काठमाडौं/३२ असार-जब राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना ( राशिपयो—२०२८—२०३२)ले सबै प्रकृतिको शिक्षालाई राष्ट्रिय करण गर्ने नीति लियो तब उच्च शिक्षामा त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालित सरकारी, गैरसरकारी सम्पूर्ण महाविद्यालयहरु राष्ट्रियकरण भए । शिक्षा क्षेत्रका केही विशिष्टीकृत तालीम केन्द्रहरुलाई समेत राष्ट्रियकरण गरियो । शैक्षिक संस्थाहरु विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसमा समायोजन भए । सरकारले लिएको नयाँ नीतिका आधारमा २०२८ पूर्वको सम्बन्धन व्यवस्था अघोषित रुपमा स्थगन वा पूर्ण खारेज नै भयो । मुलुकको उच्च शिक्षा सरकारी व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन थाल्यो । तर १० वर्ष पनि सरकार अडिग हुन सकेन ।
२०३७ सालमा मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति एवम् शैक्षिक विस्तार परिवेशमा सरकारले नीतिगत मूल्यमान्यतामा परिवर्तन ल्यायो । क्याम्पस सम्बन्धन व्यवस्था पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो र सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका लागि ढोका खोलियो । भूगोल, क्षेत्र तथा स्थानीय जिल्लास्तरका माग भन्दै न्यूनतम पूर्वाधारहरु र मापदण्डहरु पूरा नगरेका निर्मल सामुदायिक क्याम्पसहरु धमाधम खुल्दै गए । संस्थागत एवम् शैक्षिक गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता उचित मात्रामा आशा र विश्वासका आधार ओझेलमा पर्दै जान थाले ।
तर,शिक्षा विस्तारको नाममा, सहज पहुँच र विस्तारमा ध्यान दिँदा गुणस्तरीय उत्पादन र अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई ओझेलमा पारियो । विद्यार्थीहरुको लागि देश विदेशका ढोकाहरु अप्रत्याशित रुपमा खोलिए । नेपालको शिक्षा प्रणाली तथा जनशक्ति विकासको योजनालाई थप कमजोर बनाउने बिचौलियाहरुको शैक्षिक परामर्श कारोवारलाई बैधता दिन थालियो ।
सम्बन्धनको आवश्यकता र उच्च शिक्षामा विकृति हुनुका कारण :
एक, दुई विश्वविद्यालय हुँदा खेरी शिक्षा पहुँच विस्तार गर्न क्षेत्रीय, प्रादेशिक, आञ्चलिक र जिल्लास्तरमा वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी सबै प्राविधिक तथा विषय क्षेत्रका क्याम्पसको व्यवस्था गर्न सिफारिस भएका थिए । तर राज्यले आर्थिक लगानी गर्न र साधनस्रोत जुटाउन सकेन र सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजियो र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने व्यवस्थाको शुरुवात गर्न, गराउन जोड दिइयो । प्रारम्भमा शिक्षा व्यवसाय थिएन र सेवा थियो, त्यसैले गैरनाफामूलक सामुदायिक क्याम्पसहरुको माग बढी रह्यो ।
यी क्याम्पसले शुरुमा सम्बन्धन लिनका लागि केही मात्र अनियमितता र अनियन्त्रित रुपमा सामूहिक स्वार्थमा स्थापित र विस्तार हुन केही कमीकमजोरीका बाबजुद पनि सम्बन्धन प्राप्त गर्न सत्ता, शक्तिको साथ चाह्न्थे । यसरी ऐनकानून मिचिएका केही छलकपटमा सम्बन्धन लिन सफल भएपनि सम्बन्धन लिने र दिनेमा विकृति र विसंगति तथा आर्थिक लेनदेनको बिचौलियावाद फस्टाएको थिएन । सम्बन्धन प्रणाली पूर्ण रोगी र बदनामी भइ सकेको थिएन । सबै सिमाभित्रै थिए ।
तर शिक्षा व्यापार, व्यवसाय र उद्योगमा दर्ता हुने प्रणाली भित्रिएपछि नैतिकता पातला भएका पदाधिकारी र धनसम्पत्तिका बलमा जे पनि गर्न, गराउन सकिन्छ ? भन्ने मानसिकताले शिक्षा सम्बन्धनमा सौदावाजी हुने क्रममा अनियन्त्रित हुन थालेको अनुभव हुन्छ ।
