काठमाडौँ /१३ चैत – नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित सुन्दर हिमाली देश हो । जहाँ हिमाल, पहाड र तराई तीन भौगोलिक क्षेत्र छन् । विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथाको देशका रूपमा पनि विश्व सामु परिचित छ । प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता, धर्म–संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाले नेपाललाई अझै झनै विशेष बनाएको छ । आर्थिक सामाजिक उत्थानको नाराले विदेशीहरूको गलत नजरियाकै कारण नेपाल र नेपालीको यो हालत भएको पछिल्लो एक अध्ययनले प्रमाणित भएको छ ।
नेपाली विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिमा विविधता भए पनि आपसी सहअस्तित्व, सहिष्णुता, उदाहरणीय मूर्तता उदारवादी सोच, सहयोगी मनसहित मेलमिलापमा विश्वास गर्ने परिश्रमी र साहसी वीर गोर्खालीका सन्तान हुन् ।
आजका मितिसम्म पनि नेपालीहरू आफ्नो देशप्रेमी, बफादार, कर्तव्य निष्ठ, लगनशील, इमानदार तथा सभ्य र अनुशासित जिम्मेवार नागरिकको रूपमा विश्वव्यापी परिचित छन् । हरेक नेपालीले आफ्नो घरमा आएको पाहुनालाई अतिथिसत्कार गर्ने र सरल जीवनशैली बिताउने असल नागरिकको रूपमा समेत चिनिन्छन् । नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाले समृद्ध देश हो भने नेपालीहरू विविधतामा एकता भएको मेहनती र देशप्रेमी जनता हुन् ।
विश्वका अधिकांश मुलुक मध्यम नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो । इतिहासको कालखण्डमा धेरै व्यक्तिले शासकहरूले शासन गरेको पाइन्छ । गोपाल वंश ४९१ वर्ष, महिषपाल वंश १११ वर्ष, लिच्छवि वंश करिब ३५० वर्ष, मल्ल वंश करिब ५६० वर्ष, शाह वंश करिब २४० वर्ष राजकाज गरेको इतिहास साँची छ । राजा राजेन्द्र शाहको दुईवटा महारानीहरूको आआफ्नो छोरालाई राजा बनाउने स्वार्थमा जन्माएको राणा शासनले १०४ वर्षको कालो शासन सञ्चालन गरेको थियो । २००७ साल फाल्गुन ७ गतेका दिन दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले जन्माएको भारतीय बिस्तारवादी नीतिको सुरुआत भएको हो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चेहरूले जनतालाई दिएको दुःखलाई न्यायका लागि निर्दलीय व्यवस्था हुँदै बहुदलीय व्यवस्थामा यो पार्टीले गर्छ कि त्यो पार्टीले भन्दा भन्दै नेपालीहरू नेपालनै छाडिसकेको राष्ट्रिय तथ्यांकमा अभिलेखीकरण छ । दैनिक देश छाड्नेहरूको लर्काे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ भने कक्षा १२ मात्र अध्ययनरत छात्रछात्राहरूको मनमा सरकार प्रति नकारात्मक दृष्टिकोणको छाप परेको छ । शासकले नेपालमा केही गर्न सकेनन् र हामीले देश छाड्नुको विकल्प छैन भन्ने गलत सन्देश विभिन्न माध्यमबाट गइरहेको छ । देशमा विकास र निकास हामी गर्छौ भन्ने नारा सहित राजनीति पार्टीको जन्म, साउनको जङ्गलमा च्याउ उमरेको जस्तै फैलिएको इतिहास हामीले पढेका छौँ । आज पनि नेपालमा राजनीतिक,सामाजिक र आर्थिक अवस्था धेरै जटिल र अस्थिर छ भने विगतका तीन, चार दशक अघि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको थियो ।
मुख्य अवस्थाहरू यस प्रकार थिए :
१. राजनीतिक अस्थिरता र राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो ।
