विद्यालय दिवाखाजा, राष्द्रिय अभियान तथा सिकाइमूलक सन्देशहरु

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
उपसचिव,
शिक्षा, विज्ञान तथाप्रविधिमन्त्रालय


काठमाडौं/९ असोज-लोक कल्याणकारी शासन पद्धतिमा गर्भावस्थादेखि मातृ तथा गर्भको शिशुको सुरक्षा हुँदै नवआगन्तुकलाई न्यानो माया साथ जन्मको वातावरण बनाइन्छ । जन्मेदेखि पूर्ण किशोरावस्थासम्म उचित पोषणयुक्त खानपान र हरेक पोषक तत्वको सम्मिश्रण भएको खुराकबाट बालबालिकाहरुलाई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र सामाजिक पक्षमा विकास गर्न राज्यले अभियाननै चलाएको हुन्छ । सार्वजनिक स्थल विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, मन्दिर, पुस्तकालय, वाचनालय, सभास्थल, कार्यक्रम गरिने सभाहरु सबैमा विना भेदभाव सबैको समानपहुँच र सहभागिताहुन पाउँछ ।

यस्ता क्षेत्रमा राज्य तहबाट पुराइने सेवासुविधा तथा समान उपभोगले नागरिकहरुमा कुनै पनि विभेद हुनदिदैँन र आत्मसम्मानका साथ समानताको अनुभूतिको न्याय गर्दछ । तसर्थ सामाजिक विभेदका जन्जाल छुवाछुत, उचनिच भाव, आर्थिक हैसियतमा हुने असमान उपभोगबाट ससानाबालबालिकाहरुलाई बचाउनु राज्यको भूमिका हुनु पर्दछ । विभेदका कारण उनीहरुको बालमस्तिष्कमा पर्न जाने विकृत मानसिक असर तथा विद्रोह भावबाट बालबालिकाहरु बच्न र बचाउँनपनि सार्वजनिक स्थलहरुमा कुनै विभेद गर्न नपाइने र कोही कसैबाट अन्याय भएमा दण्डित हुनुपर्ने कठोर कानून राज्यबाट बनाइएको हुन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ ।


राज्यतहमा अमूर्त पाखण्डी चालका अमानवीय परम्पराहरु :
हाम्रो अभ्यास चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक विकृत व्याख्याका आडमा समाजका सामन्त, शोषक तथा केही स्वार्थीभावका चतुरहरुले संस्थागत स्वरुपदिएर स्थापना गरेका अमानवीय जातपात, वर्ग स्थापना तथा आर्थिक खाडलमा विकसित हुनगयो । यसैले गर्र्भदेखि मरणसम्मको चक्र दैवगति, भगवान इच्छा, जसको भाग्यमा जे छ, त्यही हुन्छ भन्ने अफवाह फैलाइयो । विपन्न घरपरिवारका, शिक्षादीक्षा विहिन बालबालिका र पशुकासन्तान बीचमा कुनै विभेद नहुनेझैँ अशिक्षित, गरीब नरनारीहरुको काम सन्तानोत्पादनमा सिमित रह्यो । नारीहरुको स्थान दोस्रो दर्जाका हुने र मानिस जातिमा नै दर्जनौँ वर्गको खाडल खडा गरेर सबै भन्दाशिर र पैतालाको वर्ग भनेर समाजमा मानिसहरुको विभेदका अमानवीय पर्खालहरु खडा गरियो ।


