काठमाडौं/२० जेठ-अचेल शिक्षा वृत्तमा कक्षा १० को राष्ट्रीय परीक्षा (एसईई) सँधैको लागि खारेज हुनुपर्ने कुरा उठेको देखिन्छ । केही आधुनिक शिक्षाका पक्षपातीहरुले यो आवाज बुलंद बनाउन खोजेको र सामाजिक सञ्जालका धेरैलाई “ठिकै“ लागेको बुझ्न गाह्रो भएन ।
तर सतहमा “ठिकै“ देखिएको यो तर्क नेपालको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने गलत मात्र हैन, आत्मघाती छ । विकट गाउँ, दुर्गम क्षेत्र, हिमाली इलाका, दलित, विपन्न र पिछडा वर्गका वस्तिहरु तथा केही सीमा क्षेत्रमा आज पनि कुनै विद्यालय स्थापनासम्म पनि हुन सकेका छैनन । आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्मको पढाईसमेत घण्टौं टाढा गएर लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा ठुलो संख्याका “भाग्यशाली“ नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि कक्षा १० त निकै परको कुरो, कक्षा ८ को आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षासम्मको पढ़ाई नै अन्तिम योग्यता हुने गरेको छ ।
किनकी कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु कक्षा ५ नपुग्दै लाखौंको संख्यामा ड्रपआउट भइसकेका हुन्छन भने कक्षा ८ मा पुग्दा त अधिकांश गायबै हुनु पर्ने बाध्यता छ । कक्षा १० मा त २५–३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पुग्ने हो र एसईईको नतीजा हेर्ने हो भने सिकाई सक्षमताकासाथ कक्षा १० पूरा गर्ने विद्यार्थी भनेको कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी संख्याको केवल १०% जति मात्रै हो ।
सुगम स्थानहरु, शहरउन्मुख गाउँ, नगरपालिका र महानगरपालिका हेर्दा त कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा निर्धारित भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा कक्षा १० को परीक्षा आवश्यक नदेखिएला तर ७० प्रतिशत ड्रपआउट र सिकाई असक्षमता सहितका ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई त्यही दुर्दशामा छोडेर शैक्षिक क्रान्ति र मुलुक समृद्धिको सपना देख्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैपनि संबिधानत नेपाल समाजवादउन्मुख देश हो ।
नेपालमा त कक्षा ५ को समेत स्तरीकृत प्रमाणपत्र दिएर त्यसको आधारमा कक्षा ६ देखिनै पेशा र व्यवसाय शिक्षा (अहिलेको OBTE जस्तो हैन) लिने व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ । भारतको नयाँ शिक्षा नीतिले कक्षा ६–८ सम्म नै पेशागत शिक्षा, इंटर्नशिप र कंप्यूटर कोडिंग समेत समाहित गरेको छ ।
कक्षा ८ पछि पेशा व्यवसायको साथमा केही रोजगार मैत्री प्राविधिक शिक्षा र कक्षा १० पछि मध्यम तहका प्राविधिक उत्पादन गर्ने शिक्षा व्यवस्था गर्नु जरूरी देखिन्छ किनकी कक्षा ८ वा १० पास वा फेल भएर केहि हप्ताको तालीम लिएर नेपाली युवाहरु त्यत्रो खाड़ी मुलुक बनाउन सक्छन भने राष्ट्रीय आवश्यकता अनुसारको रोजगारउन्मुख पेशा, व्यवसाय र प्राविधिक शिक्षा लिएर त नेपाल झनै राम्रोसँग बनाउन सक्नेछन ।
त्यसैले समस्या कक्षा ५, ८ र १० को स्तरीकृत परीक्षा हैन, बरु स्वयं हाम्रो शिक्षा र ती परीक्षाहरु पछि दिइने अध्ययनको सुबिधा, क्षेत्र, सान्दर्भिकता र प्रायोगिकता चाहिँ वास्तविक समस्या हो । खोक्रो आदर्शको पछि नलगौं, हाम्रो आफ्नै आदर्श सिर्जना गरौं । शिक्षामा मूल्य थपौं ।
(महाकालिस्थान, भक्तपुरस्थित गोल्डेन गेट इङ्गलिश सेकेण्डरी स्कूलका प्रिन्सिपल, कान्तिपुर भ्याली कलेज र हिकास्टका एडजंक्ट फ्याकल्टी तथा क्वेष्ट नेपालका सचिव रहेका लामा नेपालमा मल्टिपल ईन्टेलिजेन्सेजमा आधारित पिबिएल (एमआई पिबिएल) पद्दतीका प्रवर्तक समेत हुन् ।)
