आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका निम्न कुरा समावेश गर्न आवश्यक छ सरकार

चितवन /१२ जेठ – सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा ११.६४ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । विगतका वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट क्रमशः बजेटको आकार घट्दै गएको तितो यर्थात छ । यसरी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकता पर्नु पर्ने हो तर सो अनुरूप हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले समग्र समाज,राज्य तथा देशको विकास हुने गर्छ । देशलाई चाहिने जनशक्ती तथा मानवश्रोत उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा निम्न कुरा समावेश गर्नुआवश्यक छ सरकार :

१. शिक्षा क्षेत्रको बजेट कम्तिमा पनि २५% भन्दा माथि विनियोजन,

२.सामुदायिक विद्यालय रूपान्तरणका लागि प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा पनि प्रति विद्यालयमा तहगतरूपमा दशलाख भन्दा बढी विविध शिर्षकमा रकम,

३. शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको सहकार्य र समन्वयमा सेवा निवृत्त शिक्षकहरूमा भएका ज्ञान,सिप,क्षमता र अनुभवलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोगका लागि शिक्षक तालिम,शैक्षिक सामग्रीको विकास, निर्माण र प्रसारणका लागी प्याकेज कार्यक्रम तयारीका कार्यक्रम,

४.मानविय क्रियाकलापबाट सृजित तथा प्राकृतिक र अन्य विपत् जस्ता कारणले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था को अन्य र समाधानका लागि एक विपत शैक्षिक कोषको स्थापना,

५.सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि स्थायी तथा अवकास सहितको प्याकेज कार्यक्रमको व्यवस्था,

६.सम्पूर्ण विद्यालयमा ईन्टरनेटको सुविधा सहित वैकल्पिक पठनपाठन÷शिक्षाको लागि पाठ्यसामाग्री उपलब्धहुने र विद्यार्थीका लागी सिकाई सहजहुने कार्यक्रम,

७.सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रशासनिक तालिम र सम्पूर्ण शिक्षकहरूका लागि कोरोना खोपको व्यवस्था,

(कार्की नारयणी नमुना मा.वि भरतपुर,चितवनका शिक्षक हुन ।)