काठमाडौँ /१३ माघ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहमा रहेको राहत कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले केही विवरण मागेपछि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
विद्यालय मर्जको प्रक्रिया, विद्यालयको विवरण, शिक्षकहरूको सङ्ख्या, पालिकाहरूको भूमिका लगायतका केही विवरण मागिए पछि अहिले विवरण जुटाउने प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालय लागेको छ ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनको निर्देशनमा राहत कोटालाई साधारण दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नका लागि केही समय अगाडी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले राहत कोटालाई साधारण दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइए पनि केही विवरण मागेका कारण मन्त्रालय विवरण जुटाउन लागेको जानकारी दिए । उनले शिक्षामन्त्री महावीर पुनलेले राजीनामाको घोषणा गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको र अर्को सरकार आएपछि अगाडी बढाउने गरी विवरण सङ्कलन गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने “राहत कोटालाई साधारण दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न फाइल अर्थमा पठाएका थियौँ । अर्थले ६, ७ वटा विवरण मागेको छ । मन्त्रालयले विवरण तयार गरिरहेको छ । अहिले विवरण तयार गरेर राख्छौँ । निर्वाचनपछि अर्को सरकार बनेर शिक्षामन्त्री आएपछि छलफल गरेर यसलाई अगाडी बढाउने गरी तयारी गरेका छौँ ।”
रूपान्तरणको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने खबर एजुकेशनको प्रश्नमा पौडेलले ६०/४० मा नै लैजाने गरी छलफल भएको तर यस्तै हुन्छ भनेर निर्णय नभइ सकेको बताए । उनले ६०/४० मा नलैजाने हो भने कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई पनि सुझाब दिएको जानकारी दिए ।
यस सवालमा पुनले राहत कोटालाई दरबन्दी रूपान्तरणको प्रक्रियामा तत्कालै लैजाने तर बाँकी कुराहरूलाई पछि टुङ्ग्याउने भने पछि अर्थमा फाइल पठाइएको बताए ।
अहिले दरबन्दी सरह नै स्केल पठाउने गरिएको र दरबन्दीमा परिणत गरेपछि थप हुन आउने सेवा सुविधाले धेरै भार नपर्ने भन्दै मन्त्रालयले रूपान्तरण प्रक्रियालाई अगाडी बढाएको थियो ।
अहिले प्राविमा २१ हजार ८ सय ७१, निमाविमा ९ हजार ६ सय ९, माविमा ६ हजार ८ सय ९८ र साविक उच्च माविमा ४ हजार राहत कोटा रहेको छ ।
