नेपालमा ठुला विद्यालयको अभ्यासः वास्तविकता र यथार्थता

ठूला विद्यालय (Big school / large school)के हुन् ?

काठमाडौँ /२१ चैत-शिक्षा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरिएका अध्ययनले ठुला विद्यालय (Big school / large school) भन्नाले साना बालबालिकालाई पूर्व प्राथमिक तह वा किण्डरगार्टेनबाट कक्षा एकमा पठाउने प्रक्रिया जनाउँछ जहाँ कक्षा एकलाई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू (ECED) भन्दा ठूलो विद्यालय मानिन्छ । ठुला विद्यालय प्रायः औपचारिक शैक्षिक संरचना नभई एक प्रकारको सांकेतिक र संक्रमणकालीन अवधारणा भएको तथ्य अनुसन्धानबाट विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ। बालबालिकाले प्रायः “म अर्को वर्ष ठुलो स्कूल जानेछु” भन्छन् । ठुलो स्कूलको चिनारी यही हो ।

यस अर्थमा साधारणतया ठुला विद्यालयले निम्न धारणा दिन्छ –

─ विद्यालयका लागि तयारी

─ पूर्बप्राथमिक र प्राथमिक कक्षाबीचको निरन्तरता

─ बालकेन्द्रित संक्रमणका अभ्यासहरू

─ शिक्षकबीचको समन्वय

─ अभिभावकको सहभागिता

─ भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक तयारी आदि ।

यसरी हेर्दा नेपालमा ठुला विद्यालय भनेर चिनिएका विद्यालय र यहाँ उल्लेख गरिएको ठुला विद्यालयको अवधारणाका बिच मेल खाँदैन । यहाँ बालबालिकाले चिन्ने ठुला विद्यालय र व्यवस्थापकका ठुला विद्यालय फरक देखिन गए ।

नेपालमा ठुला विद्यालयको शुरूवात

ठुला विद्यालयको विकासलाई समयक्रमका आधारमा वि. सं. २०५० साल पूर्व स्थापना भएका र यस पश्चात स्थापना भएका गरी दुई भागमा विभाजन गरी हेर्नु पर्ने हुन्छ। विगतमा राजाका पालामा क्षेत्रीयस्तरमा ठुला विद्यालय खोली गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि अनगिन्ति प्रयास भए । विगतमा साहुमहाजनले आफ्नो जग्गा विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि दान दिने प्रचलन थियो । यसरी खुलेका ठुला विद्यालयहरू विशेषगरी पूर्व देखी पश्चिम सम्मका तराइ क्षेत्रमा धेरै देख्न सकिन्छ । सन १९७२ मा काठमाडौँको उत्तरमा ५७४ रोपनी क्षेत्रफलमा बुढानिलकण्ठ स्कूलको स्थापना भएको थियो । हाल यो विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालनमा छ । त्यस्तै गरी सन् १९६६ मा पोखराको लामाचौरमा ९० रोपनी क्षेत्रफलमा खुलेको सोही प्रकृतिको अर्को विद्यालय – गण्डकी वोर्डिङ स्कूल आज पनि निरन्तर सञ्चालनमा छ । प्रजातन्त्रकालमा उल्लेख्य विकास गरेको रूपन्देहीको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८१/८२ मा करिब ७,७५० विद्यार्थीहरू भर्ना भएका थिए । रूपन्देही लगायत अन्य जिल्लामा ५ हजार भन्दा वढी विद्यार्थी हुने अरू विद्यालयहरू पनि छन् । विद्यालयको आफ्नै स्रोत साधनको प्रयोग गरी आफ्नै योजनाका बलमा धेरै जमिन, भवन र विद्यार्थी संख्या सहित सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू अरू धेरै छन् जसलाई नेपाल सरकारले ठुला विद्यालयको दर्ज्यानी दिएको छैन ।