तर शिक्षा व्यापार, व्यवसाय र उद्योगमा दर्ता हुने प्रणाली भित्रिएपछि नैतिकता पातला भएका पदाधिकारी र धनसम्पत्तिका बलमा जे पनि गर्न, गराउन सकिन्छ ? भन्ने मानसिकताले शिक्षा सम्बन्धनमा सौदावाजी हुने क्रममा अनियन्त्रित हुन थालेको अनुभव हुन्छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा सत्तासीन राजनीतिक प्रभाव वा अन्य स्वार्थ समूहको प्रभावमा अति छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट काठमाण्डौँ विश्वविद्यालय विधेयक संसदबाट टुंगो लगाइयो । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा स्थापित काठमाण्डौँ विश्वविद्यालय विज्ञान विषयको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा मात्र सिमित भएको अवस्थामा थियो । स्नातक तथा स्नातकोत्तरका सबै विषय क्षेत्रका पूर्वाधारका लागि मानवीय र भौतिक पक्षको विस्तार नभएको अवस्थामा विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्रीको रुचि, इच्छा र आग्रहमा जे जे कार्य भए ? ती सबै त्रुटीपूर्ण थिए । नवस्थापित विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्रीको चाह्नामा २०५१ सालमा चिकित्साशास्त्र स्नातकस्तरका विदेशी लगानीका तीन तीन वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो ।
बजारमा एकल पसल हुँदाको व्यापारीको चुरीफुरीझैँ त्रिविको अडानलाई तोडिसकिएको थियो । बहुविश्वविद्यालय प्रवेशका संगसंगै आफूले लगाएको कार्यमा साथ नदिनेलाई पदाधिकारीलाई तह लगाउन सकिने छिद्र राजनीतिक नेतृत्वले विकास गर्दै गएका थिए । वर्षेनि काठमाण्डौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयहरुको स्थापना गर्दै गइयो । आफू पनि विना पूर्वाधारमा स्थापना हुने र आफू मातहत पनि कुनै संकाय विना शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन दिने छुट सरकारले दिदै गयो ।
शिक्षा व्यवस्थापन र सम्बन्धन प्रदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको सरकारी तहबाट नै खिल्ली उडाउन थालियो । स्थापना हुने सबै विश्वविद्यालय स्थापनामा स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्न थाल्यो । नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालयहरुले विश्वविद्यालयको विधेयक बनाउनुको अर्थ र सञ्चालनको प्रमाणपत्र पाउनुको अर्थ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिनु हो भन्ने रह्यो । आपसी स्वार्थ मिल्नु र सन्धी सम्झौतामा लेनदेन हुनु र गर्नु हो भन्ने बुझ्न थाले । प्रारम्भमा अडिग त्रिविका पदाधिकारीहरु पछिल्लो अवधिमा एकाधिकार गुम्ने डरले सबैभन्दा पातलो नैतिकता र आचरणका बजार मूल्यका रुपमा चित्रण हुन थाले भन्ने सुन्न थालियो र कुनै पनि पदाधिकारीहरु विवादबाट मुक्त हुन सकेनन् ।
उच्च शिक्षमा उदारीकरण नीतिको प्रवेश :
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक विश्व उदारीकरण नीतिमा प्रवेश भयो । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाझैँ विश्वविद्यालयहरु पनि राजनीतिक पार्टी र तिनका पकडका नेताहरुझैँ उदार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता बोकियो । पदको प्राप्ति र त्यसको सुरक्षाका लागि नेतृत्वको आदेश बमोजिम चल्ने बुँख्याँचा प्रवृत्ति वा जीउँदा लासहरुले देशको शैक्षिक अगुवा हुने अवसर पाउन थाले । फलतः सरकारी आर्थिक र निजीकरण नीतिमा अपनाइएको उदारीकरण अनुरुप दूरदर्शिता विना नै शिक्षा सम्बन्धनको व्यापारिक नीतिलाई खुकुलो बनाएर बजारमा कार्यान्वयनमा छाड्ने मार्ग अवलम्बन गरियो,गराइयो ।