शोषणका तरीकापनिविचित्र :
समाजका धनीमानी शिक्षित भनिनेहरुको द्वैध चरित्र हुन्थ्यो । उनीहरु आफ्ना सन्तानकालागि देशविदेशबाट विद्वान झिकाएर पढ्ने, पढाउने र शिक्षाकालागि छोराछोरी बाहिर पठाउने पनि गर्दथे । तर उनीहरु फर्केर जे जे गर्छन्, त्यहीनै समाजकालागि कानून हुने व्यवस्था मिलाएर समाजमा हरेक किसिमको शोषण गर्दथे । आम जनतालाई भाग्यवादको पाठ पढाउने समाजकायी पाखण्डीहरुले वनका काँडा कसैले तिखार्नु पर्दैन, होनहार दैव न टारको सिद्धान्तअरुका सन्तानका लागि प्रयोग गर्दथे । समाजमा ठूलाले जे गर्दछ,, हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, बलको राजनीति प्रश्रयित थियो । जशको हातमालौँरो, उसैको भैँसीको सिद्धान्तमा हाम्रो समाजको व्यवस्थालाई चलाइएको तथा हामी त्यसैमा अभ्यास हुँदै आएका थियौँ ।


समयको बहावले भित्राएको परिवर्तन :
समय क्रममा विश्वका सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक घटनाक्रमहरु बदलिन थाले । राजतन्त्र, राजाको वंश परम्परा, केन्द्रदेखि गाउँसम्म जरा गाडेको परम्परावादी सामन्ती जमिन्दारी, मुख्यौली जस्ता चरम अमानवीय शासनका आधार स्तम्भहरु राजनीतिक चेतना, क्रान्ति र बलिदानीका परिवेश धमाधम समाप्त हुँुदै फेरबदल हुन थाले । मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, प्राकृतिक सत्ता र शक्तिका विषयमा एक पछि अर्को वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान तथा मानव कल्याणका लागि नयाँ नयाँ आविष्कारहरु हुन थाले । वैज्ञानिक क्षेत्रको विकास र प्रगतिले संसारलाई चकितपार्दै, भाग्यवादको संसार रचाएर राजपाटमा कब्जा जमाएकाहरुको जग हल्लिन थाल्यो । फलतःमानिसहरु कुवाको भ्यागुतोबाट उम्किएर देशदेशावरको खोजी गर्ने र विश्वको परिवर्तनबाट आफू आफ्नालाई जागरुक बनाउन थाले । परिणाम समयको बहावले पूरा संसारमा परिवर्तन भित्रियो ।


विकासले ल्याएको परिवर्तन र मानवीय चेतना :
एक महादेश, गोलाद्र्धवाट अर्को महादेश, गोलाद्र्धमा पुग्ने वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानले के के चमत्कार गरेन ? एक ठाउँबाट अर्कोठाउँमा पुग्न विभिन्न वैकल्पिक यातायात साधन, सडक, जल, आकाश मार्गहरु पहिचान गरिए, प्रयोग गरिए । शिक्षा प्रणालीमा विकृत पक्षलाई प्राध्यान्यता दिएका धार्मिक, सांस्कृतिक आडका पर्दाहरु एक एकच्यातेर आर्यावर्त, भारतीय उपमहादिपको सिमित घेरा तोड्दै आधुनिक ऋषि, महर्षिहरु नयाँ मानवीय चेतना र भावना साथ विश्वभर फैलिए । भौतिकवादी आधुनिक शिक्षामा आध्यात्मिकता र नैतिक शिक्षाको सम्मिश्रणबाट मानवीय संवेदनशीलतामा जोड दिन सकिने सिद्धान्त विकास गरियो । तर पुरानो मानसिकताले जकडेको हाम्रो पछौटेपनको समाजमा छिटो रुपान्तरण हुन सक्ने अवस्था थिएन,जसले गर्दा बझाँगी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंह जस्ता मानवतावादी नेपाली नागरिकलाई पनि देश छाड्न र विश्व मानवतावादको अग्रज हुन बाध्य बनायो । तर आज पनि उनको देश जन्मथलो सामन्तवाद, शोषणवादको शिकार छ र समाजमा छुवाछुत जस्ता अमानवीय विकृतिमा पूर्ण रुपमा बदलाव आएको पाइँदैन ।


