काठमाडौँ /१६ माघ – अहिले देशभर चुनावी माहोल छ । फागुन २१ गते हुने चुनावका लागि सबै दल आफ्ना विचारसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । विभिन्न दलका नेताहरूले देश विकास र समृद्धिका भाषण गरिरहँदा शिक्षाका सवालमा भने खासै चर्चा हुने गर्दैन । देश विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई नै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको समग्र विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षित नागरिकले मात्र समृद्ध, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सक्छन् हरेका दलका हरेक नेताले यसलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
सबै दलले यत्ति बुझिदिने हो भने विकाससँगै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा निकै परिवर्तन आउने थियो । नीति निर्माताले शिक्षाकै महत्व नबुझी देश हाँक्दा शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षाविद् तथा समग्र शिक्षा प्रणाली र यसको महत्व ओझेलमा पर्ने गरेको छ । तथापि शिक्षामा केही नभएको भने होइन, तर शिक्षालाई आत्मसाथ गर्ने विश्वका देशहरूले विकासमा जुन प्रगति गरे त्यसमा हामी औपचारिक रूपमा शिक्षा दिने बाहेक शून्य जस्तै छौँ ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । केवल विद्यालय सङ्ख्या बढाउनु वा घटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । दक्ष शिक्षक, आधुनिक शिक्षण विधि, प्रविधिमैत्री कक्षा र सान्दर्भिक पाठ्यक्रम आवश्यक हुन्छ ।
आजको विश्व प्रतिस्पर्धात्मक र प्रविधिमुखी छ । त्यसैले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लाई प्राथमिकता दिनु समयको माग हो । विद्यालय तहदेखि नै सीपमूलक शिक्षा, आईटी, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता क्षेत्रसँग जोडिएको पाठ्यक्रम लागु गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ ।
उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रवर्धन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै अनुसन्धान, आधुनिक प्रयोगशाला र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने नीति आवश्यक छ । यसले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहार, विद्यार्थीको भविष्य प्रतिको बेवास्ता, निजी तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थाप्रतिको निर्दयी नीतिले आज यो अवस्थामा पुगेको छ । उनिहरूले नीतिका नाममा शिक्षालाई बन्धकनै राखे । शिक्षाका नीति निर्माणमा होस वा शिक्षा गर्ने लगानीका सवालमा होस राज्यका नजरमा शिक्षाले पहिलो प्राथमिकता आजसम्म पाउन सकेको छैन ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणा–पत्रमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ । शिक्षा सम्बन्धी स्पष्ट, व्यवहारिक र दीर्घकालीन योजना समावेश भएको घोषणा–पत्रले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक संस्था र समग्र देश विकासको भविष्य देखाउन सक्छ ।
राजनीतिक दलका शिक्षा सम्बन्धी चुनावी घोषणा–पत्र केवल कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित हुनु हुँदैन । अहिलेसम्म भएको यही हो । यसको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । घोषणा पत्रमा कार्यान्वयन योग्य योजना, स्पष्ट बजेट व्यवस्था र समयसीमा सहितको रोडम्याप घोषण पत्रमा समावेश हुनुपर्छ । शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको भविष्यमा लगानी गर्नु हो । जिम्मेवार र दूरदर्शी शिक्षा नीति भएको घोषणा–पत्रले मात्र शिक्षाको मार्ग निर्धारण गर्न सक्छ । जिम्मेवार र दूरदर्शी शिक्षा नीति भएको घोषणा–पत्रले मात्र सशक्त नागरिक र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन्छ ।
घोषणा पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख सवाल
शिक्षक कर्मचारीका सवाल
शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाका केन्द्रबिन्दु हुन् । शिक्षक विनाको विद्यालय परिकल्पना गर्न सकिन्न, तर नेपालमा शिक्षक पेशा अझै पनि अस्थिरता, न्यून पारिश्रमिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट ग्रसित छ । शिक्षकलाई उत्प्रेरणा, तालिम, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने भन्दा गुणस्तर नहुनुमा शिक्षकलाई मात्रै दोष देखाइन्छ । तर त्यो हुनुको प्रमुख कारण राजनीति नै हो । चुनावी घोषणा–पत्रमा शिक्षक कर्मचारीको सेवा–सुरक्षा, मर्यादित तलबमान, समयमै पदस्थापन र पदोन्नति, तथा नियमित तालिमको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । अस्थायी, करार, राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानसहित सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
संस्थागत विद्यालयका सवाल
संविधानमा लेखिएको निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसको कष्ट अहिले सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकले भोगिरहेका छन् तर त्यसको दोष शिक्षकलाई मात्रै दिँदै आइएको छ तर यसको प्रमुख कारण पनि नीति निर्माता नै हुन । शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने हो भने अब समुदायले सहयोग गरेको स्रोतलाई स्वीकार गर्ने तथा सामुदायिक र संस्थागत साझेदारीको मोडेलमा अगाडी बढ्नुका विकल्प देखिदैन । करिब ३४ प्रतिशत विद्यालय शिक्षाको हिस्सा ओगटेका संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले शिक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्, तर शुल्क, पारदर्शिता र नियमनका सवाल उठिरहेका छन् । यसको कारण पनि नीति सही नहुँदा समस्या आइरहेको हो । संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तर र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ ।
विद्यार्थीहरूका सवाल
विद्यार्थी शिक्षा प्रणालीका प्रत्यक्ष लाभग्राही हुन् । तर आज पनि धेरै विद्यार्थी गरिबी, असमान पहुँच, बेरोजगारीको डर र मानसिक दबाबको सामना गरिरहेका छन् । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको नारा दिएपनि ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर छन् । उनिहरुलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्नु पर्ने अबको प्रमुख चुनौती हो ।
चुनावी घोषणा–पत्रमा निःशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा, छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋण, डिजिटल पहुँच, तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा को व्यवस्था हुनुपर्छ । दिन नसकिने भए कारण सहित संविधानमा लेखिएको निःशुल्क शिक्षा लगायतका प्रावधान संशोधन गरेर विकल्प खोज्नु पर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो । यसलाई राजनीतिक दलहरूले विचार गर्न आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालयका सवाल
विश्वविद्यालय ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्र हुन् । तर नेपालका विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर अनुसन्धान संस्कृति र स्रोत अभावबाट प्रभावित छन् । घोषणा–पत्रमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा लगानी, विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम, तथा उद्योग–शिक्षा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । योग्य जनशक्ति उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विश्वविद्यालय सुधार अपरिहार्य छ ।
अन्तमा शिक्षा सम्बन्धी चुनावी घोषणा–पत्र केवल प्रतिबद्धतामात्र नभई कार्यान्वयनयोग्य दस्ताबेज हुनुपर्छ । शिक्षकको सम्मान, संस्थागत विद्यालयको जिम्मेवारी, विद्यार्थीको अधिकार र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता सुनिश्चित नगरी शिक्षा सुधार सम्भव छैन। सबै सरोकारवालाका सवाललाई समेटेर तयार पारिएको दूरदर्शी घोषणा–पत्रले मात्र शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ र राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सक्छ।