२. सशस्त्र द्वन्द्वले देह अत्यन्तै कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुर्जिएको थियो ।
३. मानव अधिकारको समस्या अति संवेदनशील थियो ः गृह द्वन्द्व कालमा दुवै पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू धेरै भएका थिए । गिरफ्तारी, बेपत्ता, यातना र हत्या जस्ता घटना सामान्य जस्तै भएका थिए ।
४. आर्थिक कमजोरी र बेरोजगारी ः द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण उद्योग–व्यवसाय प्रभावित भएका थिए । रोजगारीका अवसर कम थिए, धेरै नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान थालेका थिए ।
५. विकास निर्माणमा अवरोध ः द्वन्द्वका कारण गाउँ–गाउँमा विकासका काम रोकिएका थिए । सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न कठिन थियो । सरकारी सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रोसँग पुग्न सकेको थिएन ।
६. जनतामा डर र असुरक्षा ः दैनिक जीवनमा असुरक्षा थियो । गाउँ–गाउँमा बन्द, हडताल, चन्दा, धम्की हत्या, हिंसा लगायत मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना देखि जीवन जिउने देखि भविष्य निर्माणका काम काजहरूमा जटिल समस्या थियो । १० वर्षको द्वन्द्वपछि जनताले देशमा स्थायी शान्ति होस्, हिंसा र हत्या बन्द होस् भन्ने अपेक्षा सबै नेपालीको मनमनमा थियो ।
७.अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप ।
८. राष्ट्रिय राजनीति विदेशी शक्तिको हातमा भएको ।
९.दातृराष्ट्रको सहयोग गलत ठाउँमा लगानी हुने गरेको ।
आमूल परिवर्तनको अपेक्षा सहित २०६४ साल चैत्र २८ गते (२००८ अप्रिल १०) नेपालमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भएको हो । उक्त निर्वाचनबाट ६०१ सदस्यीय संविधान सभा गठन भएको थियो ।
संविधान सभा सदस्य सङ्ख्या (कुल ६०१)
प्रत्यक्ष निर्वाचन – २४०
समानुपातिक – ३३५
मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनीत – २६
मुख्य दलहरूको परिणाम
नेकपा (माओवादी) – २२० सिट
नेपाली काँग्रेस – ११० सिट
नेकपा (एमाले) – १०३ सिट
मधेसी जनअधिकार फोरम – ५२ सिट
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी – २० सिट
सद्भावना पार्टी – ९ सिट
अन्य साना दल र स्वतन्त्र – ८७ सिट
प्राप्त भएको जनादेशले कुनै उपलब्धि हासिल हुन नसकेर मुलुकलाई खर्बौँ खर्बको ऋणको भारी बोकाउनुका साथै झगडा र लफडामा एक कार्यकाल बितेको इतिहासमै कलंकको टिको तत्कालीन पार्टीको नेतृत्व र निर्वाचित संविधान सभा सदस्यहरूले लगाएका हुन ।
खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित मन्त्री मण्डलले मिति २०७०/०८/०४ निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरेर पुन दोस्रो कार्यकालमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान २०७२/०६/०३ गते जारी भएको हो । तर कागजी बाघको काम छैन भन्ने नेपाली उखान लागु भए झै यो संविधानले कसैको हितमा पनि कुनै पनि काम भएको छैन ।
केवल काम भएको छ त राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको हितमा काम भएको छ भने निर्वाचन तथा सरकार गठन, चुनावी गठबन्धन तथा सरकार गठन विगठन बाहेक कुनै काम नभएको आम नेपालीले बुझेका छौँ । २०७४ सालको आम निर्वाचन नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि भएको पहिलो ठूलो राष्ट्रिय निर्वाचन भएको थियो ।
