काठमाडौं /१४ साउन- नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व विवाद र पछिल्लो अवस्था बारे खबर एजुकेशनले महासंघका अध्यक्षा बाबुराम थापासँग गरेको संवाद :
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुले अपेक्षा गरेको जस्तो काम गरेको छ त ?
नेपाल शिक्षक महसंघ २०७१ मागमा गठन गरियो । जब यसको स्थापना भयो त्यस पछि केहि समस्या हामिले समाधान ग¥यौ । यो गठन सँगै शिक्षकहरुको लामो समय देखि थाति रहेको अस्थाइ शिक्षकहरुको समस्या निकर्याेल गर्न सकेउँ । ति समस्या समाधान गर्न ऐनको खाँचो रहेको र सरकारले ऐन मार्फत समास्या समाधान गर्न नचाहेको अवस्थामा शिक्षकहरुको एकताको आवश्यकता महसुुस गरेर २०६० माघ २ गते नेपाल शिक्षक युनियन गठन गरियो । अहिले नेपाल शिक्षक महासंघ नेपाल शिक्षक युनियनको विस्तारीत रुप हो ।
महासंघको विकल्प शिक्षक कर्मचारीले खाजेको हो जस्तो लाग्दैन तर केहि केहि सवालहरु अझै पनि अधुरा र अपुरा छन् । अस्थाई शिक्षकहरुको समस्या करिब करिब समाधान भएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले २०७५ फागुन ९ गते २० बुँदे सम्झौता गरेको छ । सहमतिमा विशेष गरेर विद्यलायतहमा कामगर्ने करीब ३० हजार ९६ विद्यालय कर्मचारी, ईसिडि शिक्षक, करीब ४० हजार राहत शिक्षकहरुको सबाल छ , साविक उच्च माविमा कामगर्ने शिक्षकको सवाल छ । त्यस्तै पञ्चायत कालदेखिनै पुर्न वहाली हुन नसकेका शिक्षकहरुको सवाल छ । सबै कुराहरु पुरा हुन बाँकिनै छ ।
यी सवालहरु पुरा गर्न सहमति गरीएपनि कार्यन्वयन भएन र पुरा गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छौ । तर हाम्रो दबाबलाई सरकारले यथोचित तरीकाले बुझ्न सकेन । त्यो बुझेको भए शिक्षा ऐन २०२८ लाई नयाँ ढंगले ऐन जारी हुनेथियो । नयाँ ऐन जारी गरिएको भए हाम्रा मागहरु कार्यन्वयन हुनेथिए । ऐनको अभावमा हाम्रा माग समाधान हुन नसकेकोले समस्या आएको हो । अब महासंघ थप गतिशिल भएर अगाडि जानु पर्छ यदी गईएन भने हाम्रा मुद्दा ओझेलमा पर्ने र थप समस्या भोग्नु पर्ने बुझाई छ । यसका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ एकता भएर अगाडि बड्न जरुरी छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व विवाद के हो ? नेतृत्व विवाद कसरी भयो ?
