शैक्षिक परामर्श नियमावली ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं/२० असार –शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावलीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावलीलाई विभिन्न चरणमा छलफल गरी ल्यउने तयारी गर्दे अन्तीम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।


शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाले बनाएको नियमावली छिटो भन्दा छिटो जारी गर्ने तयारी गर्दे अन्तीम अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले खबर एजुकेशनलाई जानकारी दिएको छ ।


मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावलीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्विकृत गर्दे अर्थ मन्त्रालय पठाइ सकिएको स्रोतले बताएको छ । साथै अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृत भएर आएपछि कानुन मन्त्रालय पठाउने प्रक्रियामा रहेको समेतले जनाएको छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट स्विकृत प्रप्त हुनासाथ क्याविनेटमा लैजाने तयारी रहेको स्रोतले बतायो ।


स्रोतले भन्यो “शिक्षा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणमा छलफल गरेर स्विकृत गर्दै नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको त्यसपछि कानुन मन्त्रालय पठाइने छ । त्यहाबाट स्विकृत भएर आएपछि क्याविनेटमा पठाउँछौ । ” स्रोतले कुनै पनि प्राविधिक समस्या नआएमा छिटोमा असार मसान्त भित्र र ढिलोमा साउनको १५ गते सम्ममा नियमावली जारी हुने जनाएको छ ।
नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श संचालनका लागि धरौटी अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यावस्था गरिएको छ । यस विषयमा शैक्षिक परामर्श संगठनहरुले विरोध जनाए पनि मन्त्रालयले भने धरौटीको सवाललाई यथावत रुपमा राखेको स्रोतले बतायो ।


एक करोड सम्मको धरौटी राख्नुपर्ने वा बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरीए पनि त्यसमा थोरै तल माथी हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । भन्यो “एक करोड धरौटी राख्दा एकाधिकार बजार हुने र स्थापित भएकाहरुले मनपरी गर्न सक्ने सम्भावना देखियो त्यसमा केही घटाइएको छ, अन्यथा धरौटीलाई अनिवार्य गरीएको छ ।”


त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श संस्थाका केही संचालकहरु धरौटी बढी भन्दा बढी राख्नुपर्नेमा जोड् दिदै दबाब दिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो “केही व्याक्ति आएर धरौटी धेरै राख्न दबाब दिएका छन् । अर्को तर्फ केही समुह आएर यो क्षेत्रमा धरौटी आवश्यक नभएको र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी मर्कामा पर्ने भएकोले नराख्न आग्रह गरेका छन् । तर, यस सन्दर्भमा मन्त्रालयले विज्ञसँग राय लिएर निर्णय गरेको छ ।” स्रोतले केही व्याक्तीहरुको नाम लिदै धरौटी राख्नका लागि सुझाब दिदै मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरुमा धाइरहेको समेत जनाएको छ ।


नियमावली नबन्दा शैक्षिक परामर्श संस्थाको नवीकरण र दर्ता प्रक्रिया २०७४ मागदेखि बन्द गरीएको र त्यसयता विना नविकरण संचालन गर्न बाध्य भएका छन् । अहिले १ हजार ४ सय ७३ शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नवीकरणको पर्खाइमा छन् ।