लोककल्याणकारी राज्यको संस्थागत सिफारिसमा नेपाल :
विश्वमा मानवता, विकास र समृद्धिको फैलावट तथा राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको अवस्थामा नेपाल चिरनिन्द्रामा थियो । राज्यको स्वरुप लोक कल्याणकारीको त धेरै टाढाको कुरा भारे भुरे टाकुरे, सामन्तहरु राजाको पगरी गुथेर जनता माथि हैकमचलाएर शासनगर्दथे । विश्व विजित, संसारमा सूर्यास्त नहुने साम्राज्यको शक्ति बेलायत समेत भारतीय क्रान्तिबाट सत्ता छाडेर जान बाध्य भएको थियो । फलत ः नेपालमा जहानियाँ राणाशासनको पनि अन्त तथा प्रजातन्त्रको स्थापना हुन पुगेको थियो । विश्वमा फैलिएको राज्यको लोक तान्त्रिक चरित्रको बहसका बारेमा नेपालमा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण हुन थालेको थियो । सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित शिक्षाआयोग वि.सं. २००९/ १० ले आफ्नो नेपालमा शिक्षा योजना २०११ प्रतिवेदनमा सबै किशोर किशोरी उमेरका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा दिवा खाजा खुवाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने पहिलो सिफारिस ग¥यो । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका पक्षमा विद्यालयमा तात्तातो दिवा खाना, खाजाको स्पष्ट कुरा उठाएर लोक कल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी देखाएको थियो ।


लोककल्याणको आधारभूत सर्त पालनाको अभाव :
कुनै पनि देशमा लोककल्याण र राजकीय समृद्धिको आधार राजनीतिक स्थीरता हुने गर्दछ । तर दुर्भाग्य सत्ता, शक्ति र राज्यसाधन स्रोतमा पहुँच पुराउन र निहित स्वार्थ पूर्ण गर्नका लागि नेपालमा २००७ सालपछि २०७८ सम्म आइपुग्दा के के भएको छैन ? ७१ वर्षमा ४०/४५ वटा सरकार बन्नु, ३० भन्दा बढी नयाँ अनुहारका प्रधानमन्त्री हुनु, बारम्बार सत्ता, राजनीतिक प्रणाली र मूलकानून भनिने संविधान फेरिनु, हजारौँ संख्याका मन्त्रीहरुको नेतृत्व पाउनु, सांसदहरुको संख्या तथा राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरुको बाहुल्यताको सेवा गर्न र राज्य स्रोतबाट पाल्न पाउनु, सुशासन कायम गरेर जनतालाई विकास र समृद्धिमा आकर्षित गर्नुको सट्टा आपसी विद्रोह, ध्वंश र सत्यानाशबाट आधा लाख नागरिकहरु मारिनु, लापत्तापारिनु, अंगभंग भएर कष्टदायी जीवन बाँच्न बाध्यहुनु, लाखौँ लाख घरपरिवार प्रभावित हुनु र राज्यको अरबौँ अरब सम्पत्तिको क्षतिहुनु, वैदेशिक पलायनता बढ्नु, तर केही व्यक्तिहरु राजनीतिक आडमा नवधनाढ्य बन्नु बाहेक मुलुमकमा के पो भयो र ? प्रश्नको उत्तर नखोजिनु नेपाल र नेपालीका विडम्बना हुन् । यसर्थ नेपालमा सबै जनताले अकारण दुखपाए र कुनै पनि सरकारी नीति इमान्दार प्रयत्नका साथ लागू गर्न खोजिएनन्, फगत जनता झुक्याउने नारा मात्र भए र सरकारको प्राथमिकतामा परेनन् भन्ने आमजनताको निराशापूर्ण अभिव्यक्ति सुनिन्छ । यस्तो अवस्थाको दुषित राजनीतिलाई अस्वीकार्न सक्ने वातावरण २०७८ सालमा आइपुग्दा पनि देशको राजनीतिक पद्धतिमा तयार भएको छैन ।


राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका बालबालिकाका पिडामा राहतको ढिलाइ साथ प्रारम्भ :
यसै कारण २०११ को प्रतिवेदन प्राप्त भएको झण्डै डेढ दशकपछि मात्र विश्व खाद्य कार्यक्रमसंगको सहकार्यमा नेपालले विधिवत विद्यालयदिवा खाजालाई कार्यान्वयनमा उतार्न सन् १९६७ देखि ध्यान दिएको देखिन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा मुलुकका खाद्यान्न संकट भएका तथा अधिक कुपोषणको सम्भावना भएका तथा बालबालिका विभिन्न समस्याबाट शिकारग्रस्त प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय पोषण खाना, खाजा कार्यक्रमको प्रारम्भ थालियो । दिवा खाजा प्रारम्भ भएको दुई तिन दशकको अभ्यासपछि मात्र यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै मुलुकका २५ जिल्ला सम्म फैलावट गरियो । ती जिल्लाहरुमा पौष्टिक आहार खाद्यनै वस्तुगत रुपमा उपलब्ध हुने गरी विद्यालयहरुमा खाद्य परियोजना कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालय मातहत चलाइयो । तर यति विस्तृत कार्यक्रम २०७८/०७९ देखि ६ जिल्ला (दार्चुला, बझांग, बाजुरा, डोटी, अछाम, जाजरकोट) मा सिमित भएको छ र सन् २०२३ देखि सबैतर्फ यो कार्यक्रमको अन्त हुँदैछ ।


गणतान्त्रिक संविधानको लोकतान्त्रिक उपहार विद्यालय दिवाखाजा :
गणतान्त्रिक मूल्य मान्यता अंगालेको नेपालको संविधानको मूल मर्म, नेपाल सरकारको जनमुखी तथा लोककल्याणकारी नीति र कार्यक्रमहरुलाई पछ्याउँदै केपी ओली सरकारले कुनै नेपालमा राम्रा कामहरु गरेको भएती मध्ये एक विद्यालय दिवा खाजा कार्यम्क्रम हो भन्न सकिन्छ । यो शिक्षा क्षेत्रको लागिमात्र गर्वको विषय होइन । कृषि उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय तहमा रोजगारी, सामाजिक विभेदमा रुपान्तरण पनि हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा बालबालिकाको स्वास्थ्य पोषण तथा घरपरिवारमा सन्तुलित खानाको शिक्षा पद्धति मार्फत प्रचार प्रसारको एक महत्वपूर्ण थालनी हो । समाजमा हरेक उपलब्धी मूलक अभियानको मुख्य विषय दिवाखाजको सिकाइ स्थल सामुदायिक विद्यालयहरु बन्न पुग्न पनि हो । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत (बालविकास देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुका लागि विद्यालय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा हरेक सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्थापन गरिनु हो । नेपाल सरकार प्रतिवद्ध भए बमोजिम शिक्षा बजेटमा दिवाखाजालाई अति उच्च प्राथमिकतामा राख्नु हो । फलत :२०७६ /०७७ आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सबै शिशु कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाहरुलाई राज्यको नियमित बजेटबाट दिवाखाजा प्राप्तिको वैज्ञानिक पद्धति प्रारम्भ गरिनु हो । संविधानको मर्मको प्रभाव शिक्षामा देखिने गरी देशव्यापी दिवाखाजा अभियान थालिनु हो ।