विद्यालयको संख्या र संरचनामा परिवर्तन

नेपालमा विगतको १० वर्षे जनयुद्ध र वि. सं. २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भुईँचालोले विशेषगरी हिमाली र पहाडी बस्तीलाई खल्बल्याइदियो । पछिल्लो दशकमा रोजगारीको खोजीमा प्रत्येक घरपरिवारबाट विदेश जाने परम्पराका कारण पुरानो वस्तिको जनसंख्याको वनोटमा न्यूनता आउन जाँदा यसको असर प्रत्यक्षरूपमा विद्यालयमा पर्न गयो । फलतः गाउँका साना विद्यालय बन्दहुँदै गए र ती विद्यालयले सेवा दिने क्षेत्रमा ठुला विद्यालयको अवधारणा आयो । भूकम्पको असरलाई सम्बोधन गर्न एशियाली विकास बैँक, विश्वबैँक, जापान सहयोग नियोग जस्ता निकायबाट राज्यले सस्तो ऋण लिएर उनिहरूकै सल्लाहमा ठुला आकारका विद्यालय बनायो । कतिपय विद्यालय भारत, चिन र युरोपेली मिसिनरीहरूले अनुदान स्वरूप बनाइदिए । त्यस्तै गरी सन् २०१६ को आ. व. बाट शुरू गरी विभिन्न वर्षहरूमा यस्तै प्रकृतिका ठुला विद्यालय जसलाई “नमूना विद्यालय” भनी नामाकरण गरियो, थप्दै जाँदा बनेका विद्यालयको संख्या हाल ४२२ पुगेको छ । एशियाली विकास बैँक लगायत आठ साझेदार संस्थाको ऋण सहयोगबाट बनेका ती विद्यालय विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयका शिक्षणमा सुधार ल्याउने अभिप्रायले शुरू गरिएको भएतापनि भवन निर्माण बाहेक कुन कुन पक्षमा नमूना विकास गर्न सक्षम भए भन्न सकिने अवस्थामा छैनन् । यसरी देशैभरी गाउँ बस्तिका साना विद्यालय मासिने र ठुलो संख्यामा विद्यार्थी अट्न सक्ने गरी “ठुला विद्यालय” बन्न पुगे । त्यतीबेला ठुला विद्यालय बनाइएता पनि वर्षेनी घट्दो जनसंख्याका कारण आज भूकम्प अघी र पछी बिभिन्न स्रोतबाट लिइएका ऋण र अनुदानबाट बनेका भवन समेत खण्डहर बन्न पुगेका छन् ।

अध्ययनले के देखाएको छ भने ठुला विद्यालय र साना विद्यालय आफैँमा समस्या वा समाधान होइनन् । यसको प्रयोग सापेक्षतामा हुनु पर्छ । नेपाल जस्तो पातलो ग्रामीण बस्ति भएको मुलुकमा गाउँका साना विद्यालय पनि उपयोगी हुन सक्छन भने पछिल्ला दिनमा गाउँबस्तिमा यातायातको सुविधा पुगेका कारण अभिभावकले राम्रा विद्यालयको खोजीमा आफ्नो घरबाट थोरै टाढा भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई पढ्न पठाउनाले घर देखी टाढाका ठुला विद्यालय पनि उत्तिकै लोकपृय हुन पुगेका छन् । आफ्ना बालबालिकालाई कुन प्रकृतिको विद्यालयमा अध्यापन गराउने भन्ने कुरा अभिभावको छनोटको अधिकार भित्रको कुरा पनि हो ।

मुद्दाको उठान

यस लेखमा उठाउन खोजिएको सन्दर्भ ठुला विद्यालय के हुन् र यसको अभ्यासबाट हुने फाइदा र बेफाइदा के हुन् भन्ने बारेमा होइन । त्यस्तै गरी ठुला विद्यालयको कार्यक्रम बोकेर बसेका निकायहरूको प्रशंसा र विरोध गर्न खोजिएको पनि होइन । यहाँ सरकारले ठुला विद्यालय भनेर चिनाएको विद्यालयको वास्तविक अवस्थाका बारेमा संक्षिप्त चर्चाको उठान मात्र गर्न खोजिएको हो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन हुने ससर्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रम एवम् शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन विधिको पेज नं १४१ को अनुसूची १० मा ठुला विद्यालयको सूची उल्लेख गरिएको छ । यस सूचीमा देशका मधेश प्रदेश बाहेकका ६ प्रदेशका (वागमती प्रदेशका दुई र बाँकी ५ प्रदेशका ३/३ वटा गरी) १७ वटा विद्यालयहरूको नाम छ । यी विद्यालयहरू हिमाली क्षेत्रबाट जुम्लामा एउटा, पहाडी क्षेत्रमा ७ वटा र बाँकी तराइ क्षेत्रमा रहेका छन् ।