विश्वविद्यालयहरु स्थापनाको बाढी ल्याइएपछि प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता तथा कतिपय संस्था प्रमुखकै अगुवाइमा नै निजी क्षेत्रमा शैक्षिक संस्थाहरु स्थापना गर्न थालियो । कतिपय अवस्थामा उच्च ओहदाका सरकारका पदाधिकारी, उद्योगपति, व्यापारी तथा शैक्षिक ठेकेदार बिचौलियाहरुको आर्थिक लगानी आपसी स्वार्थमा हुन थाल्यो । शिक्षाको विषय आकर्षणमा चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली पर्न थाल्यो । फलतः मनग्य मुनाफा हुने विषय क्षेत्रमा क्याम्पस खोल्ने सम्बन्धन किनबेचका विधिमा मुलुकलाई प्रवेश गर्न, गराउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र सफल हुँदै गए र देशलाई चरम अनैतिक मार्गमा पुराए ।
मनग्य मुनाफा हुने विषय क्षेत्रमा क्याम्पस खोल्ने सम्बन्धन किनबेचका विधिमा मुलुकलाई प्रवेश गर्न, गराउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र सफल हुँदै गए र देशलाई चरम अनैतिक मार्गमा पुराए ।
देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक आशिर्वाद पाएकाहरु मात्र नेतृत्वमा पुग्न थाले । सत्तासीन र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलकाशक्तिशाली नेताको छत्रछायामा पुगेपछि जे गर्न पनि छुट हुँदोरहेछ । राजनीतिक भागबण्डामा नेतृत्वमा पुगेपछि विश्वविद्यालय निजी बिर्ता सरह हुँदोरहेछ । यसरी विविका पदाधिकारीहरुले मुनाफा उन्मुख निजी क्याम्पसहरुलाई वैज्ञानिक पूर्वाधार विना सम्बन्धन प्रदान गर्न बोलकबोलका टेन्डर गर्न थाले । यसरी राजनीतिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक माफियाका मतियार पदाधिकारी वर्ग आफैँ संलग्न भएर विशेष उदारीकरण, सरलीकरण र सहजीकरणमा सम्बन्धनको व्यापक दुरुपयोग हुन थाल्यो । सार्वजनिक पदाधिकारीहरु आफैँ शेयर होल्डर समेत हुने नीतिको अवलम्बन गर्दै शिक्षामा लुटतन्त्रको वैधताको थालनी गरे, गराए ।
उदारीकरणको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन पूर्ण असफल :
जुनसुकै शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थापनमा सरकार, समुदाय र अभिभावकको सहभागिता हुनुपर्दछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अझ महंगो हुन्छ । यसर्थ लाभ लागतका आधारमा व्यवस्थापन गरिनु उचित हुन्छ । तर निजी क्षेत्रको एकल पकड र संख्यात्मक वृद्धि हुनु ठूलो चिन्ताको विषय हो । तर नेपालमा त्यही हुन थाल्यो, धेरै सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसहरुमा सेवामूलक भावभन्दा बढी मुनाफामूलक दृष्टिकोणले अस्वस्थ व्यापारीकरण गर्ने प्रवृत्ति मौलायो ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरुमा व्यापारिक प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रलाई नै निकम्मा सावित गर्दै गयो, राज्य, सरकार तथा तिनको पदाधिकारी भनेका बिकाउ हुन् भन्ने सञ्चार प्रवाह भयो र कसै कसैले सरकारलाई टेर्न र नियम पालना गर्न छाडे ।
मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि सरकार वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिए दिएको शुल्कमा अध्ययन अध्यापन गर्न, गराउन सकिँदैन भन्दै खुलेआम धेरै शुल्क उठाउने, विद्यार्थी संख्याको सिटको अपहेलना गरी आफू खुशी विद्यार्थी थप्ने र समूह थपका साथै अनुमति नपाएको शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गरी सञ्चालन गर्नेसम्मका विकृतिहरु देखिन थाले ।
विश्वीकरणको उदारीकरणको सुविधा पाएका ठूला ठूला कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरुले राज्यको नेतृत्वलाई पूर्ण प्रभाव वा कब्जामा पारी ऐनकानून, नीति, नियममा हावी हुने तथा विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई चुनौती दिएर निजी क्षेत्रको मुख्य कम्पनी अन्तर्गत सहायक कम्पनी, शाखाको माध्यमबाट उच्च शिक्षाको एकाधिकार र सिण्डिकेट चलाउने खतरा पनि देखिन थाल्यो ।
विश्वविद्यालय तथा कलेज सम्बन्धन प्राप्त इजाजत पत्रको खुले आम विज्ञापन हुने र उद्योग कम्पनी सरह किनबेच कारोबार सम्पादन हुन थाल्यो । बजारमा क्याम्पस चाहियो र बिकाउमा छ भनी सूचना निकाल्ने र अपारदर्शी गतिमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थाले शिक्षा सेवाको वस्तु हो वा पूर्ण बजारको साधन हो ?
विश्वविद्यालय तथा कलेज सम्बन्धन प्राप्त इजाजत पत्रको खुले आम विज्ञापन हुने र उद्योग कम्पनी सरह किनबेच कारोबार सम्पादन हुन थाल्यो । बजारमा क्याम्पस चाहियो र बिकाउमा छ भनी सूचना निकाल्ने र अपारदर्शी गतिमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थाले शिक्षा सेवाको वस्तु हो वा पूर्ण बजारको साधन हो ? प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१(८)मा एकाधिकार सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने भन्ने प्रावधानको शिक्षा व्यवस्थापनमा सिधै उल्लंघन हुन थाल्यो । सर्वाङ्गीण गुणस्तर व्यवस्थापन (ट्युक्यूएम) सिद्धान्तको पालनामा शिक्षा सेवाको उपभोक्तामा विद्यार्थीलाई ग्राहक मानी झिलीमिली विज्ञापन, सौदावाजीको क्रयविक्रयको खेलले सिकाइ गुणस्तर, पेसागत शुद्धता र आचरण र मानवीय नैतिकतालाई समेत सर्वाङ्ग नाङ्गो पार्न थाल्यो ।
विकृति र विसंगतिका चाङ्गले वैधता पाउन थालेपछि निजी विश्वविद्यालय, क्याम्पसहरुले निजी हितभन्दा सार्वजनिक हित प्रेरित हुनुपर्ने र शिक्षा निजी हुँदैन माध्यममात्र निजी हो भन्ने सिद्धान्तलाई बिर्सेर शैक्षिक तथा न्यायिक मूल्यमान्यता तथा निजी शिक्षण संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक दायित्व तथा जवाफदेहितालाई निजी विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले उल्लंघन गर्न थाले ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समेत गुणस्तरमा बेवास्ता गर्ने क्रियाकलापहरु सम्बन्धन प्राप्त निजी (मेडिकल) कलेजहरुबाट भइरह्दा राज्यको नियामक निकायहरु लाचार हुनुले सरकार शिक्षा व्यवस्थापनमा पूर्ण असफल भयो, भन्ने भएको छ ।
यी पृष्ठभूमिमा राज्य, सरकार तथा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गले संवेदनशील भएर मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, विकृति र विसंगति नरोक्ने हो भने शिक्षा व्यवस्थापन तथा दक्ष जनशक्ति विकासमा सरकार पूर्ण असफल भन्नु आश्चर्यको विषय होइन ।
(लेखक इश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)