दिवाखाजाको व्यवस्थापनमा राज्यको आर्थिक लगानी:
विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रमबाट मुलुकका ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीयतहका ६७४३ वडाका करीब ३० हजार हाराहारीका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ३१ लाख जति ससाना बालबालिकाहरु प्रत्यक्ष लाभान्वितहुने गरेकाछन् । विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले अति उच्च प्राथमिकतामा राखेर वर्षेनि अरबौँ रकमको व्यवस्था गरी स्थानीय तह मार्फत सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा बजेट निकासा गर्ने गरेको छ । नेपाल जस्तो मुलुकले वर्षेनि झण्डै ३० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरुलाई १८० दिनसम्म पोषण लागू भएका ६ जिल्ला बाहेकका ७१ जिल्लामा ( साविकको कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लामा ) दैनिक २० र अन्य ६६ जिल्लामा दैनिक १५ रुपैयाँका दरले खाजाको व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक ८ अरब, १७ करोड, ७९ लाख र ४९ हजार खर्च गरिरहेको अवस्था छ । यसरी हरेक वर्ष ३१ सौँ लाख विद्यार्थीहरुलाई दिवाखाजाको व्यवस्था एकसाथ गरेर सरकारले विश्व जगतमा नाम कमाएको र वाहीवाही पाएको यथार्थ छ ।


विद्यालय दिवाखाजाका शैक्षिक तथा सामाजिक प्रभावहरु :
दिवाखाजा कार्यक्रम बालबालिकाको घरायसी सामाजिक तथा आर्थिक सहयोगी मात्र नभई उनीहरुको संवेगाात्मक, शारीरिक तथा मानसिक तथा शैक्षिक प्रगति विकासको सूचकको पक्षमा सकारात्मक सघाउन पुराउनुमा विशेष केन्द्रित रहेको तथ्याड्ढहरुले देखाएका छन् । यो कार्यक्रमबाट मानवपूँजी निर्माणको जग हाल्ने तथा सांस्कृतिक, शैक्षिक सर्वपक्षीय दृष्टिकोणबाट नागरिक सक्षमता अभिवृद्धिमा टेवापुग्ने विगतका अभ्यासर अध्ययनहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् । सामाजिक विभेद हटाउन तथा आमाबाबुहरुलाई बालबालिकाको पेट र भोकको चिन्ताबाट मुक्त गरी आआफ्नो काम, पेसामा लाग्नपनिधेरै मद्दत पुगेको छ । यसर्थ विद्यालयतहमा दिवाखाजा व्यवस्थापनको महत्व अति सर्वोपरि छ । खाजा कार्यक्रम समाज तथा घरपरिवारका लागि हरेक दृष्टिकोणले लाभकारी रहीआएको देखिन्छ । सर्व उपयोगी अवस्थाको प्राविधिक, प्राज्ञिक, कानूनी र व्यवहारलाई समेत संवेदनशीलता पूर्वक उच्चतहमा ग्रहण गरिएको छ । मुलुक व्यापी विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम चानचुने विषय होइन । नेपाल सरकारले एक साथ मुलुकभर यो कार्यक्रमलागू गर्न सकेकोमा सरकारलाई धेरै धन्यवाद र जनताको पक्षमा राज्यको संवेदनशील निर्णय भनी स्वीकारेर प्रशंसा गर्नु उचित हुन्छ ।


विद्यालय दिवाखाजाका आर्थिक प्रभावहरु :
सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा लागू गर्दा यो कार्यक्रम र अभियान सित विद्यालय शिक्षासित जोडिएका झण्डै सात लाख – शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापकहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाछन् । विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकहरु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा दिवाखाजा काकार्यक्रमसित जोडिएका नै हुन्छन् । दिवाखाजाको व्यवस्थापन गर्दा ती सेवामा आवश्यक पर्ने सामग्री जोहो गर्नबाट लाभान्वित हुने वर्गहरुमा विद्यार्थीहरुका अतिरिक्त स्थानीय कृषक, पशुपालक, ससाना पेसा व्यवसायीहरु, बालबालिकाका घरका अभिभावकहरु तथा कुनै न कुनै रोजगारीको अवसर खोजिरहेका नागरिकहरु समेत संलग्न हुन पाउने अवस्थाले विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभान्वित र सरोकारित हुने समुदायको ठूलो स्पष्ट चित्र सबै समुदाय स्तरमा देखिँदै गएको पाइन्छ ।

विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रमले स्थानीयतहका सरकारहरुलाई राज्यले तोकेको पोषण खाद्य सामग्री उत्पादन अवस्था के छ ? आफूलाई चाहिने खाद्य सामग्री उत्पादन र स्थानीय विशेषताका खाद्य परिकार बनाएर कसरी खुवाउन सकिन्छ ? आफ्नो स्थानीय तहमा परनिर्भरता हटाउने प्रयासमा आधारभूत तहका विद्यालयदेखि नै व्यावसायिक खेती, पेसा प्रारम्भ गरेर कृषि उत्पादन, खाद्यपोषणका विषयमा संवेदनशीलता र आफ्नै उत्पादनको प्रयोगमा जोड गर्ने गरी योजना बनाउन बल पुराएको छ । जनताका जीवनसित प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि कृषिउत्पादनको खाद्यपोषण सिकाइको अवसर पनि दिवाखाजा कार्यक्रमले स्थानीयतहका घरघरमा आयार्जनसित जोड्ने गरी बहसको मौका जुटाएको छ ।

विद्यालय दिवाखाजा व्यवस्थापनका चुनौतीहरु :
स्थानीय सरकार, विद्यालयहरु, विद्यालय व्यवस्थापक तथा शिक्षकहरु तपसिलका कुरामा स्पष्ट नभएमा र दिवाखाजालाई सामान्य कार्यक्रमका रुपमा मात्रलिने हलुका मानसिकता भएमा अवश्यक पनि धेरै चुनौती र सरकारको लक्ष्यमा बाधा आइपर्ने चुनौतीहरु स्पष्ट देखिने छन् । यसर्थ सबै सरोकारवालाहरु विशेष चनाखो र सचेत हुनु आवश्यक देखिएको छ । जस्तै दिवाखाजाको अर्थ स्थानीय उत्पादन र स्थानविशेषको उब्जाउको प्रयोग गरी व्यावहारिक गुणात्मक खाजाखुवाउन स्थानीयतह, विद्यालयहरुलाई जागरुक, संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउनर अभिभावकको सहयोग र साथ प्राप्त गर्नु मुख्यकुरा हो । सरकारले उपलब्ध गराएको रु १५ र २० मात्रले कसरी गुणस्तरीय खाजाखुवाउन सम्भव छ ? समाधानको गम्भीर मार्ग अवलम्बन गर्नुभन्दा समस्या थप्ने अन्यौलता सिर्जना गर्ने चुनौती पनि देखिन्छ ।

सरल समाधानका लागि नगदखर्चिनु, नगदवितरण हुनु र बच्चाहरुले पोषण खाजानपाउने स्थितिले समस्याझन् बल्झिन्छ र दिवाखाजाको मूलउद्देश्य कुनै पनि अर्थमा हासिलहुन सक्दैन । यसर्थ विद्यालयमा अभिभावक, स्थानीयतह, प्रदेश तथा सामाजिक संघ, संस्थाहरुको साथलिएर आर्थिक स्रोत जुटाउने पहलहुनु अनिवार्य छ । उपलब्ध स्रोतको पारदर्शी र मितव्ययिता साथ परिचालन गरेर अस्वस्थ्यकर जंकफूडलाई पूर्ण रुपमा विद्यालयबाट हटाउन वास्तविक रुपमा पहल गरिन ताजा र स्थानीय उत्पादनको दिवाखाजा प्रबन्ध अनिवार्य हुनु पर्दछ । यो चुनौती सामनानगरी हाम्रा विद्यार्थीहरुले ताजा, स्वच्छ र पोषणयुक्त दैनिकतयार गरिएको सन्तुलित खाजा खान पाउने छैनन् ।


