नेपालको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन नहुनुमा राजनीतिकरण र शैक्षिक परामर्श प्रमुख कारण

काठमाडौं/१८ असार-त्रिविको स्थापना २०१६ को प्रारम्भिक कालमा नेपाल सरकारका शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्रीले नेतृत्वको रुचि गरे र विश्वविद्यालयको उपकुलपति भए । यसरी प्रारम्भिक कालमा नै विश्वविद्यालय नेतृत्वमा नेपाल सरकारले राजनैतिक प्रभावको बिजारोपण ग¥यो र फस्दै गयो । भनिन्छ, पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय शिक्षा समितिको नामबाट विश्वविद्यालयको नेतृत्व तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण तेजोबध गरेर राखियो । बहुदलीय शासन पद्धति र गणतन्त्र कालमा रुप र स्वरुप फेर्दै राजनीतिक दलका आशिर्वाद प्राप्त गर्ने विवेक र क्षमतालाई बन्धक राखी शैक्षिक बिचौलियाहरुले नै उच्च शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदहरु कब्जा गर्न थाले । राजनीतिक स्वार्थ तथा लेनदेनको भाषामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र अवसर पाएकाहरुले आ—आफ्नो स्वार्थानुकूल विश्वविद्यालयहरु सञ्चालन गर्न थाले ।


राजनैतिक नेतृत्व र व्यवस्थाका नायकहरु नै शिक्षा व्यवस्थापनमा सधैँ खलनायक भूमिकामा हुनुको परिणाम जनशक्ति विकासमा उपेक्षा र उच्च राजनीतिक कारण हो । शिक्षा जस्तो पवित्र स्थलमा धनसम्पत्तिको आधारमा क्याम्पस सम्बन्धनको लोगो र हस्ताक्षर बेच्ने र धन कमाउने ध्यान र लक्ष्यमा नेतृत्व पुगेको समाचारहरु आउन थाले । देशको राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वमा देश विकास गर्ने जनशक्ति उत्पादन र विकास तथा तिनको प्रयोगको क्षेत्र पहिचानको कुरा दलका नेता तथा प्रशासकहरुको मन मस्तिष्कमा नै उब्जिएन । मुलुकमा प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा विषयगत पक्षले कुनै प्राथमिकता नै पाएन । शैक्षिक क्षेत्रमा धनवादी बिचौलियावादले प्रश्रय पायो र लुटतन्त्रलाई सबैतिरबाट प्रोत्साहन गर्नमा केन्द्रित भयो । देशको शिक्षा प्रणाली र राजनीति दुवैले देश र जनताको हितलाई हेरेन र सबै कमाउ धन्दाको पछाडि लागे भन्ने ठान्दछु ।


मुलुकको शिक्षा ध्वस्त हुनुका कारण :


१. नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ४ को राज्य निर्देश सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत (क) सार्वजनिक क्षेत्र, (ख) निजी क्षेत्र र (ग) सहकारी क्षेत्र गरी तिन प्रकारमा राज्यको शिक्षा प्रणाली अगाडि बढाउन आनाकानी नहुनु पर्ने हो, तर निजी उन्मुख बढी भइरहेको छ ।


२. शिक्षामा व्यवस्थापकीय अदूरदर्शिता र लुटतन्त्रलाई उच्च प्रोत्साहन हुने गरी सम्बन्धन प्राप्त विद्यालय तथा क्याम्पसहरुलाई दुई वर्ग (क) सामुदायिक र (ख) निजीमा राखिनु नै समस्या भएको छ ।


३.निजी विद्यालय तथा क्याम्पस शिर्षक अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जग्गा र आर्थिक पक्षको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष उपयोग गरिएका संस्थाहरु पनि सरकारी नियमनमा छैनन् । विशेष क्षेत्रमा स्थापित वा सञ्चालित विद्यालय, क्याम्पसहरु– जस्तै बुढानिलकण्ठ, गण्डकी बोर्डिङ, प्रहरी, सैनिक तथा वीरेन्द्र विद्यामन्दिर टीकापुर, ऐश्वर्य विद्या निकेतन धनगढी जस्ता मुलुकका सबै स्थानमा रहेका दर्जनौँ दर्जन जिल्ला र महत्वपूर्ण स्थानका करौडौँ मूल्यका सम्पत्तिहरु माथि निजीको नाममा रजाइ चलिरहेको छ ।