१. निर्वाचनको समय
पहिलो चरण २०७४ मंसिर १० र दोस्रो चरण २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यस निर्वाचनबाट सङ्घीय संसद (प्रतिनिधि सभा) र प्रदेश सभाहरू गठन गरिएका थिए ।
२. निर्वाचनको उद्देश्य
२०७२ सालमा जारी भएको संविधान अनुसार नयाँ सङ्घीय शासन प्रणाली लागु गर्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गठन गर्नु मुख्य उद्देश्य थियो ।
३. प्रमुख राजनीतिक गठबन्धन
४. मुख्य परिणाम प्रतिनिधि सभामा बाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरे । यस परिणामपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बने र पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा पार्टी पनि गठन गरिएको थियो ।
५. मुख्य विशेषताहरू सङ्घीय संरचनाअनुसार भएको पहिलो आम निर्वाचन प्रदेश सरकारहरू पहिलो पटक गठन भए बाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त ग¥यो तर जन अपेक्षा बमोजिमको काम अपेक्षित रूपमा हुन भने सकेको होइन ।
पार्टी सञ्चालन देखि सरकार सञ्चालनमा कहाँनिर कतिबेला कसरी कमजोरी भएको हो भन्ने विषयक समीक्षात्मक छलफलको विषय वस्तु हुनुको साटो उल्टै अरुअरुलाई दोषी ठहराउदै आफू स्वास्थ्य र स्वच्छ र साफ भएको जस्तो झुठ माथि झुटो भाषण मात्र गर्नुको परिणाम हो निर्वाचन मतपरिणाम २०८२ ।
वास्तविक नेपाली जनता अत्यन्तै विवेकी, दूरदर्शी एवम् पारदर्शी भएको फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ । नेपालका लगभग सबै पार्टी बहुमत नेपाली जनताले प्रदान गरेकै छन तर नेताहरूले जनतालाई धोका दिएको इतिहास जिउदो छ । मिति २०७५/०२/२३ नेकपा एकता प्रक्रियामा देशी विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष हात रहेकोमा पुनः देशी विदेशी शक्तिको इच्छा पूर्ति नभएको आभास सहित पुनः पार्टी फुट हुनुमा न्यायालयको समेत प्रमुख हात रहेको छ ।
सरकार विगठन देखि राजनीतिक सन्देश जनताको तहमा नकारात्मकता छाउने काम भएको हो । मिति २०७७/०९/०७ पहिलो पटक र दोस्रो पटक २०७८/०२/२३ गतेका दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा दुबै पटक संसद र पुनस्थापनाले नेपाली राजनीतिमा नौलो सिकाइ भएको हो । नेकपा पार्टीलाई पूर्वतर अवस्थामा फर्काउने अदालतको फैसला पश्चात् आम नेपालीको मन टुटेको हो । यिनीहरूले कुनैपनि हालतमा देश बनाउदै र देशवासीको हित अनुकूलता हुने काम गर्नै सक्दैन भन्ने कुराको ठोकुवा चिया चौतारा र मेलापातमा समेत प्रमुख छलफलको विषयवस्तु बन्ने गरेको थियो ।
केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वमा कसरी कुन खेलबाट आफूहरू सदैव पार्टी सत्तामा र सरकार सञ्चालनमा रहिरहन सकिन्छ भन्ने सिवाय कुनै अर्को खेल र योजना नभकै कारण रास्वपाको उदय देखि मुलुकको प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित भएको हो । भलै रास्वपाको कुनै विचार र मार्गदर्शक सिद्धान्त छैन तथापि हामी गर्छौ भनेकै भरमा पूर्ण विश्वास सहित झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्रदान नेपाली जनताले दिएको हो । अब गठित सरकार बालेन शाहको नेतृत्वमा हुने निश्चित भएको छ तर पनि के होला के नहोला यसको परिणाम आउन करिब दुई वर्ष संवैधानिक दायरा छ भने के हुन्छ के हुन सक्दैन भन्ने नेपालको संविधानलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर अडकल काट्नु सिवाय अरू केही नभएको तथा अनावश्यक मिडिया ट्रायल भएको गतिविधिले समाजमा चिन्ता र चासो दुबै उतिकै बढेको छ ।
बार्दलीको जगबाट सुरु भएको सरकार गठन प्रक्रिया सहकारी प्रकरण हुँदै, नागरिकता विधेयक हुँदै शिक्षक आन्दोलन र अध्यादेश काण्ड र भ्रष्टाचार काण्डका हजारौँ फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने होडबाजीले पनि सरकार गठन विगठनको मुसा बिरालो खेल अत्ति भएको हो ।
सरकार गठनको खेलले संविधानको धारा, उपधारा देखाउदै
नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बिचको सरकार सञ्चालनमा गठबन्धन भएको थियो । यो सरकार तोपै हान्दा पनि नढल्ने अटल र अमर छ भन्ने अभिव्यक्ति केपी ओलीको सार्वजनिक कार्यक्रमको बोली देशी विदेशी शक्तिका लागि अत्यन्तै असह्य र अस्वाभाविक एवम् असान्दर्भिक भएको सर्वत्र टिप्पणी हुन थालेको हो । सरकार गठन पश्चात् गर्नुपर्ने काम नगरेर यस्तो अवस्था भएको हो ।
श्रमजीवीको हकमा न्याय मरेकै हो । शिक्षकहरूलाई अत्यन्तै मान मर्दन गरिएकै हो । विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाली नागरिक सरहको व्यवहार नभकै हो । निजि विद्यालय सञ्चालक र बिचौलियाहरूको घेराबन्दीमा सरकार सञ्चालन भए कै हो । कलाकारहरू र पत्रकारहरूमाथि दमन गरिएकै हो । कमिसनको खेलमा सरकार सञ्चालन भए कै हो ।
राजनीतिक नियुक्ति वितरणमा अर्बौै, खर्बौँ असुली भए कै हो । नातावाद र कृपावादले मुलुक ध्वस्त भए कै हो । आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई दास बनाउने काम भए कै हो । फरक पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई दुस्मनीको रूपमा व्यवहार गर्ने गरेकै हो । सुझाव सल्लाह दिनेको कुराहरू सुन्न नै नचाहेरै हो ।
तसर्थ तपसिल बमोजिमका कामहरू पार्टी निकट सरकारले नगरेकै हो ।
१.नक्सामा भएको जमिनको पहल सुन्यता हुनु ।
२.संविधान संशोधन नहुनु ।
३.शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनलाई गलत ढङ्गबाट सम्बोधन हुनु ।
४.राजावादीको आन्दोलनमा घुसपैठ हुनु ।
५.रवि लामिछानेलाई भन्दा बढि सजाय दिइनु र काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी निकटतम अपराधीहरूले सहजै उन्मुक्ति पाएकै हो ।
६.हरेक पार्टीका आन्तरिक कलह हुनु ।
२०४६ साल देखि २०८२ साल सम्म सरकार सञ्चालनमा सहभागी देखि नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेकाका पार्टी नेतृत्वको कमजोरीका कारण नेपालमा जेन्जी आन्दोलन २०८२/०५/२३/२४ जन्माउने काम भएको हो । अति संवेदनशील आन्दोलनलाई कसैले अमेरिकीहरूलाई दोषी देखाएको पाइन्छ, कसैले भारतीय र कसैले फरक पार्टी र गुटबन्दीको प्रतिशोध समेतलाई औँल्याएको पाइन्छ तर वास्तविक नेताहरूले आफू भित्रका सम्पूर्ण कमिटीलाई ठिक ढङ्गबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो भनेर कसैले स्विकार्न सकै कै छैनन ।
इतिहासमा काङ्ग्रेसको राणाशासन देखि राज मोह त्याग देखि लोकतन्त्र गणतन्त्रको नेतृत्वमा अग्रसरता हुनमा सानेपाको सान देखि सङ्घर्षको इतिहास फरकफरक छ । एमाले दुई सिद्धान्त र बिचार सहितको मिलन पार्टीको गौरपूर्ण इतिहास र चुनौतीपूर्ण भविष्य नेताहरूकै कारण बर्बाद भएको छ । जसका कारण पार्टी फुट्ने र मिल्ने सामान्य जस्तो लाग्नु स्वाभाविककै हो । तर जनताको मनमा के बितेको छ र हामीले देखाईरहेको चटकले जनता तहमा कस्तो प्रभाव र असर परेको छ भने कहिलेै पार्टी र सरकारमा सघन समीक्षा भएको देख्न,सुन्न पाइएन ।
संसदीय व्यवस्था खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको संज्ञा दिदै वनवास पसेर बन्दुकको नालबाट आएको शासन सत्ता हावामा उडेर गएको पत्तै भएन । केवल अमेरिकी संस्थामा बारबारा फाउन्डेसनमा काम गरेको अनुभवले जुम्ला हुम्ला मुगु लगायतका बस्तीहरूमा सस्तो लोकप्रियताका लागि पुरानो कपडा र केही शैक्षिक सामग्री वितरणको भेसमा गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती पसेका केही सङ्घीयता विरोधी तत्त्वले ठुला दलको राजनीतिक बिरासत नै ढालि दिएको छ । केवल सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट शासन व्यवस्था नै ढालिएको मात्र कथा होर राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा समेत नेपाली सेना, पुलिसले गर्न नसकेकोमा आम नेपालीको गम्भीर आपत्ति सदाका लागि यादगार हुने छ ।
सिंह दरबार जलेको हेर्ने नेपाली सेना र प्रत्येक सरकारी भवन जलेको हेर्ने पुलिस तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको भारतीय र चिनियाँ अतिक्रमणको मौन समर्थनले आम नेपालीले नेपालमा सेना पुलिस र शस्त्रको क्षमता प्रति नै शङ्कास्पद भएको अनुभूति भएको छ । मिति २०८२/११/२१ गतेका दिन सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को नतिजा विश्लेषण विभिन्न ढंगबाट भएको सामाजिक सञ्जालमा देख्न र सुन्न सकिन्छ ।
निर्वाचनको नतिजा रास्वपालाई अत्यधिक प्राप्त भएको छ । तर काम र परिणामले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तथा मधेसी दलहरूकै हविगतमा पुराउन कुनै दिन र समय नलाग्ने पनि निश्चित छ । करिब दुई वर्ष १ दिनको सरकार सञ्चालन गतिविधिले २०८४ मा हुने स्थानीय निर्वाचनमाको भविष्य निर्धारण हुने छ ।
“ इख नभएको छोरो होइन, बिस नभएको सर्प हुदैन “
बालेन शाहले साबित गरिदिएका छन सच्चा छोरो को उदाहरण । नेपालका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार उल्लेख हुन सकिरहेको छैन, उत्पादित विद्यार्थी विश्व बजारमा बिकाउन सक्ने भविष्य सुन्दर देखिदैन भने कक्षा १० मुस्किलले र धाँैधौँ गरेर कक्षा १२ सम्म पनि विद्यार्थी टिकाउन सकिने परिस्थिति रहेको छैन ।
शिक्षकको नियुक्ति भएको दिनदेखि सेवाबाट बहिर्गमन हुँदाका दिनसम्म पनि करिब ३५ वर्ष एउटै तहमा काम गर्नेु पर्ने कानुनी बाध्यता हटाउनु पर्छ, समय अनुसार सेवा, सुविधा जन्य गतिविधि हुनुपर्छ, युग सुहाउदो तालिम र सीप सिकाई हुनु पर्छ, लगाएतका केही माग सहित सङ्घीय शिक्षा ऐन जारीका लागि संविधान जारी भएको मिति देखि २०८२ सालसम्म करिब दशकौँदेखि गरिएको अनुरोधको अटेरी रूप आन्दोलनमा परिणत भएको हो । तर शिक्षक आन्दोलनलाई अवज्ञा गरिएको हो, तुहाउने खेल भएको हो, शिक्षक माथि चेलाहरूले अस्त्र चलाउने काम भएको हो ।
जस्तो परिणाम निर्वाचन परिणाम २०८२/११/२१ पनि एक हो यदि यसलाई कसैले पनि अबुझपनाले पचाउने काम गरेमा मिसन ८४ पनि देखाई दिने राजनीतिक दलका नेताहरूमा जानकारी गर्दछौँ ।
अन्तमा सामुदायिक विद्यालयमा न्यून बेतनमा सेवा गर्न बाध्य विद्यालय कर्मचारीहरूको पिडा हालसम्मका कुनै पनि पार्टी र शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूले त कुनै ऐतिहासिक निर्णय गर्न सकेनन सकेनन अब बन्ने मन्त्रीहरू तथा प्रधानमन्त्रीले समेत विद्यालय कर्मचारीहरूको हकमा ऐतिहासिक कदम चाल्न नसकेको खण्डमा पुनः अन्य दल र व्यक्तिको ट्याक विद्यालय कर्मचारीले लगाई दिने निश्चित छ । २०२८ सालमा स्थायी नियुक्त विद्यालय कर्मचारीले पेन्सन नपाएको विभेदपूर्ण निर्णयको विरोधमा हाम्रो जीवनमरणको लडाइ जारी छ, रहनेछ र अवश्य एक दिन हाम्रो माग, मुद्दालाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने छौँ ।
पछिल्ला विद्यालय कर्मचारीलाई जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग, जि.शि.स, बि.ब्य.स.ले प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति प्रदान गरेको हो । कोही विद्यालयबाट आन्तरिक स्थायी छन, कोही अस्थायी, कोही करारमा काम गरिरहेका छन भने कसैले खरिदार, कसैले ना.सु त कसैले अधिकृत स्तरको सेवा सुविधा बुझ्दै आएको सबै विद्यालयका प्र.अ.तथा बि.ब्य.स अध्यक्षहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ । स्थानीय सरकारले त्यसलाई अद्यावधिक पनि गरेको छ । मनोमानी ढङ्गबाट निर्णय गरेकाछन् भने राजनीतिक रङ्गको प्रतिशोध पनि साँधेको सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देख्न सकिन्छ भने कार्यान्वयन सुन्यता भएको पनि सर्वविदितैछ ।
लाजलाई पनि लाज लान्ने कुरा त के छ भने कसै कसैलाई मासिक ५०००/१०००० मा जागिरमा लगाएको पाइन्छ भने कामको प्रकृति एकै नाशको पनि छैन भने आवाज चुइँक्क गर्नेलाई जागिरबाटै तुका तु निकालिदिने गरेको पनि पाइन्छ । पछिल्ला दिनमा कुनै कुनै स्थानीय तहहरूले रु.७०००/– दुई तहका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउदै आएका पाइन्छ भने सङ्घीय सरकारले का.स.लाई रु.८०००/– र लेखा कर्मचारीलाई केवल रू.१५०००/– उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत अभावको कारण देखाउदै हालसम्म पनि सहयोग नगरेको समेत अवस्थाले विद्यालय कर्मचारी प्रति के बितेको छ, कसरी जीवन चलेको छ, कुन हालतमा घर परिवार चलेको होला भन्ने अनुमान सहजै र सबैले लगाउन सक्दैन होला तसर्थ यो धर्तीमा सबैभन्दा बढि अन्यायमा परेको कुनै वर्ग छ त त्यो केवल विद्यालय कर्मचारी भएको सबैमा जानकारी गराउदै विशेष निर्वाचन २०८२ बाट निर्वाचित सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सफल,अब्बल तथा पूर्ण कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरूमा यस ऐतिहासिक घडीमा हाम्रा माग मुद्दाको वारपार लगाउने आश्वस्तको विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
(लेखक शान्ति नाथ योगी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका महासचिव हुन् ।)