तपाइले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, आम शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरुले सोचिरहेको विषय पनि हो । नेपाल शिक्षक महासंघमा केहि विवादहरु छन् । विवाद आउनुको मुख्य दुइटा कारण छन् । पहिलो कारण नेपाल शिक्षक महासंघको प्रथम अधिवेशन २०७५ फागुनको २८ गते सम्पन्न भयो र २९ गतेबाट मैले नयाँ नेतृत्व लिए, पहिलाको प्रावधानमा स्थायी शिक्षक मात्रै नेतृत्वमा जान सक्ने प्रावधन थियो तर अहिले अस्थाई स्थायी वा जुन शिक्षक भए पनि नेतृत्वमा जान सक्छ तर नेतृत्वमा जाने शिक्षक त्योवेला सम्म नेतृत्वमा रहन सक्छ जुन बेला सम्म उ अनिवार्य वा स्वच्छिक अवकास नदिएको हुनु पर्छ ।
दोस्रो यसको कार्यकाल तिन वर्षको गर्नु पर्छ भन्ने थियो । यो म अध्यक्ष हुँदाको सुरुको विधान थियो । नेतृत्वले नेतृत्व गरिरहेको वेलामा वर्हिगमन हुँदा नयाँ अध्यक्षको प्रवन्ध गर्नु पर्ने र नयाँ अध्यक्षले बुुझ्दा बुझ्दै समय जाने हुन्छ भन्ने अनुभव हामि सँग थियो । त्यसैले नेपाल शिक्षक महासंघको मुख्य घटक नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र राज पौडेलले यदि नेतृत्व गर्दा गर्दे कसैको अनिवार्य अवकास या स्वच्छिक अवकास भयो भने पनि उसले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउने प्रस्ताव राख्नु भयो । सँगसँगै अर्को प्रस्तावमा कार्यकाल तिन वर्षको थियो यसलाई बढाएर चारवर्षको बनाउँ भन्ने प्रस्ताव गर्नु भयो र एक खालको सहमति भयो ।
तर यो सहमति विधानमा आएको थिएन । सहमति कार्यन्वयनका लागि विधान जरुरि छ त्यसैले २०७६ साल असोजको चार र पाँच गते विधान संसोधन सहित प्रथम राष्ट्रिय परिषद् बैठक सम्पन्न भयो । तर त्यो बैठकमा पहिलो दिन दुईवटा बुदाँको अलि अलि विरोध भयो पछि यसलाई बसेर छलफल गरौं भने पछि भोलिपल्ट बैठकमा आउनु भयो र एक खालको सहमति भयो । र त्याहि सहमति अनुसार अगाडि बढियो । त्यस पछि हामिले छलफल गर्न थाल्यौ बैठकमा पारित गरेको कुरा विधानमा ल्याउनका लागि लामो समय छलफल भयो । विशेष गरि नेपाल शिक्षक संघले अवरोध गरेका कारणले सर्वसम्मत हुन सकेन । २०७६ मंसिर ३० गते बैठक बस्यो र त्यो बैठकमा सबैको उपस्थितिमा दश बँुदामा रहेको विषयलाई सर्वसहमतमा पारित गरियो । त्यसमा शिक्षक संघको उपस्थिति पनि छ र हस्ताक्षर पनि गर्नु भएको छ । त्यो पास भएको डकुमेन्ट हामिसँग अहिले पनि छ ।
त्यो पास भएपछि संघको आन्तिरीक जिवनमा खैला बैला भएछ त्यस पछि त्यो खैलाबैलाले महासंघमा रहेका महासचिव स्थायी आमन्त्रित सदस्य र संघको अध्यक्ष पदेन सदस्य भएको हैसियतले दुइजनालाई संघमा असहज परीस्थिति सिर्जना भए पछि दुई जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भयो । तर उहँहरुले लेखेको असहमति मंसिर ३० गते सर्वसमति पास गर्दा हस्ताक्षर गर्नु भयो र मागको ८ गते खालि ठाउँमा हातैले लेखेर असहमति लेख्नु भयो ।
असहमति जनाउनु अधिकारको कुरा भयो तर त्यस पछिको बैठकमा बस्दा थपिएर आएछ म छक्क परे । यो कस्ले लखेको भनेर मैले सोधेको तपाईहरु गई हाल्नु भयो मैले लेखेको भनेर महासचिवले भन्नु भयो । मैले त्यसलाई पनि सहज रुपमा लिए । त्यसपछि काम हँुदै गए जब म २०७६ चैत २९ गते अनिवार्य अवकास भए त्यस पछि यो कुरालाई उँहाहरुले चर्को तरिकाले ल्याउनु भयो । त्यो पनि फेसबुके कुरा मात्रै भए र फेसबुकमा गालि गर्ने काम गर्नु भयो तर यसलाई पनि मैले हल्का रुपमा लिए । पछि मैले पनि भने यदि विमति छ भने तपाईहरु कोटमा जानोस ।
फेरि पनि म अध्यक्ष भएको हैसियतले मिलाएर लानु मेरो जिम्मेवार हो भनेर २०७७ सालको जेठ १८ गते अनलाईन मार्फत बैठक बोलाए र त्यो बैठकमा तिन सदस्यि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भयो । त्यसमा सानोभई कार्कीलाई संयोजक तोकियो । त्यो कार्यदलले धेरै मेहेनतका साथ काम गर्यो कार्यदलकै अनुसार गत २०७७ फागुन २९ गते राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले चार बुँदे सहमति गर्ने निर्णय भयो । तर त्यो निर्णयको मसि सुक्न नपाउदै चैत १ गते फेरि प्रेस विज्ञप्ति आयो त्यो निर्णयको विपरीत आयो । फेरि त्यसको विरोध गर्दे नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्यो । यो विवाद यसरी अगाडि बढेको छ ।
अब विकल्प के हो त ?