४. गणतन्त्रकालीन मुलुकमा सेनाको स्कूल, प्रहरीको स्कूल, सशस्त्रको स्कूल, निजामतीको स्कूल र अस्पताल छुट्टै बनाएर लैजाने अनि नगरपालिकाबाट स्थापित वा सञ्चालित विद्यालय वा क्याम्पसहरु र सहकारी क्षेत्रमा स्थापित वा सञ्चालित विद्यालय क्याम्पस तथा अस्पतालहरुको सूची निजी क्षेत्रमा राखिनुको अर्थ र त्यसो हुनुको अर्थ के हो ? जनताले स्पष्ट सरकारलाई प्रश्न गर्न, सोध्न र गलत भएको छ भने, खबरदारी गर्न पाइन्छ र संविधान विपरितको मार्ग अवलम्बन भइरहेको छ भने विरोध र विकल्पमा बहस गर्न पाइन्छ । तर शिक्षा उद्योग सरह वस्तु हुन सक्दैन र शिक्षा मन्त्रालय मौन हुनु हुँदैन । त्यस्तो छ भने आरोप होइन, सत्य हो र शिक्षा नेतृत्व र व्यवस्थापकीय प्रणाली संविधान सम्मत हुनै पर्दछ ।

शिक्षा सुधारमा शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य :


१. स्वदेशी विश्वविद्यालयहरुबाट सम्बन्धन पाउन मुस्किल भएका वा देखेका वा सम्बन्धन पाउनन चाहेका मुनाफा मूलक निजी क्याम्पसहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कै चासो र सहमतिमा विदेशी विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धन लिइरहेका भन्ने गम्भीर आरोपलाई चिर्न पनि मन्त्रालयले क्याम्पस सम्बन्धन जस्तो कार्यान्वयन तहको कामबाट आफूलाई अलग गर्नु आवश्यक छ ।


२.सैद्धान्तिक तथा नीतिगत मापदण्डको व्यवस्था गरेर विश्वप्रतिस्पर्धाका शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालनको काम ऐन कानून र निश्चित मापदण्डका आधारमा अस्थायी अनुमति वा स्थायी स्वीकृतिमा के के विषय तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सो को नियमन, नियन्त्रण र जवाफ देहिता समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मातह तल्याइनु पर्दछ ।


३.बहुविश्वविद्यालय अवधारणामा प्रवेश भएको मुलुकमा स्वदेशी विश्वविद्यालयहरुमा नै उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरुमा पाइने विविध शैक्षिक कार्यक्रमहरु स्थापना र विस्तार तथा गुणस्तर विकास र गुणस्तर प्रत्यायनमा विश्वविद्यालय अनुुदान आयोग र मन्त्रालय दुवैको ध्याना कर्षण हुनु र गर्नु तथा नेपालीका साथै विदेशी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षण गर्ने क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ ।


४.नेपाली विद्यार्थीहरु देश बाहिरका विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा विभिन्न विधाको उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि जान चाहन्छन् । सन्तानको भविष्यका लागि भन्दै अभिभावकहरु पनि नेपाल सरकारबाट गैर आपत्ति वा सहमति प्रमाणपत्र लिएर वर्षेनि पचासौँ हजार युवायुवतीहरुलाई विदेशी मुलुकमा उच्च शिक्षाका लागि पठाइरहेका छन् ।


५.मुलुकको अरबौँ, खरबौँ रकम गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका नाममा विदेशिन्छ । क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनी तथा जापान जस्ता राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विभिन्न जोखिम मोल्दै विश्वका साना, ठूला १०३ देशमा नेपाली युवायुवतीहरु पुग्ने गरेको सुनिन्छ ।


६. यसर्थ नेपालीहरुलाई विदेशमा नजानुपर्ने र स्वदेशभित्रै गुणात्मक शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीका मार्गहरु शिक्षा र अभ्यास गर्दै, आफ्नै खुट्टामा उभिएर कमाउँदै, पढ्दैको शिक्षानीति, शैक्षिक संस्थाप्रवर्धन र जवाफदेहिता आजको नेतृत्वले बहन गर्न, गराउन सकिरहेको छैन । जुन अतिआवश्यक छ ।

शैक्षिक परामर्श कि मानव तस्करी ?