यो सूची देखेपछी शिक्षाका विश्लेषक वा अनुसन्धानकर्तालाई ठुला विद्यालयका सम्बन्धमा गहिराइमा पुगेर खोजी गर्न रहर जाग्नु स्वाभाविक छ । यहाँ उल्लेखित ठुला विद्यालयका नाम देख्नासाथ शिक्षा व्यवस्थापनका विद्यार्थीलाई देहायका जिज्ञाशा उत्पन्न हुन सक्छः

नेपालमा ठुला विद्यालयको अलग्गै परिभाषा होला । यी विद्यालयहरू अरू विद्यालय भन्दा अलग्गै पहिचान दिने गरी विकास गरिएका होलान । यी विद्यालयको विकास गर्नका लागि अलग्गै कार्यविधि वा निर्देशिका होला ।
सबैले देख्न र बुझ्न सकिने गरी ठुला विद्यालयका दीर्घकालिन योजना बनाएर स्वीकृत गरिएको होला ।
यी विद्यालयका सेवाक्षेत्रको जनसंख्या, अन्य छिमेकी विद्यालयको संख्या, भविष्यमा विद्यार्थी चापको सम्भावनाको गहन विश्लेषण गरी खुलेका वा विकास गरिएका होलान् ।
यी विद्यालयहरू विभिन्न विषयका प्राविधिक धार सहितको रूचि अनुसारको विषयगत छनोटका विकल्प सहितको सुविधा उपलव्ध भएका विद्यालय होलान ।
संघीय सरकारको अभिलेखमा देखिएका यी ठुला विद्यालयहरू संघीय सरकारकै क्रमागत योजनाबाट विकास गरिएका होलान । अथवा संघ र प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने कार्यढाँचा बनाइएका होलान ।
यी विद्यालयमा देशका अन्य विद्यालयमा भन्दा विद्यार्थी संख्या बढि होलान ।
यीनमा धेरै क्षेत्रफलका साथ पर्याप्त भौतिक सुविधा जस्तैः खेलमैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर कक्ष सहितको पर्याप्त जमिन वा भवन वा अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू अरू विद्यालयमा भन्दा धेरै होलान ।
यी विद्यालयमा विषय, कक्षा र विद्यार्थी संख्या अनुकुल हुनेगरी शिक्षक दरबन्दी होला ।
यी विद्यालय कुनै विषयगत क्षेत्रमा विशिष्टिककरण हुने गरी (जस्तैः राष्ट्रिय गणित विज्ञान विद्यालय वा राष्ट्रिय खेलकुद विद्यालय आदि) शिक्षण सिकाइको व्यवस्था मिलाइएको होला ।
स्नायविक विविधता भएका र नभएका तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले विविधता भएका बालबालिकालाई सँगै शिक्षा दिने नमूना समावेशी विद्यालय होलान ।
गुरूयोजना बनेपछी मात्र बनेको यस्ता विद्यालयको भौतिक निर्माणका बारेमा शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रलाई पूर्णरूपमा जानकारी छ होला र यसरी बनेका पूर्वाधारको सदुपयोग हुने कुरामा विश्वसनिय हुने आधार होला ।
विद्यालयको आवश्यकता र बाँकी कामलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको होला ।
यी विद्यालयका माथी उल्लेखित जिज्ञाशा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दिन सक्नु हुन्छ होला । वहाँले नसके माथिल्ला निकायमा भेट्न सकिन्छ होला । आदि ।

जब तपाईँ यी विद्यालयका बारेमा स्थानीय तह प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारका निकायमा माथीका प्रश्नको जवाफ पाउनु हुन्न र व्यक्तिपिच्छेको व्याख्यामा फस्नुहुन्छ अनि ठुला भनिएका विद्यालयको विश्वसनियता प्रश्न उठाउन वाध्य हुनुहुन्छ । लगभग यस्तै हो, यहाँ उल्लेख गरिएका १७ वटा बडे विद्यालय अर्थात् ठुला विद्यालयको हालत !