नेपाल शिक्षक महासंघमा उब्जिन गएको र उब्जाईएको समस्या समाधानका लागि एउटा मुख्य बिन्दु भनेको २०७७ साल फागुन २९ गते गरेको चार बुँदे सहमतिमा फर्किनु पर्छ । १ गते महासंघका नममा जारी गरेको विज्ञप्ति र त्यसमा क्रियासिल भएका सथिहरु व्याक हुनु पर्छ । मैले के भनेको छु भने हामि फागुन २९ गते फर्कउ र दुईवटा वा तिनवटा बैठक मेरो अध्यक्षतामा बसेर अहिले सम्मको आन्दोलनलाई पुन समिक्षा गरेर आन्दोलनलाई परिणममुखि बनाउनको लागि र अहिलेको विधानमा थप केहि संसोधन गरेर जनको लागि बैठक बसेर मिलाउन सकिन्छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने उँहाहरु मुद्दामा गए हुन्छ । मुद्दाको फैसला अनुसार अगाडि बढौला । तर मैले यो चाहेको छैन र अघि मैले भनेको जस्तै गरेर सहमतिमा सञ्चालन गर्न तपाईको मिडिया मार्फत आग्रह गर्छु ।
तपाईहरुलाई केपी शर्मा ओली निकट संगठन भनिन्छ ? तपाईहरुकै सरकार हुँदा पनि शिक्षा ऐन ल्याउन सक्नु भएन, नआउनुको कारण के हो ?
नेपाल शिक्षक महासंघमा रहेका १३ घटक संगठनहरुको आ–आफ्नो पार्टिगत सम्बन्ध र नजिक छन् तर म जुन संस्थाबाट नेतृत्व गर्छु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन नेकपा एमालेको भातृ संगठन पनि होईन, न मोर्चा संगठन हो न शुभेच्छुक संगठन हो । तर यसमा रहनेहरु अधिकांश सुर्यमा भोट हाल्ने छन र नेकपा एमालेसँग नजिक चाहि छन् । तर नेपाल शिक्षक संघ नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो विधानमै छ र अरु पनि छन् । हामि धेरै नेकपा एमालेसंग नजिक हौला तर एमालेले उसको महाधिवेशनमा अधिवेसनमा सिट छुट्टयाउदैन ।
तर तपाइको प्रश्न अनुसार तपाइहरुले भोट हालेको पर्टिले शिक्षा ऐन ल्याएननि भन्ने कुरामा के बुझन आवश्यक छ भने सरकार शिक्षक महासंघ र पार्टि फरक फरक हो । सरकार र महासंघ आ–आफ्नै तरीकाले चल्छ तर आफुसँग निकट भएको संस्था लविङगर्ने कुरामा एक्सेस पु¥याउन सकियो भने केहि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहि हो । जस्तो अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्ने कुरा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै कारणले सम्पन्न भएको हो । त्यस्तै २०७५ सालमा असारको २९ र ३० गते आन्तिरीक परीक्षा हुँदा पनि केपि ओली नै हुनुहुन्थ्यो । बाल विकास सहयोगिको तलब वृद्धि गर्ने कुरा यो भन्दा अगाडि पनि विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर फरक यत्ति हो शिक्षा मन्त्री गिरी राजमणी पोखरेल हुनुहुन्थ्यो । सबै संगको चाजोपाजो राम्रो नमिल्दा हुन सकेन तर निवर्तमान शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र अर्थमन्त्रीसँगको सबै मिल्दा त अहिले भयो नि ।
यति हुँदा हुँदै पनि ऐन आउनु पथ्र्यो ऐन ल्याउन निवर्तमान सरकार उदासिन भएकै हो । तर अध्यादेशबाट भएपनि ऐन ल्याउनु पर्छ भनेर हामिले दबाब दिएका थियौ र शिक्षा मन्त्री तयारी हुनुहुन्थ्यो तर सरकार ढल्यो । हामिले शिक्षा ऐन ल्याउन प्रयत्न गर्दा गर्दे पनि निवर्तमान सरकारले नल्याएकै हो । यी कुरा हँदा हुँदै पनि सरकारले बजेटमा पनि विभेद गर्यो , राष्ट्रिय कर्मचारी पनि मानेन याहि विषयलाई लिएर मुद्दा हालिएको छ ।
मुद्दा आवश्यक थियो त ? यस बारे तपाईको र तपाई आवद्ध संस्थाको धारणा के छ ?