१. शैक्षिक परामर्श र युवा युवतीहरुलाई सुन्दर भविष्यको सपनामा लठ्ठ पारेर मानव तस्करीको भयानक खेल भइरहेको र सयौँ नेपालीहरु सुखद गन्तव्यको चाहनामा अवैध मार्गबाट विदेशमा पुग्ने जोखिमको मार्गमा फस्दा समस्यामा परेको, जेलमा बसेको र जीवन नै बर्बाद हुने गरेको घटना पनि निरन्तर सुनिन्छन् । यी विकृति र विसंगति मात्र नभएर सिधै मानव तस्करीका अपराधी कर्म हुन् तर देशको नेतृत्वले संवेदनशील भएर सही तथा वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न, गराउन सकिरहेको छैन भन्न सकिन्छ ।


२. अहिले सम्मको स्थितिमा जापान, चीन, कोरिया जस्ता देशमा गएकाहरु चाहिँ नेपालमा फर्किन्छन् । खाडी, अरब देशमा र भारतीय भूमिमा गएकाहरुले नै मुलुकको बेरोजगारी तथा अवसर विहिनको मुखमा हातमुख जोडाउने र सरकार तथा राज्यलाई चलायमान पार्ने वैदेशिक रकमको स्रोत जुटाउने गरेको भनिन्छ ।


३. वैध बाटो होस वा अवैध मार्गको अवलम्बन गरेर होस, युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया तिर पुगेकाहरु प्रायःउतै बस्न रुचाउँछन् र बसीरहेका छन् । मुलुुकमा साँच्चै अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने हो भने, सत्ता, शक्ति र साधन स्रोतमा हुने, उच्च स्तरका राजनीतिक दलका नेताहरु, मुलुकका प्रशासकहरु, प्राध्यापकहरु, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु, न्याय क्षेत्र र संवैधानिक आयोगहरु तथा सांसद र माननीय हुँदै को कोका सन्तान विदेश नपुगेका होलान् र उतै नबसेका होलान ? सोच्न पर्ने बेला भएको छ ।


४.राज्य, सरकार तथा साधन स्रोतमा कब्जा जमाएकाहरुले नै मुलुकमा रोजगारीको सुनिश्चितता नभएकोले आफ्ना सन्तान विदेशिएको तथा लाखौँ लाख युवा युवतीहरु बाध्यता साथ विदेशिनुको उपायन भएको तर्क गरिरहेका पाइन्छन् । मन्त्री तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारी वर्गहरुबाट नै सरकारलाई विश्व बजारमा नाङ्गो पार्ने अपराध गरिरहेका हुन्छन् ।


५.मानव तस्करी र परामर्श उद्योगको सञ्जालमा राजनीतिक संरक्षण र राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष साझेदारी भएपछि, जनताप्रतिको जवाफ देही निकाय को, पदाधिकारी को ? अन्याय भयो भनी, गुनासो गर्ने ठाउँ कहाँ ? यसरी देश सबै खालको संकटको भुँमरीमा फसेको र असल अभिभावक नपाएको सडक बालबालिका झैँ भएको छ । अनि शिक्षामा सुशासन र रोजगारीको कुरा कसरी सम्भव होला ?