यती ठूलो लगानी गरेर बनेका यी भिमकाय संरचना र कार्यशैलीले निम्न सङ्का उत्पन्न गराउँछ –

विद्यालय रहेका क्षेत्र र जनसंख्याको बारेमा वस्तुगत अध्ययन नगरीकन विद्यालय बन्न शुरू भएका हुन् कि । यसले एक चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछी बनेका पूर्वाधारको सदुपयोग नभइ त्यतिकै खेर जाने हुन् कि ।
विस्तृत अध्ययनका क्रममा आवश्यकता अनुसार पर्याप्त परामर्श गरी विज्ञ समूहबाट गरिएको सुझावका आधारमा यती धेरै महत्वको कार्यक्रमको शुरूवात गर्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको हो कि ।
ठुला विद्यालय भनेको के हो, यो कस्तो हुनुपर्छ र कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने बारेमा शैद्धान्तिक धरातल विना यस्ता विद्यालय विकास र सञ्चालनका कार्यढाँचा स्वीकृत नभइकन यस्ता विद्यालय बन्न शुरू भएका हुन् कि ।
शैक्षिक, मानविय र व्यवस्थापकीय पक्षलाई नजर अन्दाज गरी भौतिक निर्माणलाई मात्र लिएर ठुला विद्यालयको परिकल्पना गरिएको हो कि ।
फरक फरक ठाउँबाट छनोट भएका विद्यालयलाई अन्त्यमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सम्बोधन गर्नु पर्ने वाध्यताबाट यो कार्यक्रम गुज्रीरहेको हो कि ।
चालु आ व मा सबै विद्यालयलाई दामासाहीले रू एक करोड छुट्याउनुले खाँचो के हो काम कति बाँकी छ भन्ने पक्षमा ध्यान नपुगेको हो कि ।
स्थानीय तहसँग सहकार्य नहुनु र निर्माणमा भएका प्राविधिक पक्षको सघन सुपरीवेक्षण नहुनुले निर्माण कार्यमा विचलन आएको छ कि ।

निष्कर्ष

दीर्घकालिन हितका लागि लीइने निर्णय प्रकृयामा विश्लेषण आवश्यक छ । नेपालमा संघीयता पूर्व एकात्मक शासनबाट र संघीयता पश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू गहन अध्ययन विना सञ्चालन गरिने र सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको प्रभावकारीता र प्रक्रियाको मूल्याङ्कन नगरिँदा लगानी र समय निरर्थक खेर जाने प्रवृत्ति कायम रहने खतरा छ । नेपालमा सरकारी निकायबाट सञ्चालन गरिने अधिकाँश कार्यक्रमहरू लहडकै भरमा बन्दछन् । ठुला विद्यालय कार्यक्रम एउटा उदाहरण मात्र हो । यसरी सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा सरकारी पक्षबाट अध्ययन गराउने पद्धती नभएको वा यदाकदा हुने अनुसन्धान पनि सरकार जोडिएकै अर्को पक्षले गर्ने हुँदा अवस्थाको वस्तविकता पत्ता लगाउन कठिन भएको सर्वविदितै छ । त्यसैले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन स्वतन्त्र विज्ञ र प्राज्ञिक क्षेत्रमा जोडिएका अनुसन्धाताबाट निरन्तर खोजी र रखवारी हुन जरूरी छ । आशा गरौँ, ठुला विद्यालय भनेर नाम दिएका विद्यालयहरूको अवस्था माथी शङ्का गरिएभन्दा भिन्न रहुन ।

स्रोतः

Asian Development Bank. (2022, February 24). Model schools improve quality of public education, benefit female and disadvantaged students in Nepal (Project result/case study). Asian Development Bank.

EduSanjal. (n.d.). Model schools in Nepal. EduSanjal. https://edusanjal.com/school/tag/model-school/

Vejar, C. (2021). School size. EBSCO Research Starters. https://www.ebsco.com/research-starters/education/school-size

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (२०८२)। कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (आर्थिक वर्ष २०८२/८३)। सानोठिमी भक्तपुर ।

डा.बाबुराम ढुङ्गाना
फ्याकल्टी, काठमाडौँ विश्वविद्यालय