा शिक्षामा निरन्तरता दिन र पहुँच बढाउनका लागि छुट्टै राजकीय कोषको व्यवस्था गर्ने ।
– सरकारी तहबाट एकीकृत छात्रवृत्ति समितिबाट लाभान्वित हुने विद्यार्थीहरुको स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा छनौट गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान, प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा अध्ययन गर्न चाह्नेहरुलाई एकीकृत छात्रवृत्ति कोषबाट अनुदान दिने ।
– केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान, प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा अध्ययन गर्न चाह्ने गरीब, निमुखा तथा असहाय विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालय विकास आयोगमा शैक्षिक ऋण कोष स्थापना गरी अध्ययनपछि रोजगार वा स्वरोजगारबाट आयार्जन गरी ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– विषयगत क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्रमा र साधारण विषय क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई निर्वाह भत्तासहित एक वर्ष अनिवार्य इन्टर्नसीप वा अभ्यास कार्यमा संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह, सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा खटाउन कुल निर्धारित दरवन्दीको ३५ प्रतिशत पदमा स्थायी पूर्ति नगर्ने नीति लिने ।
– कुल ३५ प्रतिशत पदमा ३३ प्रतिशत वा ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने गरी एक वर्ष इन्टर्नसीपमा लाखौँ संख्यालाई पठाएर उत्पादित जनशक्तिलाई विषयगत प्रयोगात्मक पक्षमा दक्ष बनाउने नीति लिने । यस्तो व्यवस्था सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा समान रुपमा लागू गर्ने ।
अन्तमा यस पूर्व प्रस्तुत भएका आठ दशवटा उच्च शिक्षासम्बन्धी लेख, संवाद र सबै प्रकृतिका बहस र विचारका आधारमा देशलाई उचित निकास दिन र अगाडि बढ्न देशका राजनीतिक दल, प्रशासकहरु तथा बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाज तयार हुनै पर्दछ । अन्यथा देशको समृद्धि र विकास सपना मात्र हुने छ र अपराधीकरण, अराजकता र विनाशको साक्षी आफू पनि भइनेछ । आजलाई यत्ति ।
(ईश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन ।)



