काठमाडौं/३० वैशाख चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पुनः एकपटक शिक्षा मन्त्रालयलाई विद्यालय शिक्षामात्र हेर्ने मन्त्रालयको रूपमा चित्रण गरेको छ । यसअघिका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा झैं सोमवार जारी नीति तथा कार्यक्रममा पनि उच्च र प्राविधिक शिक्षालाई खासै प्राथमिकता दिइएको छैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुद मन्त्रालयको विषयलाई यस पटक ५ बुँदामा समावेश गरिएको छ । त्यसमा उच्च शिक्षाको विषय एक ठाउँमा मात्र उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ४६ मा उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक र शासकीय पुनःसंरचना गर्ने विषय मात्र उठान गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने सम्बन्धमा त झनै कुनै पनि योजना उल्लेख छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय तहमा उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थितगर्ने उल्लेख छ । अर्थात अब विद्यार्थीले पाउने छात्रवृति सिधै खातामा पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विभिन्न निकायबाट प्रदान हुने छात्रवृत्ति एकद्वार प्रणालीमार्फत नहुँदा दोहोरिने, लक्षित वर्गसम्म नपुग्नेजस्ता समस्या हुँदै आएको थियो । डिजिटल भएपछि पुरानो परम्परा खारेज हुनेछ । विद्यालय नक्सांकन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित पारदर्शी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अटिजम भएका बालबालिकाका लागि थेरापी र प्रविधिसहितको विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेसी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने सरकारको नीति छ ।
माध्यामिक विद्यालयसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । निःशुल्क शिक्षाको नाममा केही विद्यालयले शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको बेला कक्षा १२ सम्म (माध्यमिक) तहसम्म कसरी निःशुल्क गर्न सकिन्छ भन्ने बहसको विषय भएको छ ।
पुस्तक, दिवा खाजा र पोशाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन स्वस्थ्य नियमन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अघिल्लो सरकारकै नति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले आगामी वर्ष १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली बिस्तार गर्ने जनाएको छ ।
पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन र सुधार गरिने बताइएको छ । त्यसको लागि समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिनेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले पनि यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै सरकारको कामको निरन्तरतामात्रै रहेको बताएका छन् । उनीहरूको टिप्पणी छ– ‘खै सुधारका विषय ? शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्राविधिक तथा व्यवावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलगायत निकायलाई कसरी सबल बनाउने ? विश्वविद्यालयहरू सुधार गर्न कस्तो नीति अबलम्बन गर्ने ? लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको छैन । जे छ कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थीका लागि मात्रै छ ।’ ईश्वरराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रमा समाचार लेखेका छन् ।
