काठमाडौँ /११ वैशाख – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक नघट्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । पछिल्लो कानुनको संशोधनबाट न्यूनतम तलबको स्टक्चर जति छ त्यो भन्दा कम नहुनेगरी तलबको व्यवस्था गर्ने गरी अगाडी बढेको जनाएको हो ।
शिक्षामन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारलाई केही दायित्व बढेने भएपनि न्यूनतम पारिश्रमिकको संरचनालाई समान गरेर लैजानका लागि अगाडी बढाइएको बताए ।
उनले भने “अहिले आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको नीति कार्यक्रममा पनि मन्त्रालयको धारणा त्यही अनुसार अगाडी बढाएका छौँ । त्यसो गर्दा सरकारलाई केही दायित्व सिर्जना भएपनि न्यूनतम पारिश्रमिकको संरचनालाई समान गरेर लैजानु पर्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको दायित्व पनि हो । त्यसैले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर लैजानका लागि न्यूनतम तलब संरचाना भन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिकको प्रबन्ध गर्ने गरी तयारी भईरहेको छ ।”
प्रवक्ता सापकोटाले प्रदेश र पालिकाले पनि यो विषयलाई संवेदनका साथ बुझिदिन र आगामी बजेटमा प्रबन्ध गर्न, बजेटका प्रस्ताव र स्वीकृति गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसैगरी वर्तमान सरकारको गठनपछि मस्यौदाको रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पुन अध्ययन गरेर सरोकारवालाहरूको समस्या आजलाई मात्रै नभई ५० वर्षसम्म नरहुँन भनेर तर्जुमा गरेर पेस गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको र त्यसै अनुरूप शिक्षामन्त्रीको निर्देशन आएको सापकोटाको भनाई ।
