डिसकर्ड प्लेटफर्मको प्रयोग गर्न शिक्षामन्त्री पुनलाई शिक्षाविद्हरूको सुझाब

काठमाडौँ /२६ असोज – डिसकर्ड प्लेटफर्मको प्रयोग गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई शिक्षाविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । जेनजी पुस्ताले चाहेको शिक्षा दिनका लागि र स्वदेशमै गरिखान सकिन्छ भन्ने सम्भावना देखाउँन सकिने उल्लेख गर्दै डिसकर्ड प्लेटफर्मको प्रयोग गर्न सुझाब दिएका हुन ।

डिसकर्ड प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर बालविकास शिक्षा, कृषि शिक्षा, खाद्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इञ्जिनियरिङ्ग शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित स्थानीय ज्ञान, सीप, प्रविधि सङ्कलन गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । ती मध्ये कुन ज्ञान, सीप, प्रविधि संरक्षण गर्ने ? कुनलाई उद्यमीकरणमा लाने ? कुनलाई विकसित गर्ने ? कुनलाई बजारमा लाने ? कुनमा ज्ञानको दावी गर्ने ? कुनमा सीपको दावी गर्ने ? कुनमा प्रविधिको दावी गर्ने ? कुनमा प्याटेण्ट राइटको दावी गर्ने ? भन्ने सवालमा प्रस्ट हुनुपर्नेमा उनिहरूको जोड् रहेको छ ।

यसका लागि हरेक पालिकाका माध्यमिक विद्यालय, कलेज÷क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक एवं विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्ने र यस अन्तर्गत ज्ञान, सीप, प्रविधिको सङ्कलन, छलफल तथा दावीका कामहरू गराउँन शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूलाई जिम्मेवार बनाउँन आवश्यक रहेको उनिहरूको भनाई छ ।

यसैगरी डिसकर्ड प्लेटफर्मकै माध्यम तथा फेसबुक लाइभको विधि अपनाई शिक्षकहरूलाई शास्त्रीय ज्ञान, जनज्ञान तथा आधुनिक ज्ञान जोडी पठन पाठन गर्ने कला सिकाउन सकिने र यसका लागि जिल्ला तालिम केन्द्र तथा विश्वविद्यालयहरू मार्फत संस्थागत गर्न सकिने बताएका छन् ।

साथै इन्टरएक्टिभ डिसकर्ड प्लेटफर्मकै माध्यमबाट जेड पुस्ताका चासो एवं समाधानका कुराहरू सङ्कलन गरी तदनुरूप काम गर्ने गराउने, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र, गैरसरकारी संस्था आदिसँग सहकार्य गर्ने र यस्ता विधामा समस्या समाधान, परियोजना कार्य तथा शोधकार्य गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई जिम्मेवार बनाउँन सुझाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइएको सुझाबमा भनिएको छ “डिसकर्ड प्लेटफर्मलाई नैं एक्स, वाई तथा जेड पुस्ताका ब्यक्तिहरूलाई देशका समस्या उठाउने, भए गरेका काम यसरी गरौं भनी सुझाव दिने , यसरी स्वदेशमै गरिखान सकिन्छ (datahomenepal.org) भन्ने सम्भावना देखाउने प्रबन्ध गर्ने । डिसकर्ड प्लेटफर्मलाई नै रैथाने ज्ञान सीप, तथा प्रविधि सङ्कलन, साक्षरता तथा साक्षरोत्तर एवं आजीवन शिक्षाको थलो बनाउने । आगामी निर्वाचनमा उठाउनुपर्ने माथि उल्लेखित शैक्षिक मुद्धाका बारेमा पनि डिस्कर्ड प्लेटफर्ममा संवाद गर्ने गराउने ।”

शिक्षाविद्, केदारभक्त माथेमा, प्रा. डा. सुशन आचार्य, शिक्षाविद् प्रा. डा. बालचन्द्र लुइटेल, डा. हरि प्रसाद लम्साल, प्रारम्भिक बालविकास वज्ञ डां मिनाक्षी दाहाल, राजेन्द्र दाहाल, टीका भट्टराई, बाबुकाजी श्रेष्ठ र शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले संयुक्त रूपमा सुझाब दिएका हुन ।

हेर्नुहोस सुझाब जस्ताको त्यस्तै

शिक्षामन्त्रीज्यूले गर्न गराउँन सक्ने अपेक्षित कामहरु

आगामी चुनावमा उठने दल तथा उमेदवारले उठाउँनुपर्ने शैक्षिक मुद्धाहरुमा :
शिक्षक महासंघमा शिक्षकको ब्यक्तिगत प्रतिनिधित्व हुँदैन । त्यहाँ संस्थागत प्रतिनिधित्व मात्र हुन्छ । ती संस्थाहरु राजनीतिक दलका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरुको रुपमा रहेका छन । हाल शिक्षक महासंघमा १७ वटा शिक्षक संघसंगठनको प्रतिनिधित्व छ । प्राध्यापकहरुमा पनि तीन दलका बेग्लाबेग्लै संगठनहरु छन । राजनीतिक दलहरुले पनि आआफ्नो विधानमा शिक्षक प्राध्यापकहरुलाई महासमिति तथा पोलिट ब्युरोमा प्रतिनिधित्व गराउँने प्रवन्ध गरेका छन । यो स्थितिमा राजनीतिक दलपिच्छेका शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुका संघ संगठन बारेमा हामी के गर्छाैं ?

