काठमाडौं/२७ असोज – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हिजो आइतबार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन आएको थियो । लगत्तै मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकार गठन भएको करिब एक महिनापछि पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । मन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको थियो ।
यसअघि असोज २३ गते मन्त्रालयले गरेको छलफलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त जानकारी, पुराना दस्तावेज सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको आधारमा जग्गा खोजबिन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा निर्णय तथा स्वीकृति, सम्झौताविना करिब १५ रोपनी जग्गा राधास्वामी सत्संग व्यासले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख छ । उक्त संस्थाले ३५ वर्षदेखि त्रिविको जग्गा उपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिन अपचलन शृंखलामा शैक्षिक माफियाको दादागिरी चलेको छ ।
कीर्तिपुरस्थित झन्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । ३ हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग छ । हाल त्रिविले मुस्किलले २ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयले भाडा नउठेको भोगचलनमा रहे तापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायबाट निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको हकभोग हस्तान्तरण नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
२०१३ सालदेखि विभिन्न समयमा अधिग्रहण भएको उल्लेख छ । उपलब्ध विवरणअनुसार जम्मा ५० हजार ५० रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ । ३ हजार ९ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेको, सो जग्गामध्ये करिब ८ सय ४३ रोपनी सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले उपयोग गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा परिषद्, सिन्डिकेट र त्रिवि कमिसनको निर्णयबाट स्वीकृति भएपछि विधिवत् उपभोग गरेको देखिएको छ । केही जग्गा जमिन संघसंस्थाहरूले विनास्वीकृति कब्जा गरी उपभोग गरेको पनि देखिएको छ । विभिन्न संघसंस्थाहरू एवं नेपाल सरकारको अनुरोधमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को विभिन्न मितिको निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको छ ।
गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गर्न ६० रोपनी, बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीलाई १ सय ६० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ८ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । सबै जग्गा तत्कालीन अवस्थामा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) लाई ५ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी) लाई ४ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आईएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघलाई ९७६ रोपनी ४ आना ३ दाम, नेपाल बैंक लि भवन आदिलाई समेत गरी जग्गा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा त्रिविका उपत्यकामा कीर्तिपुर परिसर, कीर्तिपुर परिसर बाहिर डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप, लुभु क्षेत्र, कपन क्षेत्रमा जग्गा जमिन रहेको देखिन्छ ।
यसै गरी, काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका २२ वटा आंगिक क्याम्पसहरू (विश्वविद्यालय क्याम्पस समेत) र उपत्यका बाहिर मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ४० वटा गरी ६२ वटा आंगिक क्याम्पसहरूको आ–आफ्नो स्वामित्वमा रहेको र भोगाधिकार प्राप्त गरेको समेत जग्गा जमिन र अन्य अचल सम्पत्ति मुलुकभर रहेको देखिन्छ । त्रिविको जग्गा हराएको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले समेत छानबिन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
असोज २ गते पूर्व सहसचिव महेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल अस्वस्थ भएपछि सदस्य थापालाई संयोजको जिम्मा दिएको थियो । समितिले १५ मंसिरमा प्रतिवेदन तयार पारी १६ मंसिरमै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको थियो । पछि कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै समितिले शिक्षामन्त्रीसहितको उपस्थितिमा त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई २ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले कम्पाउन्डबाहिर पनि त्रिविको एक हजार रोपनी जग्गा औँल्याएको छ । २०१३ सालमा अधिग्रहणका लागि तोकिएको त्रिवि कम्पाउन्डबाहिरको १ हजार रोपनी जग्गा गायब छ । यसबारे ०१३ मा प्रकाशित राजपत्र र गोरखापत्रमा छापिएको सूचना भेटिएको छ । यस्तै, छानबिन समितिले त्रिविको जग्गा उपत्यकाका अन्य ठाउँमा पनि रहेको औँल्याएको छ । तर, कतिपय स्थानको ठ्याक्कै प्रमाण नभेटिएपछि थप अध्ययन गर्नुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार नैकापमा त्रिविकोे १२५ रोपनी जग्गा छ ।
समितिका अनुसार ललितपुर लुभुमा त्रिविको ३७५ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गा पनि संरक्षण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । बारामा इन्डो नेपाल कटन मिल रहेको ठाउँमा ६३ बिघा जग्गा त्रिविको नाममा किनिएको थियो । तर, सो जग्गा ३२ लाखमा सूर्य टोबाकोलाई बेचेको पाइएको छ । समितिले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले ६ महिना लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा गणतन्त्र स्मारकको नाममा ६० रोपनी दिएको उल्लेख छ तर फिर्ता आएको बारेमा समितिले केही बोलेको छैन । समितिले उपत्यकाका सबै क्याम्पसको जग्गा खोज्ने काम सकेको छ । जग्गा खोज्न थालेपछि सबै क्याम्पसले लालपुर्जा उपलब्ध गराएका थिए । कतिपय क्याम्पसले लालपुर्जालगायत सबै कागजात राख्नुपर्छ भन्दै संकलन गर्न थालेका छन् । सो प्रतिवेदन १ सय ७८ पेज लामो छ । समितिले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन भने सकेको छैन । ईश्वरराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रमा समाचार लेखेका छन् ।
