विद्यालय कर्मचारी माथि अत्याचार र अन्याय गर्नेलाई कसरी भोट हालुँ ?

काठमाडौं/२२ कार्तिक-मंसिर ४ गते हुनगईरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न दलहरु तथा उम्मेदवारहरुले चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । घोषणा पत्रलाई हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा दशकौंदेखि अन्यायमा पर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीहरुको माग, समस्या र मुद्दामा कुनैपनि दल संवेदनशील भएको देखिएन । मात्रै मत संकलन गर्ने तरिका र मतदाता विद्यालय कर्मचारीहरु माथी खेलबाड गर्ने गरी ठगठाग धोषणा पत्र जारी गरेका छन् ।


विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको सवालमा काठमाडौं जाउँ अभियान २०७९ , वार्ता तथा वर्तमान परिस्थितिलाई सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने चुनावी घोषणा पत्रमा एक लाइन विद्यालय कर्मचारी लेखिएको देख्न पाउँदा खुशी लाग्दछ । तर, तिनै दलका केही व्यक्तिहरुको समुहका अटेरीहरु , जनविद्रोही , विश्वास घाती र घमण्डी एवम् पाखण्डीहरु सत्तामा पुगिसके पछि ढलेको सिन्को ठाडो गर्न नसक्ने अनि ठुला ठुला भाषण मात्र गर्नेहरुले नै आमरुपमा राजनीतिक वितृष्णा पैदा गराउनेहरु मध्येका प्रमुख दोषी हुन । यस्ता दलमा संलग्न रहेका दलालहरुले नै विद्यालय कर्मचारीहरु माथी अन्याय र अत्याचार गरिरहेका छन् जस्ले गर्दा गैर जिम्मेवार भएको प्रमाणित हुन्छ ।


शिक्षा ऐन २०२८ पटक पटक संशोधन हुँदै आएको छ र सत्तामा रहेकाहरुले आफु अनुकुल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धताका लागि मात्र संशोधन गर्दै आएका छन् । संघीयतामा संघीय शिक्षा ऐन माछो माछो भ्यागुलो खेल जस्तै बनाइरहेका छन् । वर्तमान प्रमादेशी काम चलाउ सरकरका शिक्षा मन्त्री देबेन्द्र पौडेल र चुनावी खर्च जुटाउन व्यापारी मोटाउने तर गरिबलाई खोजी खाजी मार्ने अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा जस्ता व्यक्तिहरुका समूहबाट नेपाल जस्तो गरीब मुलुकको माननीय तथा मन्त्री बन्न खाज्नेलाई मतदान गर्दा एक पटक सोच्न सबैमा अनुरोध गर्छु ।


विद्यालय कर्मचारीले विभिन्न माग राख्दै २०७९ भदौ १ गते देखिसुरु भएको आन्दोलनको हालसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन । विभिन्न चरणमा शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल भएपनि अहिलेको सरकार विशेष गरेर अर्थ मन्त्री माग पुरा गर्नका लागि तयार छैनन् । विद्यालय कर्मचारीको अन्यौलतासँगै पीडा दायक अवस्था छ । त्यसकारण कर्मचारीहरुले निर्वाचनमा मतदान बहिष्कार गर्ने निर्णयसँगै गठबन्धन दललाई मतघाटा हुनेदेखिएकोले घोषणा पत्रमा समावेश गरीए जस्तै गरेर लाज मात्रै ढाकिएको हो ।


यस्ता भ्रमपूर्ण घोषणा पत्रको पछाडि लागेर कुनै पनि विद्यालय कर्मचारी मतदान गर्दा सोच्नुहुन आग्रह गर्न चाहान्छु । जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बार्ताको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन नसक्नेले चुनावी नाटक मञ्चन गरेर थप पाकेको घाउलाई क्यानसर बनाउने हो कि भन्ने डर छ । तसर्थ बर्षौदेखि अन्ययमा परिरहेका हामी विद्यालय कर्मचारीको मर्म नबुझ्ने दलका उम्मेदवारलाई कसरी भोट हालुँ ।


(लेखक शान्ति नाथ योगी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका महासचिव हुन् ।)