सन २०२० को जनगणना अनुसार नेपालका गरीव कोहर्टका ९१ प्रतिशत विद्यार्थीहरु सरकारी स्कूलमा पढछन । धनीका ६५ प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढछन । शहरी क्षेत्रका झण्डै ६० प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढछन । यो स्थितिले धनी र गरीव तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीबीच खाडल बढिरहेको छ । यसका साथै डिजिटल खाडल पनि बढेको छ । यो स्थितिमा निजी तथा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक खाडल कसरी पुर्छांे ? गाउँ तथा शहर एवं धनी तथा गरीवबीचको डिजिटल खाडल कसरी पुर्छाैं ?

शास्त्रीय ज्ञानको खानी र कुनैबेला बस्ती बस्तीमा गएर शिक्षक भई पहाड एवं हिमालका बासिन्दालाई सेवा गर्ने मधेश प्रदेश शैक्षिक सूचकांङ्कमा कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि पछाडि देखिन्छ । त्यसैले मधेश प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि के कस्ता विशेष ब्यवस्था गर्छाैं ?

परम्परागत भन्ने गरिएका धार्मिक विद्यालयहरुको शिक्षा अझै पनि विद्यालयतहदेखि उच्चशिक्षासम्म समकक्षी बन्न सकेको छैन । गुम्वा तथा मदरसामा पढेका विद्यार्थीहरुमा यो विकराल समस्याको रुपमा रहेको छ । कसरी धार्मिक विद्यालयका विद्यार्थीको पढाइको समकक्षता सुनिश्चित गर्ने । त्यहाँ कार्यरत लामा, मौलवी, गुरु आदिको प्रमाणपत्रको समकक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? कसरी त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूलधारको शिक्षामा सहज प्रवेश सुनिश्चित गर्छाैं ?
नेपालमै विश्वस्तरको पठनपाठन हुन्छ । यहीं पढाइ तथा रोजगारीको प्रचूर सम्भावना छ भन्ने बारेमा कसरी युवा पिंढीलाई आश्वस्त पार्छाैं ?

पालिकामा भएका वैंक, पालिका, अभिभावक तथा विद्यार्थीको सहकार्यमा कम्तिमा दिनको रु ४ जम्माहुने गरी देशभरका सबैखाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अनिवार्य वचत गर्ने । यस्तो बचत दश वर्षसम्मका लागि ननअपरेटिङ खातामा राख्ने । यसो गर्नाले वैंकहरुलाई लगानीको रकम जम्मा हुन्छ । विद्यार्थीलाई भोलिकादिनमा स्टार्टअप बिजिनेस फण्ड वा अध्ययन फण्ड जम्मा हुन्छ । यो कार्य हामीले कसरी गर्छाैं ?

शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई उनीहरुकै तलबबाट कट्टाहुनेगरी तथा रोजगारी खोज्ने युवाहरुलाई पनि कमाएर किस्तावन्दीमा तिर्ने गरी उनीहरुले चाहेका क्म्प्युटर, मोबाइल, बाइक, मोटर , जमीन तथा घर लिन पाउँने मोर्टगेज प्रणाली लागुगर्ने बारेमा हाम्रो योजना के हुन्छ ?

बसाइँ सराइले गर्दा कतै शिक्षक धेरै र विद्यार्थी थोरै छन । कतै विद्यार्थी धेरै र शिक्षकथोरै छन । यो स्थितिको स्थायी समाधानकालागिहामीके कस्तो प्रवन्ध गर्छाैं ?

समावेशी नेपाल बनाउँनका लागि हामी जातजातीय छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद, अपांंङ्गता भएका बालवालिकामा विभेद, भौगोलिक तथा जातीय, धार्मिक विभेदको अन्त्य कसरी गर्छाैं ? त्यसका लागि विद्यालय, कलेज, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई कसरी परिचालन गर्छाैं ?

सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा आफनो बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । तर हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले जति प्रतिशत लगानी गर्छ त्यो भन्दा नघटने गरी प्रदेश तथा पालिका सरकारले पनि शिक्षामा लगानी गर्नैपर्ने कुरामा हाम्रो प्रतिवद्धता के हुन्छ ?

