काठमाडौँ /२० असोज – सरकारले स्थायी शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरे पनि अस्थायी तथा करारमा कार्यरत शिक्षकलाई भत्ता दिने वा नदिने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।
अस्थायी तथा करार शिक्षकलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला उनीहरूलाई भत्ता दिने विषयमा भने सरकारले अझै स्पष्ट निर्णय नगरेको स्रोतले जनाएको हो । यसबारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
साथै बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त वृद्धि प्रोत्साहन भत्ता वा महँगी भत्ता नभई पारिश्रमिकमा गरिएको वृद्धि रहेको जनाएको छ ।
पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि संघीय सरकारबाट विद्यालय सहयोगीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक १० हजार रुपैयाँ बढेर १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजारबाट बढेर २० हजार तथा बालविकास सहजकर्ताको १२ हजारबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ ।
उक्त पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ थप आर्थिक भार पर्ने स्रोतको भनाइ छ ।
यसैगरी, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षण–सिकाइ अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकको हकमा स्थायी शिक्षकसरह कायम भएको स्केल अनुसार उपलब्ध गराइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाइएको छ ।
स्थानीय भत्ताको हकमा भने विगतका वर्षहरूमा जस्तै भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएका ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा पर्ने क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई मात्र उपलब्ध गराइने भएको छ । अन्य वर्गमा पर्ने क्षेत्रका शिक्षकलाई भने स्थानीय भत्ता दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । भौगोलिक अवस्थाका आधारमा स्थानीय भत्ता प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।
