काठमाडौँ /१६ वैशाख – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले एक महिनामा केही सुधार र नीतिगत पहलहरू गर्न सफल भएका छन् । उल्लेख्य रूपमा सुधारका संकेत देखिने भन्दा पनि उनका निर्णयहरू चर्चित मात्रै भएनन् विवादित पनि उत्तिकै भए ।
उनले गरेका केही निर्णयको अधिकांश सारोकारवालाहरूले हचुवामा गरिएको निर्णय भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । केही निर्णहरू बिना योजनामा गरिएको देखिन्छ । यो सँगै उनले गरेका केही निर्णयहरू भने सकारात्मक पनि छन् । एसईई सञ्चालन गरेको एक महिनामा नतिजा प्रकाशित गर्ने उनको निर्णय सकारात्मक भएपनि बलियो योजना भने देखिएन । तर ब्रिज कोर्स र इन्ट्रान्स तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णय, एनओसी अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउन विश्वविद्यालयसँग गरिएको सहकार्य र अटिजम विद्यालय खोल्ने योजना उनले गरेका सकारात्मक निर्णयका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय उनकै निर्देशनमा मन्त्रालयका विभिन्न नियमावली र विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउनमा व्यवस्था रहेको छ ।
विवादित तथा धेरै चर्चा गरिएका निर्णयहरू
१. ब्रिज कोर्स र इन्ट्रान्स तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णय
शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरेको यो निर्णयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपनि मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति एक दिनमै उल्टिएको थियो । कक्षा १२ सम्म र उच्च शिक्षामा भर्ना लक्षित “ब्रिज कोर्स” बन्द गर्ने घोषणा भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको मन्त्रालयले २४ घण्टामै सूचना हटायो र फेरि अर्को सूचना राख्यो, जसले विवाद पनि सिर्जना ग¥यो ।
२. विद्यालयको शैक्षिक सत्र परिवर्तन
पोखरेलकै निर्देशनमा विद्यालय तहको शैक्षिक सत्रलाई वैशाख १ गतेबाट परिवर्तन गरि वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना कार्यक्रम गर्ने र २१ गतेदेखि पठनपाठन गर्ने निर्णय गरियो । तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । सङ्घीय सरकारले गरेको उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा धेरै स्थानीय तहहरूले आफ्नै तरिकाले भर्ना र पठनपाठन गर्ने निर्णय गरे । निजी विद्यालय र स्थानीय तहले नमानेपछि अन्योल मात्रै भएन केही पालिकाहरूले ठाडै चुनौती दिए ।
३. जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई एमबिबिएस सिट : मेरिट सिस्टमभन्दा बाहिर छात्रवृत्ति दिएको भन्दै यो निर्णय पनि आलोचनाबाट अछुतो रहन सकेन ।
उनले गरेका शिक्षामा सुधारको प्रयास र नीतिगत पहलहरू
१. एसईई नतिजा छिटो (१ महिनाभित्र) ल्याउने निर्णय
यस भन्दा अगाडी एसइईई परीक्षा सञ्चालन गरेको ३ महिनासम्म नतिजा प्रकाशन गर्न समय लाग्ने गरेकोमा अब १ महिनामा नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी थालिएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बैशाखको अन्तिम सातासम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भईरहेको जनाएको छ ।
२. कक्षा १२ नतिजा ४५ दिनभित्र ल्याउने योजना
कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख १४ गतेबाट सुरु भईसकेको छ । उक्त परीक्षाको नतिजा छिटो र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य सहित ४५ दिनभित्र ल्याउने योजनामा बोर्ड रहेको छ ।
३. ‘इन्स्पायर सिरिज’ कार्यक्रम
एसईई दिएर बसेका विद्यार्थी तथा जुनसुकै तहका विद्यार्थीलाई हौसला, उत्प्रेरणा र परामर्श दिने उदेश्यले इन्स्पायर सिरिज’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सफल व्यक्तिका अनुभवबाट विद्यार्थीलाई प्रेरणा दिने कार्यक्रमको उदेश्य रहेको छ ।
४. अटिजम विद्यालय खोल्ने योजना
सातै प्रदेशमा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
संरचनागत/नीतिगत निर्णयहरू
१. शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति हटाउने पहल
रास्वपाको सरकारले शिक्षा क्षेत्रबाट सबै राजनीतिक दलहरूका संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय÷विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने तथा विद्यालयमा रहेका दलगत शिक्षक संगठनहरूलाई पनि खारेज गर्ने योजनामा शिक्षा मन्त्रालय रहेको छ । तर यो विषयमा पनि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध गर्दै आईरहेका छन् ।
२. ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ जस्ता गैर–राजनीतिक संरचना ल्याउने
विश्वविद्यालयबाट दलगत विद्यार्थी संगठनको खारेजसँगै ९० दिनभित्र नयाँ विद्यार्थी प्रतिनिधि प्रणाली विकास गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ ।
३. स्नातकसम्म नागरिकता अनिवार्य नहुने
विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षामा पहुँच सहज बनाउने उदेश्यले स्नातकसम्म नागरिकता अनिवार्य नहुने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसले नागरीता नभएका विद्यार्थीले पनि उच्च शिक्षा पढ्न पाउने भएका छन् ।
४. विश्वविद्यालयलाई परीक्षाफल समयमै प्रकाशन गर्ने निर्देशन ।
यस भन्दा अगाडी विश्वविद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन भएको वर्ष दिनसम्म पनि नतिजा सार्वजनिक नहुने जटिल समस्या रहेकोमा परीक्षाफल समयमै प्रकाशन गर्ने निर्देशन दिएका छन् । साथै परीक्षा सञ्चालन भएको एक महिनाभित्र नतिजा ल्याउने गरी विश्वविद्यालयका प्रणालीमा सुधार गर्न उनले पहल थालेका छन् ।
५. एनओसीको अनलाइन प्रणालीमा सुधार र व्यवस्थापन
केही वर्ष अघिदेखि अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको मन्त्रालयले अझै व्यवस्थित र सुधार गर्दै विद्यार्थीले घरबाटै विदेश अध्ययन अनुमति पत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अनलाईनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा अन्य निकायहरूसँग इन्ट्रिग्रेड नहुँदा विद्यार्थीले समस्या भोग्दै आएका थिए ।
अन्तमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले केही ठूला सुधारका प्रयास (नतिजा छिटो, संरचना सुधार) सुरु गरेका छन् भने केही निर्णय विवादित पनि भए । उनको पहिलो महिना “मिश्रित” खालको रहयो ।