डिसकर्ड प्लेटफर्मको प्रयोगमा

डिसकर्ड प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर वालविकास शिक्षा, कृषिशिक्षा, खाद्यशिक्षा, स्वास्थ्यशिक्षा, इञ्जिनियरिङ्ग शिक्षा, ब्यावसायिक शिक्षासँग सम्वन्धित स्थानीय ज्ञान, सीप, प्रविधि संकलन गर्ने । ती मध्ये कुन ज्ञान, सीप, प्रविधि संरक्षण गर्ने ? कुनलाई उद्यमीकरणमा लाने ? कुनलाई विकसित गर्ने? कुनलाई बजारमा लाने ? कुनमा ज्ञानको दावी गर्ने ? कुनमा सीपको दावी गर्ने ? कुनमा प्रविधिको दावी गर्ने ? कुनमा प्याटेण्ट राइटको दावी गर्ने ? यसका लागि हरेक पालिकाका माध्यमिक विद्यालय, कलेज÷क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक एवं विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्ने । यस अन्तर्गत ज्ञान, सीप, प्रविधिको संकलन, छलफल तथा दावीका कामहरु गर्ने गराउँने । मूलतःशिक्षक तथा प्राध्यापकहरुलाई यो काममा जिम्मेवार बनाउँने ।

डिसकर्ड प्लेटफर्मकै माध्यम तथा फेसबुक लाइभको विधि अपनाई शिक्षकहरुलाई शास्त्रीय ज्ञान, जनज्ञान, तथा आधुनिक ज्ञान जोडी पठन पाठन गर्ने कला सिकाउँने । जिल्ला, तालीमकेन्द्र, तथा विश्वविद्यालयहरु मार्फत यो कामलाई संस्थागत गर्ने । यस कार्यमा प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज, नेल्टा, गणित समाज, पान (Principal Association Nepal) ,विश्वविद्यालयका विषय विभाग जस्ता संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने ।

इन्टरएक्टिभ डिसकर्ड प्लेटफर्मकै माध्यमबाट जेड पुस्ताका चासो एवं समाधानका कुराहरु संकलन गरी तदनुरुप काम गर्ने गराउँने । यसका लागि विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र, गैरसरकारी संस्था आदिसँग सहकार्य गर्ने । यस्ता विधामा समस्या समाधान, परियोजना कार्य तथा शोधकार्य गर्न विश्वविद्यालयहरुलाई जिम्मेवार बनाउँने ।

डिसकर्ड प्लेटफर्मलाई नैं एक्स, वाई तथा जेड पुस्ताका ब्यक्तिहरुलाई देशका समस्या उठाउँने, भए गरेका काम यसरी गरौं भनी सुझावदिने , यसरी स्वदेशमै गरिखान सकिन्छ (datahomenepal.org) भन्ने संभावना देखाउँने प्रवन्ध गर्ने ।
डिसकर्ड प्लेटफर्मलाई नै रैथाने ज्ञान सीप, तथा प्रविधि संकलन, साक्षरता तथा साक्षरोत्तर एवं आजीवन शिक्षाको थलो बनाउँने ।

आगामी निर्वाचनमा उठाउँनुपर्ने माथि उल्लेखित शैक्षिक मुद्धाका बारेमा पनि डिस्कर्ड प्लेटफर्ममा संवाद गर्ने गराउँने ।

अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गर्नमा

शिक्षामा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत लगानी गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने । यो रकमबाट विद्यालय, कलेज÷क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान एवं विकासका कार्यहरु गर्ने गराउँने ।

विश्वविद्यालयका कलेज तथा क्याम्पसहरुलाई उद्योग, वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्रसँग अनिवार्य रुपमा आवद्ध गर्ने गराउँने कामलाई संस्थागत गर्ने ।

निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि अन्तरमन्त्रालय, अन्तरदलीय तथा अन्तर जेनजी संवाद गर्ने ।

डिजिटल समता तथा प्रविधि साक्षरता सुनिश्चित गर्नमा
भएकाशिक्षकतथाविद्यार्थी मद्धेबाटै आवश्यकतालीमदिई सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको ब्यवस्था गर्ने । यसकालागिविश्वसनीयवायरलेस ग्राम्रीण कनेक्टिभिटीको ब्यबस्था गर्ने । सञ्चार मन्त्रीसँगयसबारेमा सम्वाद गर्ने । यो प्रवन्धहुनासाथकक्षा६ देखि उच्चशिक्षासम्मनै. एआइतथा कोडिङ पाठ्यक्रमलागु गर्ने ।

शिक्षक तालीम तथा लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा

शिक्षाशास्त्रका स्कूल वा संकायहरुलाई अन्तर विधात्मक शिक्षक तयारी (transdisciplinary teacher training) गर्न लगाउँने । यसका लागि विश्वविद्यालयको कन्सोर्टियमसँग संवाद गर्ने । तदन्तर शिक्षणकला, दर्शन , प्रविधि,तथा स्थानीय ज्ञान जोडिने गरी पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री निर्माण गर्ने गराउँने ।

अहिले चलेको लाइसेन्स परीक्षा लेखाइमा मात्र सीमित भएकाले त्यसमा डिजिटल तथा नन डिजिटल अभ्यास गराउँने , रिफ्लेक्टिभ नोट लेख्न लगाउँने , तथा समुदायप्रति जवाफदेही बन्ने (community responsive licensure) कुराहरु समावेश गर्ने ।

