काठमाडौं /२२ जेठ-सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले निजामति कर्मचारीका सन्तानलाई विशेष व्यावस्था गर्ने गरी विद्यालय खोल्ने र शिक्षामा थप अर्को वर्ग विभेद गर्ने कार्यक्रम तरुन्त बन्द गर्न माग गरेको छ ।
महासङ्घले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशको समन्वयमा अलग्गै विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समानतामा आधारित नभएको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ “नेपालका करिब ३० हजार सामुदायिक विद्यालयहरुमा लाखौं नेपाली नागरिकका सन्तान अध्ययन गरिरहेका छन तर लगानी अपुगका कारण शिक्षक पर्याप्त दरबन्दी छैन । आवश्यक भौतिक संरचना छैनन् । शैक्षिक अभाव खेपिरहनु परेको छ । विज्ञान प्रयोगशाला छैनन् । तसर्थ बजेट अन्य क्षेत्रमा प्रतिफलनहुने गरी छर्नु भन्दा यिनै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुविधा सम्पन्न र गुणस्तरीय बनाएर सबैका सन्तान पढाउने निति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित गरौ । ”
महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मोक्तानले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबैखाले विद्यालयमा सबैले समानरुपमा पढ्न पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन ।
साथै कार्यक्रम राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ दूरदृष्टिको पनि विपरीत भएको जनाइएको छ । आम नागरिकका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाएर सुधार गर्नुपर्नेमा निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि धनकुटा र दिपायलमा विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ



