काठमाडौँ /१६ माघ – शिक्षामा निजि विद्यालयकोे योगदानलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुलकी शैक्षिक निर्देशक प्रविनिा थापाले बताएकी छन् । संस्थागत विद्यालयहरूका लागि राज्यले निश्चित नीति नल्याउँदा विद्यालयहरूले ५/१० वर्षका लागि समेत योजना बनाउन सकेका उल्लेख गर्दै सो कुरा बताएकी हुन् ।
उनले भनिन् “कतिवेला बन्द गर्नुपर्ने हो, नयाँ, नयाँ योजना, नीति सार्वजनिक गर्दै राज्यले नै तर्साईरहेको अवस्था छ । नेपालको शिक्षा पद्धतिमा संस्थागत विद्यालयले पु¥याएको योगदानलाई पनि ध्यानमा राखेर नीति बनाउन आवश्यक छ ।”
यसैगरी सरकारले शिक्षालाई निःशुल्क र समावेशी समेत बनाउने नीति ल्याए पनि त्यसका लागि आवश्यक भौतिक सुधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि भने बेवास्ता गरेको उनको भनाई छ । समावेशी शिक्षा नीतिले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई समेत अन्य विद्यार्थीसँगै पढाउने भनेपनि फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि अपाङ्गतामैत्री कक्षाकोठा, डेस्कवेन्च र शौचालयको मात्र व्यवस्थापन गरेर नपुग्ने बताइन ।
उनले अन्य सरह परीक्षा दिन नसक्ने लगायतका विविध समस्या हुने गरेकोले हरेक फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि समावेशी शिक्षा मात्रै भनेर नहुने र फरक आवश्यकता हुने गरेकोले राम्रै तयारी गर्न आवश्यक रहेको सुझाब दिइन ।
साथै पाठ्यपुस्तक मात्रै पढाएर विद्यार्थीको भविष्य निर्माण नहुने भएकोले समाजमा देखिएका परिवर्तनसँगै विद्यार्थीलाई सिकाईमा अगाडी बढाउन विद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा साझेदारका लागि बाटो खोलिदिनु पर्नेमा जोड् दिइन ।
समय यति छिटो परिवर्तन भई रहेको छ की, हामीले पाठ्यपुस्तक छाप्दा नछाप्दै आवश्यकता परिवर्तन भईसकेका हुन्छन् ।
“त्यसकारण अबका नीतिमा विद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा साझेदारका लागि बाटो खोलिदिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रिसोर्स ल्याउन दिनुपर्छ । किनभने अबको युग भनेको पाठ्यपुस्तक मात्रै होइन प्रविधिको युग हो । शिक्षालाई विश्वव्यापी बनाउन विदेशी विद्यालयहरूसँग पनि सम्बन्धन लिदै सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ” उनले भनिन् ।