तात्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा शिक्षक सेवा आयोगको सुधारका लागि तीन महले कार्यक्रम तयार गरिएको थियो (अनुसूची, १ र २) । सो तीन महले कायक्रम अनुसारको गतिविधि अघि बढाउँने ।

२१ सौं शताब्दीको पाठ्यक्रमको प्रवन्धमा

शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, विश्वविद्यालयहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनेगरी विद्यालय तहमा वहुभाषी तथा बहुमोडल सिकाइ ( multilingual and multimodal learning) सुनिश्चित गर्ने । यसका लागि शिक्षक तयारी गर्ने । सो तयारीमा शिक्षकले वहुभाषी विधि अपनाई पठनपाठन गर्ने, स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिका कथा, गाथा, गीत आदि संकलन गरी पठनपाठन गर्ने । शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीय विज्ञको सहयोगमा बहुभाषी शैक्षिक सामग्रीहरु बनाउँने ।

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, तथा शैक्षिक सामग्री निर्माण एवं संशोधन गर्दा पनि शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, विश्वविद्यालयहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।

उद्यमीकरण तथा नागरिक प्रवर्तन (entrepreneurship and civic innovation) कार्यका लागि माध्यमिक तहदेखि माथिका विद्यार्थीलाई उपयोग गर्ने । परियोजना तथा समस्यामा आधारित सिकाइका माध्यमबाट यो काम गर्न सकिन्छ । यसका साथै उनीहरुलाई सामाजिक उद्यमीकरण तथा नागरिक चेतनाका कार्यहरुमा संलग्न गराउँने ।

कक्षा ९ देखि नैं वहुपथीय शैक्षिक प्रवन्ध (flexible pathways) गर्ने । त्यसमा कृषि प्रविधि(eco-tourism), वातावरणीय पर्यटन (भअय(agro tech), डिजिटल कला जस्ता विषयमा क्रेडिट तथा नन क्रेडिट शिक्षाको प्रवन्ध गर्ने ।

सुशासन एवं जवाफदेहीतामा

देशका सबै विश्वविद्यालयमा कम्तिमा तीन महिनामा परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने कुरा अनिवार्य गर्ने । यसकालागि सम्वन्धित पा्राध्यापकलाई नैं जिम्मेवार गराइनु पर्ने । अंकन गर्दा मुलाहिजा होला भन्ने शंका निवारण गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बनाएको गुणस्तरको मानकलाई आधार मान्ने । स्थानीयतालाई समेत समेटेर प्रादेशिक परीक्षा बोर्डको प्रवन्ध गर्ने अर्काे विकल्प हो ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको आय ब्ययलाई डिजिटल्ली सबैको पहुँचमा हुने प्रवन्ध गर्ने ।

शिक्षा सेवामा १ जना सहसचिवको मातहतमा ३४ जना उपसचिव छन । प्रशासन सेवामा भने १ जना सहसचिव अन्तर्गत ७ जना मात्र उपसचिव छन । सबै सेवा समूहमा एकरुपता कायम गर्नका लागि पहल गर्ने ।

स्कुल तथा कलेज, क्याम्पस वा विश्वविद्यालयका हाताको सुन्दरता एवं सम्पन्नतामा

विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको सहकार्यमा विद्यालय, क्याम्पस वा कलेजका हाताको सुन्दरता एवं सम्पन्नता (beautification and wellbeing) सुनिश्चित गर्ने ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालय अन्तर्गत चलेको हरित विद्यालय अभियान तथा हालै शिक्षामन्त्रीज्यूले भन्नु भएको त्रिभुवनविश्वविद्यालयको सफाइ, बगैंचा निर्माण, तथा पैदल मार्गको कार्यक्रमलाई शिक्षक, प्राध्यापक, तथा विद्यार्थीको सहकार्यमा देशभर विस्तार गर्ने ।

विद्याथीमा बढदै गएको अटिज्मजस्ता रोगहरुबाट बच्न बचाउँन स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्रसँगको सहकार्य गर्ने । विद्यालय स्वास्थ्यकर्मीको ब्यवस्था भएका स्कूल, कलेज, तथा विश्वविद्यालयमा त्यस्को विस्तार गर्ने ।

शिक्षा ऐनहरुको व्यवस्थापनमा

शिक्षा ऐन निर्माणमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गराई विद्यालय शिक्षा ऐन, ब्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा ऐन र उच्चशिक्षा ऐनको पुनराबलोकन गर्ने । यसका लागि

(क) तीनवटै शिक्षा ऐनको प्रस्तावनामा एक्काइसौं शताब्दीका विद्यार्थी कस्ता हुनेछन ?

ख) तिनलाई सघाउँने शिक्षक तथा प्राध्यापक कस्ता हुनेछन ?

ग) ती शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई अद्यावदिक गरिरहने प्रवन्ध के हुनेछ ?

घ) तिनको पदोन्नति तथा सेवा सुविधा के हुनेछ ?

ङ) शिक्षाबाट के कस्तो गुणस्तरको अपेक्षा गरिनेछ ?

च) नेपालका शिक्षामा कसरी रैथाने तथा शास्त्रीय ज्ञान, सीप, प्रविधि जोडिने छ ?

छ) शिक्षामा रैथाने दर्शन तथा सिद्धान्त के हुनेछ ?

ज) आधुनिक प्रविधिअधिकतम प्रयोग गर्ने उपाय के हुनेछ ?

झ) निजी, सरकारी, सहकारी, गुठी, तथा धार्मिक विद्यालयहरु बीचको सहकार्य कसरी हुनेछ ?

ञ) विद्यालय, तथा कलेज, क्याम्पसमार्फत जातजातीय छुवाछुत, लैगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विभेदको अन्त्य कसरी हुनेछ ?

ट) धार्मिक विद्यालयका विद्यार्थीको पढाइको हकमा नपुग भएका विषयमा कसरी र कस्ले पुलेसो कोर्स (bridge course) तयार पारी समकक्षता दिने छ ?

(ठ) परंपरागत सीप तथा प्रविधिमा जानकार विद्यार्थीलाई कसरी उनको ज्ञानको क्रेडिट आवर्स गणना गर्ने ? कसरी र कस्ले पुलेसो कोर्स सहितको प्रवन्ध गरेर विद्यालय, कलेज, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय तहमा कसरी तिनलाई प्रवेश गराउँने भन्ने कुराको झलक प्रस्तावनामा नैं राख्ने ।

हाल मस्यौदा गरिएका विद्यालय शिक्षा ऐन, ब्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन लिम्बोमा छन । तिनको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली तथा कार्यविधि चाहिन्छ । त्यसैले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै कानून अधिकृतको संयोजकत्वमा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि एकैसाथ तयार गर्नुपर्छ । यो कामका लागि शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सनका सदस्यलाई संस्थागत रुपमैं जिम्मेवार बनाउँनु पर्छ ।

ब्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि पनि शिक्षा नियमावली तथा कार्यविधि चाहिन्छ । यसका लागि सिटिइभिटी, सीप प्रवर्धन तथा विकास केन्द्र, घरेलु तथा मझौला उद्योग, उद्योग वाणिज्य संघका ब्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार बनाउँनु पर्छ । त्यसका लागि पनि एकजना कानूनविद्लाई संयोजक बनाउँनु पर्छ ।

उच्चशिक्षा ऐनका लागि पनि शिक्षा नियमावली तथा कार्यविधि चाहिन्छ । यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरुको कन्सोर्टियमका प्रतिनिधि, हिसानका प्रतिनिधि भएको समितिलाई जिम्मेवार बनाउँनु पर्छ । विश्वविद्यालयको कानूनविदले यो काममा सघाउँनु पर्छ । सोही दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री वा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पदेन विश्वविद्यालयको कुलपति हुने ब्यवस्थाको अन्त्य गर्ने कुरा पनि लेखिनु पर्छ ।

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा

देशमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ तथा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली २०७८ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यविधि २०८० छ । त्यसैमा टेक्ने । लगानी गर्न नसक्ने पालिकालाई काठमाडौं नगरपालिकाले अरु पालिकालाई सघाए जस्तैगरी सघाउँने । नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका महासंघको सहकार्यमा यसको थप सम्भावना निकाल्ने । मधेश प्रदेश सरकारले पनि यसरी पालिकालाई सघाएको छ । बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत यो काम भएको छ । अन्य प्रदेशले पनि यसरी काम गरेका छन । त्यसैले प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँगको सहकार्यमा यो काम गर्ने ।

आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य गर्नका लागि नियमित विद्यालयबाट अब सम्भव छैन । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको दफा १९ अनुसार २०८४ को अन्त्यमा वा २०८५ को बैशाक १ गते सबैजनाले कक्षा ८ बराबरको शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्छ । यसको अर्थ अब डेढ वर्ष बाँकी छ । यसैले पालिकाको अपनत्वमा विद्यालयहरुले खुला वा बैकल्पिक मोडबाट पढाउँने वा डिसकर्डबाट वा अन्य प्रविधिबाट पढाउँने प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।

पालिकामा भएका रैथाने तथा सरकारले बनाएका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुलाई साधन सम्पन्न बनाउँने । त्यहींबाट जनज्ञान संकलन गर्ने, समसामयिक विषमा संवाद गर्ने, साक्षरता, साक्षरोत्तर शिक्षा, तथा निरन्तर शिक्षाको लागि डिजिटल तथा ननडिजिटल सेवा दिने ।

निजी विद्यालयको व्यवस्थापनमा

हाल निजी विद्यालयहरुले सरकारी मापदण्ड पनि नस्वीकारेको अवस्था छ । यो स्थितिमा पहिले मापदण्ड स्वीकार्ने प्रवन्ध गर्ने । अनि निजी, सरकारी, सहकारी, धार्मिक तथा गुठी विद्यालयहरुले एक अर्कामा विद्याथी, शिक्षक, ब्यवस्थापन समिति, अभिभावक, भौतिक साधनको आदानप्रदान गर्ने प्रवन्धका लागि विद्यालय शिक्षा ऐनमा नैं ब्यवस्था गरिनु पर्ने । सोचको एउटा नमूना अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

बसाइ सरेर विद्यार्थी कम भएका क्षेत्रमा सरकारको लगानी तथा निजीको ब्यवस्थापन नीति अन्तर्गतका चार्टर्ड स्कूल सञ्चालन गर्ने ।

सरकारी, सहकारी, धार्मिक तथा गुठी विद्यालयका भवनहरु खाली भएको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई उपयोग गर्न दिएर त्यसले लिएको शुल्क घटाउँने । यसका लागि त्यहाँका विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउँने शर्तमा सरकारी, सहकारी, धार्मिक तथा गुठी विद्यालयका भवनहरु निजी विद्यालयहरुलाई दिने ।

शिक्षक सुविधाको सुनिश्चिततामा

शिक्षकहरुले तीन कुरा खोजे । पहिलो जागीरको स्थायीत्व । दोश्रो पदोन्नति । तेश्रो, न्यूनतम भौतिक सुविधा । स्थायित्वको लागिप्रति ३ महिनामा शिक्षक सेवा आयोगले आवेदन माँग्ने प्रवन्ध मिलाउँने । शिक्षकको नोकरीको उमेरको हद नराख्ने । जति पटक पनि जाँच दिन पाउँने प्रवन्ध गर्ने । त्यस्ता शिक्षकहरुलाई अनलाइन सामग्री उपलब्ध गराई अद्यावदिक गर्ने । त्यतिगर्दा पनि शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गर्न नसक्ने शिक्षकहरुलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिई ससम्मान विदा गर्ने । कार्यरत शिक्षकको अनुभवमा चाहिं अंक राख्ने । यसो गर्नाले सबै थरिका शिक्षकहरु क्रमशः एकै बन्छन । साविक उच्च माविमा कार्यरत शिक्षक, ब्यवावसायिक शिक्षकले पनि यसबाट स्थायी बन्ने अवसर पाउँछन । यस बाहेक शिक्षण पेशामा नरहेका तर शिक्षक बन्न चाहने युवाहरुको अवसर पनि कुण्ठित हुँदैन ।

पदोन्नतिका लागि योग्यता, लेख , अनुसन्धान, समाज सेवा जस्ता कुरालाई आधार मान्ने ।
भौतिक सुविधाका लागि पालिकाको जिम्मेवारीमा मोर्टगेज प्रणाली अपनाउँने ।
बैंकको प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा अन्तर्गतको कर्जामा शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई पनि समावेश गर्ने । यसो गर्नाले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीले सहज र सरल रुपमा ऋण सुविधा पाउँछन ।

विद्यालय शिक्षक ब्यवस्थापनमा

विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरवन्दी दिने । शिक्षकलाई वहुकक्षा तथा एकीकृत शिक्षणको तालीम दिने । आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी पठन पाठन गर्ने । वल्लो पल्लो स्कूलसँग सहयोग लिने जस्ता कार्यहरुको प्रवन्ध गर्ने ।

प्रत्येक पालिकामा शिक्षक बैंक बनाउँने । यसमा इच्छुक सीपवाला ब्यक्ति, सेवा निवृत्त समूह, स्वयंसेवी, कर्मचारी, शैनिक, पुलिस कुनै पनि ब्यक्ति सदस्य हुनसक्छन । तिनले तीन तरीकाले सेवा दिन सक्छन । पहिलो, अनकल (on-call) शिक्षकको रुपमा । दोश्रो इन्टर्न शिक्षकको रुपमा । तेश्रो श्रोत शिक्षकको रुपमा । सबै पालिकामा यो ब्यवस्था गर्ने ।

हरेक विद्यार्थीलाई गरिखाने बनाउँनमा

आधारभूत तह (१—८) का विद्यार्थीलाई के गरी खाने ? भन्ने प्रश्नबाटै गरिखाने कुरा सोच्न लगाउँने । कक्षा ९ पछि विश्वविद्यालय सम्मका विद्यार्थीलाई कृषिमा लगाउँने हो भने पालिकाको सहकार्यमा जमीन लिजमा लिने । कौशी खेतीको सम्भावना पनि देखाउँने । त्यसमैं खेती गर्ने । केको खेती भन्ने कुराको जानकारीका लागि नारायण सिग्देल (९८५८०२३५२४), कुमार कटुवाल (९८६०५८२५७०) जस्ता ब्यक्तिको सहयोग लिने ।

विद्यार्थीले उत्पादन गरेका कुरा किन्ने प्रवन्ध मिलाउँने । इलामको रोङ गाउँपालिका, सूर्याेदय नगरपालिका, स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिका उदाहरण छन । उनीहरुसँग सहकार्य गर्ने गराउँने । ती गाउँ तथा नगरपालिकाहरुसँग हरेक विद्यार्थीको अनिवार्य वचत गर्ने अभ्यास पनि छ । त्यो समेत एकसाथ लागु गर्ने गराउँने ।

विद्यालयको सहकार्यमा पालिका पालिकामा विज्ञान प्रविधि केन्द्र बनाउँने । त्यसका लागि विज्ञान प्रविधिकोष खडा गर्ने । त्यसैमा स्थानीय तहमै शिक्षक, विद्यार्थी , प्राध्यापकमिलेर के गर्न सकिन्छ भनीकाम गराउँने ।

व्यापार तथा उद्यमी समूहका लागि ससाना व्यापारमा लगाउँने । उद्यममा लगाउँने । जस्तो स्यानिटरी प्याड बनाउँने एउटा उद्यम हुन सक्छ । कापी उद्योग चलाउँने । मकै, धान, गहुँका परिकार बनाउँने उद्योगको काम गर्ने । दलित तथा जनजातीका परंपरागत सीपको आधुनिकीकरणका कामहरु गर्ने गराउँने ।

आधुनिक प्रविधिका जानकार समूहलाई कामगर्ने, भारी बोक्ने जस्ता रोवर्ट बनाउँन लगाउँने । कम्प्युटर एप्स बनाउँन लगाउँने । अहिलेकै कानूनमैं टेकेर सिटिइभिटी मार्फत यो काम गर्न गराउँन सकिन्छ । यसका लागि सिटिइभिटीका शिक्षालयहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । केही प्रदेशबाट यो कामको थालनी गर्न सकिन्छ । केही निजी विद्यालय, तथा निजी क्षेत्रका उद्यमी एवं व्यावसायीसँग मिलेर पनि यो काम गर्ने । यसका लागि शिक्षकलाई अद्यावदिक गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको ज्ञान, सीप, प्रविधिको सीमा बढाउँनका लागि उसलाई तयार पार्नुपर्छ । अभिभावकलाई पनि शिक्षा दिनु पर्छ । उनीहरुलाई अनुसन्धान कलाको जानकारी दिनु जरुरी हुन्छ ।

उच्चशिक्षाका विद्यार्थीलाई शिक्षण, अनुसन्धान तथा सेवाकार्यमा लगाउँनमा

शिक्षणमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बाहिर (beyond textbook and beyond curriculum) को नीति लागु गर्ने । काठमाडौं विश्वविद्यालयकले आप्mना प्राध्यापकहरुलाई यो अधिकार दिएको छ । यो तरीका सबै विद्यालय, कलेज, क्याम्पस एवं विश्वविद्यालयमा लागु गर्ने ।

हर विद्यार्थीले अनुसन्धान गर्र्नैपर्ने नीतिलागु गर्ने । यसका लागि चलन चल्तीका अनेकन अभ्यास छन । एक अर्कासँग अनुसन्धान गर्ने एउटा अभ्यास हो । जनज्ञान, सीप, प्रविधिको खोजी अर्काे अभ्यास हो । समुदायमा गएर अध्ययन गर्ने अर्काे अभ्यास हो । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यो काम गरेको छ ।

हर विद्यार्थीले समाज सेवा गरेको हुनुपर्छ । कलेज तथा विश्वविद्यालयले एउटा बस्ती लिएर त्यसैमा अनुसन्धान, सेवा तथा रोजगारीको सम्भावना खोज्ने खोजाउँने काम गर्ने । यस कार्यका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भित्र डीनहरुको फोरम, क्याम्पस चीफहरुको फोरम आदि बनाउँन सकिन्छ ।

जिम्मेवारीको प्रवन्धमा
शिक्षक तथा प्राध्यापकले गुणस्तरको जिम्मेवारी लिनुपर्ने । वालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको लागि बाग्मती प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तरको मानक बनाएको छ (अनुसूची,४)। सो मानकमा आवश्यक फेरबदल गरी त्यसलाई राष्ट्रिय मानक बनाउँने । यो मानक अनुसार गुणस्तर कायम गर्न शिक्षकलाई नैं जिम्मेवार बनाउँने ।

उच्चशिक्षाको मानकका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गुणस्तरको खाका (qualification framework)बनाएको छ । सो मानक अनुसार विद्यार्थीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने गराउँने काम प्राध्यापकको हुने भन्नु पर्छ ।

शिक्षक स्वमूल्यांकन फारम पनि डिजिटल्ली उपलब्ध छ (shikshakmasik.com ) । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले पनि यो सामग्री उपलब्ध गराउँन सक्छ । यसमा आवश्यक फेरबदल गरी देशैभरीका शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले स्वमूल्यांकन गरी एक अर्कासँगको सञ्जाल बनाई आफूले आफैंलाई अद्यावदिक गर्नुपर्ने ।

विद्यार्थीको लागि स्वमूल्यांकन फारम बनाउँन सकिन्छ (mininepal.org)। सक्षमताको आधारमा बने बनाइएको पाठ्यक्रम भएकोले त्यसैमा टेकेर यो काम गर्न सकिन्छ । परीक्षाबोर्ड तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एन प्याब्सनको सहकार्यमा यो काम गर्न एवं गराउँन सकिन्छ ।

विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई जन, धन र प्रविधि परिचालनमा जिम्मेवार बनाउँने । शिक्षकलाई गुणस्तरमा जिम्मेवार बनाउँने । स्थानीय पालिकालाई अनिवार्य शिक्षाका लागि जिम्मेवार बनाउँने । निशुल्क गर्न चाहिं चीनले जस्तो रु ?????? सम्म अभिभावकसँग सहयोग लिन सकिने भन्ने कुरामा अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने । अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग यसबारेमा संवाद गर्ने ।

असल अभ्यासहरुको दस्तावेजीकरणमा

शिक्षक, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, अभिभावक आदिले गरेका असल अभ्यासहरु डिजिटल्ली संकलन गर्ने । यस कार्यका लागि सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको संघ (Principals Association Nepal -PAN) तथा मिदास (MIDAS)को सहकार्यमा काम भइरहेको छ । यसलाई गति दिने ।

कार्यान्वयन तहका कार्यक्रमहरुमा

कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा छानिएका शिक्षकहरुमद्धेबाट परीक्षा लिई प्रधानाध्याध्यापकको नियुक्ति गर्ने ।
पालिकाको शिक्षा शाखालाई स्वायत्त बनाउँने, उसकै खाताखोल्न दिने र सञ्चालन गर्न दिने । त्यसोगर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीले महिनैंपिच्छे तलब पाउँने सम्भावना रहन्छ ।

हरेक पालिकाका स्कूलहरुलाई क्लस्टर गरी आलोपालो त्यहाँ श्रोत शिक्षक बन्ने बनाउँने ब्यवस्था गरी शिक्षक सुपरिवेक्षण, मनिटरिङ तथा मेन्टोरिङ गर्ने डिजिटल एवं ननडिजिटल उपायहरु गर्ने ।

हरेक विद्यालयले अनिवार्य रुपमा अभिभावकको दृष्टिकोण सुन्ने र अभिभावकलाई शिक्षा दिने प्रवन्ध गर्ने ।
शिक्षक सेवाआयोग पास गरेका नयाँ शिक्षकहरुलाई डिजिटल तथा ननडिजिटल रुपका सेवाप्रवेश तालीमदिने कार्यलाई संस्थागत गर्ने ।

बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ दफा ४ मा उल्लेखित कुराहरु कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनी पालिकाहरुलाई खैखवर गर्ने । त्यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ र ४० भएको दलित अधिकार, संविधानकै धारा ३१.५ मा भएको मातृभाषाको माध्यमबाट पढन पाउँने अधिकार तथा धारा ५१ ज.१ को शिक्षा ब्यावहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी उत्पादनसँग जोडिएको, देशप्रेमी तथा नैतिकवान नागरिक बनाउँन शिक्षकहरुले के गरे पालिकाले के कस्तो गरेका छन भन्ने बारेमा डिजिटल्ल जानकारी लिने ।

उच्चशिक्षा संबन्धमा तत्कालै गर्न सकिने कामहरुमा

शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गरी उपकुलपतिहरुको बैठक बोलाएर निम्न बिषयमा तयारी गर्ने ब्यवस्था मिलाउँने ।
क) पदेन कुलपतिको ब्यवस्था खारेज गर्ने
ख) राजनीतिक दल पिच्छेका संघसंगठन खारेज गर्ने
ग) विश्वविद्यालयका सरोकारवालाहरु जस्तै प्राध्यापक युनियन, बिद्यार्थी युनियन, कर्मचारी युनियनसंग शिक्षा सुधारका निम्ति निरन्तर छलफल चलाउने
घ) त्यसको भिडियो रेकर्ड डिसकोर्डमा राखी सार्वजनिक गर्दै जाने । यसो गर्नाले शिक्षालाई चुनावी मुद्धा बनाउन र नयाँ सरकारलाई दवाव दिन मद्धत पुग्छ ।
यस बाहेक वालविकास तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक अवस्था जान्नका लागि स्टाटस पेपर तयार पारी आगामी ६ महिनामा के गर्ने र पछि आउँने सरकारहरुले के गर्नुपर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिने । उपलब्ध अध्ययनहरु तथा छोटो अवधिका अध्ययन गरी यो काम गर्ने गराउँने । यसका लागि सम्वन्धित संघसंस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने ।

सुझावकर्ताहरु
– केदारभक्त माथेमा
– प्रा. डा. सुशन आचार्य
– प्रा. डा. वालचन्द्र लुइटेल
– डा. हरि प्रसाद लम्साल
– डां मिनाक्षी दाहाल
– राजेन्द्र दाहाल
– टीका भट्टराई
– बाबुकाजी श्रेष्ठ
– प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला

संलग्न दस्तावेजहरु
१. शिक्षक सेवा आयोग सम्वन्धी तीन महले
२. शिक्षक सेवा आयोग सम्वन्धी तीन महले
३. निजी विद्यालय ब्यवस्थापन सम्वन्धी एउटा सोच
४. शैक्षिक गुणस्तरको मानक