यसर्थ दिवाखाजाको आर्थिक स्रोत विद्यालयतहमा पुग्नु मात्रभोक र पेटको समाधानहुनु होइन । रकमको सही रुपमा उपयोग हुन आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म र सुरक्षाासाथ मुखदेखि पेटसम्म पोषिलो खाजाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने योजना बन्नु र कार्यान्वय नहुनु हो । तसर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरुको मुख्यचासोको विषय विद्यालय दिवाखाजा हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यी त्रिखुट्टीको सहकार्य, समन्वय र सहभागिता तथा आपसी सहयोग विना विद्यालय दिवाखाजा प्रभावकारी हुन कठिन हुन्छ । खाजामा लागतका दृष्टिकोणले ठूला आकारका विद्यालयमा तोकिएको मात्राको खाजा खुवाउन निर्धारित रकमले अभ्यासमा सक्दो रुपमा सहयोग नै पुगेको देखिन्छ भने साना आकारका १०, २० देखि ५० भन्दाकम विद्यार्थी हुने विद्यालयहरुमा अभिभावक, विद्यालाय आफैँ, स्थानीय सरकार,प्रदेश सरकार वा संघसंस्थाको आर्थिक साथ, सहयोग भएनभने संघीय सरकारको तर्फबाट उपलब्ध रकमले मात्र गुणात्मक खाजा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । यसमा सबैको ध्यानजानु पर्दछ ।


सार संक्षेप :
समग्रमा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र सामाजिक सम्बन्ध विकासमा विद्यालय दिवाखाजाको महत्व स्थापित हुने गरी खाद्यप्रकार, परिकारका फाइदाहरुबारे सिकाइकापक्षमा समेत जोड पुग्ने गरी नेपाल सरकारले १० वर्गमा विभाजन गरी विद्यालय दिवाखाजा मेन तालिकाका ६० वटा नमूना बनाएको पाइन्छ । सबै विद्यालय तथा स्थानीयतहहरुले तीमध्ये उत्कृष्ट दिवाखाजाको नमूना अभ्यास गरी आआफ्ना स्थानीयतहमा उपलब्धहुन सक्ने खाद्यव्यवस्था गर्नु पर्दछ । मितव्ययिता साथ आफ्ना विद्यार्थीहरुको साथलिएर सिकाइका माध्यमबाट कक्षा, कक्षामा सबै बच्चाहरुलाई सन्तुलित खाजा खुवाएर स्वस्थ र स्वच्छ जीवनका नागरिक तयार पार्ने सक्ने विद्यालयको दायित्व हुन्छ । विद्यालयको माध्यमबाट समग्र पारिवारिक स्वस्थता र पोषणयुक्त सन्तुलित आहार विहारको सामाजिक हस्तान्तरण दायित्वपनि सरकारले विद्यालयहरुको काँधमा दिएको देखिन्छ ।

यसर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यपोषण तथा कृषिको अन्तर सम्बन्ध बलियो बनाउन, सहकार्य, समन्वय र साझा सहमतिको नागरिक हितप्रवर्धन गर्ने सुनौलो अवसर नेपाल सरकारले मुलुकका ३० हजार बढी सामुदायिक विद्यालयहरुमा सुम्पेको छ । यस पुनितकार्यमा ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीयतहका ६७४३ वडासम्मको सहभागितामा सबै सामुदायिक विद्यालयतहमा दिवाखाजाको इमानदारिता साथ प्रयोग हुने र देशले ससानानानीहरुमा गरेको मानवपूँजीको नतिजा धेरै सकारात्मक हुने अपेक्षा साथ सबैको सहकार्य खोजेको छ । विशेष गरी यो अभियान विद्यार्थी, विद्यालय मार्फत देशका सबै घर घरसित जोडिएको छ, संवेदनशीलबनौँ र सन्तानलाई स्वस्थ बनाऔँ, राज्यको लोककल्याणकारी नीतिको फाइदा सचेत भएर लाभ उठाऔँ ।