काठमाडौं /१४ असार-पाँच विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । बैठकले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै संसद विघटन विरुद्ध देशै भर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल विद्यार्थी संघ,अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल (छैठौं ) को सोमबार बसेको बैठकले संसद विघटन विरुद्ध देशै भर प्रदर्शन गर्नुका साथै विश्वविद्यालयमा देखिएका शैक्षिक समस्याहरुबारे असार १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसमक्ष र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्षसमक्ष ज्ञापनपत्र सहित संयुक्त डेलिगसन जाने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारको अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी शासनका विरुद्ध तथा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी २०७८ असार १६ गते देशका ७७ जिल्ला तथा १७ गते काठमाडौं उपत्यकामा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहनसहित संयुक्त विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतले बिधिको शासन र संसदको सरकार निर्माण गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न संसदको पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास रहेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
त्यसैगरी लकडाउन अवधिको सम्पुर्ण शुल्क राज्यले बहन गरी विद्यार्थीलाई शुल्क नथोपर्न माग गर्दे मनपरी शुल्क थोपरिएमा निजी शैक्षिक संस्था बिरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
महामारीले शैक्षिक सत्र अवरुद्ध भई समस्यमा परेका विद्यार्थीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वविद्यालयहरुमा ज्ञापनपत्र मार्फत विद्यार्थीहरुको पक्षमा संघर्ष गर्न पाँचै विद्यार्थी संगठनका विश्वविद्यालय प्रमुख, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केन्द्रीय सदस्यहरु सम्मिलित संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मन्त्री पदको मर्यादा समेत ख्याल नगरी शिक्षामन्त्रीबाट संबिधान र कानुनलाई चुनौति दिने गरि गरिएको हर्कतको बिरोध गर्दै दलित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने जनाएका छन् ।
कोभिड महामारीको बिकल्प खोप भएको हुँदा आम नागरिकलाई खोप ब्यपस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं । साथै विद्यार्थी र शिक्षकलाई तत्काल कोभिड बिरुद्ध खोपको ब्यवस्था गरी शैक्षिक संस्था संचालनको वातावरण तयार गर्न माग गरेका छन् ।
“महामारीको मौका छोपेर पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटक गरिएको मुल्यबृद्धिको निन्दा गर्दै आकाशिएको महंगी, कालोबजारी नियन्त्रण तथा कोभिड बिरुद्धको खोप एवम स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको चरम भ्रष्ट्राचारप्रति राज्यले साँधेको मौनताको भर्त्सना गर्दै जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न ओली सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउँछौं” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्धारित संघर्षका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न पाँचै विद्यार्थी संगठनका प्रदेश, जिल्ला, विश्वविद्यालय तथा कलेज संघर्ष समिति गठन गरिएको र संघर्ष समितिमा सम्बन्धित कमिटीका प्रमुखहरु, केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय पदाधिकारी वा केन्द्रीय अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि रहने संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरिएको जानकारी गराएका छन् ।



