काठमाडौं/२० माघ–केन्द्रीय विश्वविद्यालयले कुनै पनि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भएका छन् ।
उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ (मस्यौदा) को परिच्छेद ३, दफा २२ मा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । मस्यौदामा केन्द्रीय विश्वविद्यालयले आवश्यकतानुसार नेपालभित्र आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्न सक्नेछ तर कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने पाउने छैन भनिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालयले सो प्रदेश भन्दा बाहिर पनि आङगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान मस्यौदामा गरिएको हो । मस्यौदामा आयोगले तोके अनुसार पूर्वाधार पूरा गरेको कुनै विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसलाई सम्बन्धित प्रवेद सरकारले विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सो को स्वीकृति नेपाल सरकारबाट लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, मस्यौदामा भनिएको छ यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय वा आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन हुने भएका छन् भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाइने भएको छ ।