सरकारले शिक्षक समुदायलाई विभेद गरेकै छ । निजामति कर्मचारीलाई पर्यटन काज विदा दिने भनिए पनि हामिलाई दिएन अरु सेवा सुविधामा पनि त्यस्तै छ । वास्तवमा शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण त्यसमा पनि सर्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने कुरा कुनै पनि सरकारमा देखिएन । यसमा नियत पनि त्यस्तै देखिन्छ जस्तै निजामति कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउने विद्यालय वेग्लै रहने कुरा आएको छ । यसरी सबैको छुट्टा छट्टैु गरेर सामुदायिक विद्यालयमा कसले पढ्ने ? त्यसकारण अहिलेको वजेटले विभेद गरेको छ । विभेदको विषयमा हामिले विरोध पनि जनायौ र पछिल्लो समयमा स्थायी शिक्षक हकहितले पनि यो कुराको उठाइरहेको छ त्यसले हाम्रा माग उठाउन सहयोग गरेको महसुस गरेको छु ।
सरकारले गरेको विभेदको हामि कडा विरोध गर्छो र मुद्दा परेको प्रति नेपाल शिक्षक महासंघ नकरात्मक छैन । त्यो मुद्दाको लागि पनि हाम्रो पक्षमा पार्नको निम्ति नेपाल शिक्षक महासंघले त्यसलाई बल पु¥याउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । किनभने त्यसले आउने नतिजाबाट आम नेपाली शिक्षकहरुलाई नै फाईदा जनक हुन्छ । साथै निजामति सरह होइन त्यो भन्दा माथि हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसकारण हामि शिक्षक समुदायलाई पनि शिक्षाका निति निर्माणको तहमा सहभागिता गराईनु पर्छ र नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा काउन्सिल गठन हुनु पर्छ । जसरि मेडिकल काउन्सिल,बार काउन्सिल,प्रेस काउन्सिल छ त्यस्तै बनाईनु पर्छ ।
त्यसो भए सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको सर्मथन छ ?
हामि मुद्दाको विरोधमा छैनौं, हामि पनि राष्ट्र सेवक नै हौं, राष्ट्रकै ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाइरहेका छौं । त्यसकारण हामिलाई राष्ट्र सेवककै रुपमा गन्ति गरिनु पर्छ र हामिले पनि राष्ट्र निर्माणका निम्ति महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेका छौं । राज्यको यो विभेद हामिलाई स्विकार्य छैन र अब शिक्षा ऐन बन्दा यस्ताकुराको निरुपण गर्ने गरी ल्याइनु पर्छ । र यो मुद्दामा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको सर्मथन छ ।
महासंघमा पार्टिगत संगठन जस्तो देखियो, तपाइहरु प्रतिपक्ष जस्तै हुनु भयो, अब शिक्षा ऐन ल्याउने लगायत शिक्षकका समस्या समाधानमा तपाइहरुको भुमिका कस्तो रहन्छ ?
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको निवर्तमान अध्यक्ष भएको हैसियतले र नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्षको हैसियतले म के भन्छु भने हामिले कुन सरकार सत्तामा छ कुन प्रतिपक्षमा छ भन्ने सोचबाट हेर्नु हुदैन । केहि साथिहरुले अहिले भनेको सुन्छु अब एमले प्रतिपक्षमा छ र नेपालि कंग्रेस सरकारमा, नेपाल शिक्षक महासंघको महासचिव कंग्रेस सरकारमा नजिक भएकाले अब धुमधार आन्दोलन तिर जानु हुन्छ होला भन्ने छ । तर म त्यसको पक्षमा छैन र संगठन त्यसको पक्षमा छैन अहिलेनै सडकमा आन्दोलन गरिनु पर्छ भन्ने पक्षमा छैन । केहि साथिहरुले संगाठनिक तवरबाट प्रबन्ध नगरेर आन्दोलनको नाम सञ्चालन गर्नु भएका साथिहरुलाई मेरो के सुुझाब के छ भने अब अहिलेनै सडकमै जानु पर्छ भन्ने होइन अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा भएको हाम्रौ शैक्षिक संरचना संवाद समितिमा एक पटक जानु पर्छ ।
हामि अब शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री आउने बित्तिकै महासंघको तर्फबाट जान्छौ र अहिले सम्म शिक्षा मन्त्रालयले हामिसँग गरेका कुराहरु राख्छौ र शैक्षिक संवाद समिति एउटा आधिकारीक बडिको रुपमा निर्माण भएको हुँदा हाम्रा मागहरुलाई राखेर लाईन बाई लाईन कुरा गर्छौ ।
आन्दोलनका कुरा गरिरहँदा अहिले सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलन भईरहेको छ । अहिले आन्दोलनको औचित्य के देख्नु हुन्छ ?
म महासंघको अध्यक्षा भएर मलाई भन्न असजिलो लाग्छ तर मैले भन्ने पर्छ महासंघको विवाद भइसकेको जुन रुपमा म अध्यक्ष छु यसमा म दुई कुराले चर्चित छु मेरो कार्यकालमा शिक्षकका धेरै समस्या समाधान गरेको हुनाले र म एनएनटिएको तर्फबाट गएको हुनाले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले जस लेला भन्ने केहिलाई डर छ । यो थापा अझै पनि रहिरहने हो भने यसैले ऐन ल्याउछ र जस लिन्छकी भनेर एकदम तुच्छ खालको सोच राखेर आफुले ल्याएको पार्नलाई लागि रहनु भएको छ ।
उहाँहरुले मलाई के भन्नु हुन्छ मलाई वास्ता छैन तर फेसबुकबाट गरिएको आन्दोलन जायज छैन । आन्दोलनको बिकल्प छैन यो आन्दोलनलाई हामिले फेरिपनि व्यावस्थापन गर्नु पर्छ त्यो व्यावस्थापन गर्ने भनेको लबिङ्गकै माध्यमबाट गरिनु पर्छ । अहिले हाम्रो संरचना मन्त्रालयमा छ कित हाम्रा माग यो संरचनाले प्रबन्ध गर्न सकेन भनेर संरचनाबाट निस्कन पर्याे अनि बल्ल आन्दोलन गर्न पर्याे ।
मन्त्रालयको बैठकमा पनि गईरहने अर्थमन्त्री, शिक्षा मन्त्रीलाई भेटीरहने फोटो खिचाई रहने अनि यता गयौ उता गयौ भनेर फाटो हालिरहने अनि यता आएर आन्दोलन गरे जस्तो गर्ने । त्यसकारण महासंघ के चाहान्छ भने आन्दोलनको विकल्प छैन आन्दोलन सशक्त ढंगले जानु पर्छ त्यो जानको लागि महासंघ एक भएर जानु पर्छ , खण्डिकृत भएर जानु हुँदैन यसको एकताबाटै हम्रा समस्या समाधान हुन्छन । हामिमा एकता भएन भने सरकारले हामिलाई हेप्छ र हामिले उठाएका मागलाई खण्डिकृत गर्छ र एउटा पक्षलाई च्याप्ने र अर्को पक्षलाई टाढा राख्ने काम गर्छ त्यो घातक हुन सक्छ । हामिमा चेत आउन जरुरि छ ।
यसरी आन्दोलन गर्नु भन्दा पनि हम्रा मागका सवालमा सरकारसँग एक भएर जाने र हाम्रा मागका लागि दबाबदिनु पर्छ । यसका लागि साउन भित्रै महासंघको विवाद समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
अहिले महासंघमा आ–आफ्ना तरिकाले धारणा आउने गरेका छन् शिक्षकले कस्को धारणलाई आधिकारिक मान्ने ?
म सबै शिक्षक कर्मचारी साथिहरुलाई के आह्वान गर्न चाहान्छु भने नेपाल शिक्षक महासंघमा देखिएको यो विवादबाट तपाईहरु निरास नहुनुस् । विवाद आइसके पछि विचारमा विभिदता आउनु स्वभाविक छ , एकता भएर जाने काममा महासंघ लागि रहने छ यसमा आधारभूत तहबाट तपाईहरुको सहयोग पनि मिलोस र शैक्षिक संवाद समिति मार्फत हाम्रा मुद्दाहरु प्रबन्ध गर्ने शिलशिलाकोे हामि छलफल गर्छो र त्यो छलफलको माध्यमबाट शिक्षा ऐन २०२८ लाई परीवर्तन गरी २०७८ ल्याउने काममा हाम्रो दबाब हुन्छ । यो दबाबका लागि तपाई सबै शिक्षकलाई उत्साहकासाथ महासंघ एकता भएर जनेछ भन्ने कुरामा आश गर्नु हुनेछ भन्न चाहान्छु ।
आम शिक्षकहरुले ५७ लाखको जवाफ खोजेका छन् यसमा के गर्दे हुनुहुन्छ ?
आम शिक्षकहरुले उठाएको रकम जुन लेबिको रुपमा तिरेका छौ त्यसमा ५७ लाख बेरुजु भएको देखियो यो केहो भनेर धेरै शिक्षकले प्रश्न गर्नु भएको छ । वास्तवमा त्यो अवस्था आउनु हुदैन थियो ज–जसले त्यसको जिम्मेवारी लिनु भएको थियो त्यो समय केशव निरौला जि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको उपाध्यक्ष तिलक कुँवर माहासचिव हुनुहुन्थ्यो, घनश्याम पाठक कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उँहाहरुले यो कुरा बाहिर आउन दिनु हुदैनथ्यो ।
यद्धपि त्यो कुरा आइसके पछि मैँ अध्यक्ष भैसकेपछि मैले दोस्रो बैठकमा एउटा कार्यदल गठन गरे र यसको आय व्यायको स्पष्ट फेहरिस्ता के हो भनेर बुझ्नका लागि नेपाल रष्ट्रिय शिक्षक संगठनको कोषाध्यक्षलाई संयोजक सहित संघको राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष,संगठनको राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष र युएन्टोको कोषध्यक्ष तिन जनाको एउटा संरचना बनाए र त्यसले लामो समय सम्म छलफल गरेर एउटा रिपोर्ट हामिलाई दियो । त्यो रिपोर्टमा करिब ५७ लाखको हिसाब किताबहरुलाई व्यावस्थापन गर्न जरुरी छ भन्ने देखियो ।
फेरी पनि मैले उहाँहरुसँग छलफल गरे, पछि आफ्नो हिसाब किताब बुझाउनु भएको छ अहिले ४,५ लाखको मात्र श्रेस्तामा देखाउन बाँकी छ भनेर भन्नु भएको छ । मैले यो कुरा सार्वजनिक भएपछि तिन जनाको कार्यदललाई फेरि आग्रह गर्दे तपाईहरुले फेरी हरिदिनुस र यथार्थ कुरा केहो यसलाई फेरी पनि सार्वजनिक गरिदिनुस भनेको छु ।