६. नेपालमा संविधानको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको वचन वद्धताको मर्म विपरित शासकीय चरित्र हिडिरहेछ । सकारी आंगिक क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसको संख्या नबढ्ने तर निजी आर्थिक लगानी क्याम्पसहरुको सम्बन्धन बढेको बढ्यै हुने अनौठो शिक्षा व्यापार चहिरहेछ । यसरी राज्य, सरकारको शिक्षा व्यवस्थापनमा दायित्व के हो ? ठूलो प्रश्न उठिरहेछ र मैले पनि यसको उत्तर जनताले पाउनु पर्दछ भन्ने जिकिर गर्दै आएको छु ।


७. शिक्षा नीति २०७६ मा आर्थिक रुपमा पिछडिएका प्रतिभावान तथा सिमान्तकृत, दलित, अपांग, लोपोन्मुख जाति, जनजाति, महिला विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षामा सहज पहुँचको अवसर सिर्जना गर्न राज्यको शैक्षिक सेवा, सुविधा, सहुलियत, सहयोग र छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न, गराउनमा राज्य उदासिन हुनु हुँदैन र वैज्ञानिक नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ भनी मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाबाट शैक्षिक सेवा सुविधा, सहुलियत, सहयोग र छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति, कार्यक्रमको मापदण्ड विकास गर्नमा सक्रियता बढाएको छ ।


८. विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नै शिक्षण संस्थाहरुले के कस्तो नाम राख्न पाउने ? के कस्ता प्रचार सामग्रीबाट आफ्नो संस्था तथा परामर्शको संस्थागत प्रख्याती कायम गर्न पाउने राज्यको स्पष्ट कानून, परिभाषाको व्यवस्था हुनु पर्दछ । त्यसै अनुरुप नियमन, अनुगमन तथा कार्यप्रगतिको समीक्षा हुनुपर्ने हुन्छ । तर यी प्रणाली विकास नहुनाले विद्यालय, क्याम्पस, शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयहरु जतासुकै महत्वपूर्ण, विशिष्टीकृत शब्दावलीको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ ।


९. निश्चित मापदण्डको अभाव वा नेतृत्व वर्गको आपसी सन्तुष्टिका आधारमा हो, तमाम विकृति र विसंगति विरुद्ध राज्यजसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, भएन र मौन बस्यो भन्ने आरोप सुनिन्छ । राज्य, सरकारी तहका पदाधिकारी वर्गबाट नै विचौलियाको प्रभाव र प्रोत्साहनलाई वृद्धिहुने, गर्ने कार्यमा फसेको आरोप पनि यदाकदान लाग्ने होइनन् तर मन्त्रालयले जनता प्रति जवाफदेही भएर मौन बस्नु हुँदैन र आशंका तोड्नै पर्दछ ।


यी सबै पृष्ठ भूमिमा बौद्धिक र सचेत वर्गले तपाईका प्रश्नहरुको विश्लेषण गर्ने हो, सत्य तथ्य के हो ? पत्तालगाउने र हुुनुपर्ने के ? भयो के ? भनिदिने र देशको शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहयोगी हुनुपर्ने हो । म जस्ता फुच्चे सानो पदका व्यक्तिले मन्त्रालयमा यो भयो, भएन भनी पुष्टाइँ गर्ने होइन र आवश्यक पनि छैन । एउटा कुरा स्पष्ट गर्दछु, मन्त्रालयको नेतृत्वले विश्वास गरेमा र साथ दिएमा तथा प्रोत्साहित गरेमा विकल्पहरुको योजना तयार पार्ने र लागू गर्ने, गराउने हो, त्यो काममा अहोरात्र खटिरहेको र आधादर्जन दस्तावेजहरु तयार पनि भएका छन् ।


यसर्थ जनशक्ति विकासको सवालमा नीतिगत, संयन्त्रगत व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व समक्ष प्रस्ताव पेश गरिएका छन् । परिणाम सार्वजनिक नभएको हुँदा प्रश्न उठाइएको होला तर मन्त्रालयको जनशक्ति शाखा मौन छैन । आवश्यकता नीतिगत निर्णयमा पुराउन तथा कार्यान्वयनमाउतार्न नेतृत्वको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ वा सकिन्नँ ? भन्ने ठूलो चिन्ताको विषय हो । समस्या र शिक्षा व्यापारका पक्ष अर्को संवादमा जोडिने छौं ।
(लेखक इश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्राल उपसचिव हुन ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *