काठमाडौँ /९ फागुन – नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि बहस, अपेक्षा र निराशाको त्रिकोणभित्र घुमिरहेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म, गुणस्तरदेखि पहुँचसम्म, प्रायः सबै तहमा सुधारको माग दोहोरिरहे पनि अपेक्षित रूपान्तरण अझै अधुरै देखिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक दल निकटका विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा पेशागत सङ्गठनहरूको प्रभाव र हस्तक्षेपले सुधार प्रक्रियामा कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । शिक्षा जस्तो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको क्षेत्र जब दलगत शक्ति सन्तुलन, भागबण्डा र प्रभाव विस्तारको मैदान बन्न थाल्छ, तब शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान संस्कार र संस्थागत विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
शिक्षा प्रणालीको मूल उद्देश्य ज्ञान, सीप, मूल्य र सृजनशीलताको विकास हो। तर, व्यवहारमा धेरै शैक्षिक संस्थाहरू दलीय शक्ति प्रदर्शन, चुनावी रणनीति, नेतृत्व अभ्यासको नाममा हुने टकराव र दबाब राजनीतिका केन्द्र बन्न पुगेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । विद्यार्थी सङ्गठनहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका विद्यालय हुनुपर्ने ठाउँमा बन्द, तोडफोड, अवरोध र अराजकताका प्रतीकका रूपमा चित्रित हुनु परेको छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू ज्ञान उत्पादन र प्रसारमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिरिएर राजनीतिक पहिचानका आधारमा वर्गीकृत हुन थालेपछि पेशागत निष्पक्षता र शैक्षिक स्वतन्त्रताको भावना कमजोर भएको अनुभूति व्यापक छ ।
यसै सन्दर्भमा शिक्षा सुधारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग राख्ने विचारले पछिल्लो समय थप ध्यान तानेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय प्रतिस्पर्धाको अखडा बन्न नदिने, पेशागत भूमिकालाई राजनीतिक आबद्धताबाट अलग राख्ने, र शैक्षिक संस्थालाई ज्ञान तथा अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने प्रस्तावहरू नीति बहसको केन्द्रमा छन् । यस्ता प्रस्तावहरूले शिक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र विश्वसनीयता दिने अपेक्षा जगाउँछन्, तर कार्यान्वयनको जटिलता र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतासँगको सन्तुलनबारे सावधानीपूर्वक विचार आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान शैक्षिक परिदृश्यमा राजनीतिक हस्तक्षेपका प्रभावहरू विभिन्न तहमा देखिन्छन् । नियुक्ति, पदोन्नति, संस्थागत नेतृत्व चयन, बजेट प्राथमिकता, विद्यार्थी राजनीति, प्रशासनिक निर्णय लगायत क्षेत्रमा दलगत समीकरणको छायाँ परेको देखिन्छ । यस्तो वातावरणमा मेरिट, दक्षता र कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक निकटता निर्णायक बन्ने जोखिम बढेको छ । परिणामतः योग्य जनशक्ति निरुत्साहित हुने, अनुसन्धान संस्कृति कमजोर हुने र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता घट्ने सम्भावना रहन्छ । शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता क्षीण हुँदा विद्यार्थी, अभिभावक र समाजमा निराशा बढ्नु अस्वाभाविक होइन ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले प्रस्तुत गरेको शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरू बहसयोग्य र विचारणीय छन् । विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा बन्नबाट मुक्त गर्ने प्रस्तावले शैक्षिक संस्थाको मूल चरित्र जोगाउने उद्देश्य राख्छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई सीमित गर्ने अवधारणाले पेशागत निष्पक्षता र प्राज्ञीक स्वायत्तताको संरक्षणतर्फ संकेत गर्छ । विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति र नेतृत्व विकासलाई गैर–दलीय, प्राज्ञिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन गर्ने सोचले लोकतान्त्रिक अभ्यास र शैक्षिक अनुशासनबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता शिक्षा सुधारको आधारभूत शर्तसँग मेल खान्छ । गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउन पर्याप्त स्रोत, पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र निरन्तर मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । निजी शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पूरकका रूपमा स्वीकार गर्दै नियमन, पारदर्शिता र सेवा मापदण्ड सुदृढ गर्ने प्रस्तावले शिक्षा क्षेत्रमा सन्तुलित सहअस्तित्वको ढाँचा प्रस्तुत गर्छ । शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्ने दृष्टिकोणले समान अवसर र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना बलियो बनाउन सक्छ ।
समावेशी शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरू विशेष उल्लेखनीय छन् । प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने, विशेष सिकाइ आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय हाताभित्रै होलिस्टिक सेवा उपलब्ध गराउने, शिक्षकलाई विशेष तालिम दिने तथा असिस्टिभ टेक्नोलोजीको प्रयोग बढाउने योजनाले शिक्षा प्रणालीलाई अधिक न्यायपूर्ण र पहुँचयुक्त बनाउने सम्भावना राख्छ । यस्तो दृष्टिकोणले शिक्षा केवल शैक्षिक उपलब्धिमा सीमित नभई मानव अधिकार र सामाजिक समावेशितासँग जोडिएको मूल्य प्रणालीका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै मेरिट–आधारित नियुक्ति, पारदर्शी पदोन्नति र स्पष्ट जवाफदेहिता प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावले पेशागत गरिमा र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र रोजगार–उन्मुख बनाउने नीति वर्तमान विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग सान्दर्भिक देखिन्छ । कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, उद्योग–शिक्षा सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनले विश्वविद्यालयहरूको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बनाउने सोच महत्वाकांक्षी भए पनि रणनीतिक दृष्टिले आकर्षक छ । विदेशी विश्वविद्यालयसँग साझेदारी, विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक तथा विद्यार्थी आकर्षण र विदेशमा रहेका नेपाली प्राज्ञिक जनशक्ति फिर्ता ल्याउने प्रयासले ज्ञान आदान–प्रदान, अनुसन्धान सहकार्य र शैक्षिक विविधता विस्तारमा योगदान पु¥याउन सक्छ। तर, यसका लागि कडा गुणस्तर सुनिश्चितता, नियमन, स्वायत्तता र राष्ट्रिय हितसँगको सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ ।
यद्यपि, यस्ता नीतिहरू कार्यान्वयनका दृष्टिले चुनौतीरहित छैनन् । शिक्षक वा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्णतः निषेध गर्ने प्रस्ताव पुराना दलहरू र ती दल दल निकटका सङ्घ संगठनमा आबद्ध प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरूले सहजै यो नीति स्वीकार्न सुरुमा गाह्रो मान्न सक्छन् । लोकतान्त्रिक अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग कसरी सन्तुलित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छन् । राजनीतिक गतिविधि र नागरिक अधिकारबीचको सीमारेखा स्पष्ट गर्न संवेदनशील कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा आवश्यक हुन्छ । गैर–दलीय विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विश्वसनीय संरचना, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया र संस्थागत स्वीकृति सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षा सुधार केवल नीतिगत घोषणाले सम्भव हुँदैन; यसको सफलता कार्यान्वयन, संस्थागत संस्कार र निरन्तर मूल्याङ्कनमा निर्भर हुन्छ । पारदर्शिता, मेरिटोक्रेसी, उत्तरदायित्व र डिजिटल प्रणालीजस्ता अवधारणाहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन समय, स्रोत र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सुधार प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाको सहभागिता, संवाद र विश्वास निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
समग्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा र अस्थिरताले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । शैक्षिक संस्थालाई ज्ञान, अनुसन्धान र सृजनशीलताको केन्द्रका रूपमा पुनस्र्थापित गर्न पेशागत निष्पक्षता, संस्थागत स्वायत्तता र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ। प्रस्तुत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शिक्षासम्बन्धी वाचापत्रले शिक्षा सुधारको दिशामा संरचनागत बहसलाई बलियो बनाएका छन् । तिनले गुणस्तर, समावेशिता, मेरिट र विश्वसनीयताको पक्षमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालको शिक्षा सुधारको यात्रा दीर्घकालीन, जटिल र बहुआयामिक छ । तर, शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट सन्तुलित दूरीमा राख्ने, मेरिटोक्रेसी सुदृढ गर्ने, समावेशीता विस्तार गर्ने र अनुसन्धान संस्कार विकास गर्ने प्रयासहरूले सुधारको आधार तयार गर्न सक्छन् । यस्ता नीतिगत प्रस्तावहरूले शिक्षा सुधारको राष्ट्रिय बहसलाई गहिरो, तथ्यपरक र परिणाममुखी बनाउने अवसर प्रदान गर्छन् ।
नेपालको वर्तमान शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्दा दल निकटका विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, पत्रकार लगायतका सबै सङ्घ संगठनहरू खारिज नहुन्जेलसम्म कुनै पनि क्षेत्र सुधार हुन सक्दैन । जुन राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दल निकटका यी सङ्घ संगठनहरू खारेज नगरी हामी सुध्रियौ, हामी बदलियौँ भन्नु केवल जनतालाई फेरि झुटा आश्वासन र धोका दिनु मात्र नै हो । शिक्षा क्षेत्रको सुधार नै हरेक क्षेत्रको सुधारको आधार हो । त्यसकारण सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न राजनीतिक दल निकटका सम्पूर्ण सङ्घ संगठनहरूलाई खारेज गर्ने मुख्य शिक्षा सुधारको एजेण्डाका रुपमा राख्नु जरुरी देखिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा शिक्षा सुधार राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । सुधारका हरेक प्रयासलाई तर्क, प्रमाण, संवाद र समावेशी दृष्टिकोणका आधारमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रलाई स्थिर, दलीयकरणबाट मुक्त, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित नीतिहरूले, यदि प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडिए, भने नेपालको समग्र विकास यात्रामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छन् ।
(लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।)
