काठमाडौँ /१८ चैत – सरकारले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनहरु हटाउने निर्णय गरेपछि १४ वटा विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरेका छन् । बुधबार एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उक्त निर्णय अराजनीतिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको उनिहरुको भनाई छ ।
शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरूको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारी दृष्टिकोण सतही रहेको उनीहरूको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको निर्णय (शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ८६ अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार भएको स्मरण गराउँदै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुनुका साथै यसले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक सामाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्छ।’
