काठमाडौँ /२९ वैशाख – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै सो कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षकहरूले राजनीति गर्ने भए मार्कर छोडेर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने ‘राजनीति गर्ने भए शिक्षकहरूले मार्कर छोडेर आउनुपर्छ । हामीले विचारको निषेध गरेका होइनौँ, तर शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।’
यसैगरी मन्त्रालयले विद्याथी संख्या कम भएका विद्यालय गाभ्ने (मर्जर) नीति लिएको बताउँदै भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य स्थानमा मात्र मर्जर गरिने बताए । शुल्कको सन्दर्भमा बोल्दै विद्यालयको शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले यसबारे समन्वय भइरहेको र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पोखरेलले संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र तस्बिरसहितको प्रोफाइल अनलाईन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता बुझ्ने तर फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाई छ ।
