सरोज थापा
निर्देशक, निमास एजुकेशन
काठमाडौं /२१ असार – जब चैत्र १२ गते पछि कोभिड १९ का कारण नेपालमा लकडउन भयो त्यस पछि अहिले सम्म कन्सल्टेन्सी व्यवसाय ठप्प भएको छ । यो समय भनेको निकै लामो समय हो ।
यसरि लामो समयदेखि व्यवसाय बन्द हुँदा कन्सल्टेन्सी व्यावसायीहरुलाई आर्थिक रुपमा निकै सकस भएको छ । रज्यलाई राजस्व तिर्दापनि राज्यबाट सहयोग नपाउनु हाम्रालागि बिडम्बना नै भन्नु पर्छ । यो व्यवसाय बचाउने जिम्मा सरकारको पनि हो । हामिले पनि राज्यका निम्ति शैक्षिक परामर्श सेवाबाट योगदान गरेका छौ । राज्यले नै दिएको नियममा रहि सञ्चालन गर्दे राजस्व तिरेका छौ । अनि अफ्ठेरो परेको बेला हामिलाई राज्यले सहयोग गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
यो व्यवसाय बचाउने जिम्मा सरकारको पनि हो । निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिन मिल्ने अनि हामी चाहिँ साबधानी पूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्छु भन्दा पनि सरकारको सहयोग नपाउने ? यदि यो शैक्षिक परामर्श क्षेत्र देशलाई आवश्यक छैन भने अहिले नै नीति बनाएर बन्द गरिदेउ । होइन भने हामिलाई घिटी घिटि हुनेगरी नमार ।
हामी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी: सरकार खोइ हामीलाई राहत ?
१. शैक्षिक परामश संस्था शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता गरेर सञ्चालित छन् । शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ र त्यस बापत राज्यलाई शुल्क तिर्छौ । हालसम्म यसरी दर्ता भएर लगभग १४७३ संस्था सञ्चालनमा छन् भने दर्ता प्रक्रियामा एक हजार जति छन् ।
२. तयारी कक्षाहरु (IELTs\, TOEFL, PTe\, SAt\, GRe\, GMAt\, Language Training etc) पढाए बापत १३% vat शुल्क सरकारलाई तिर्छौ । कम्तिमा एक शैक्षिक परामर्श संस्थाले वर्षभरिमा लगभग एक सय जना विद्यार्थी पढाउँछन् । यसरी रु ५,००/– को शुल्क लिदा भ्याट रु ६५०/– प्रती विद्यार्थी हुन्छ । सो अनुसार एक संस्थाले वार्षिक रु ५६,०००/– संकलन गर्छ र राज्यलाई बुझाउँछ । लगभग २,५००/- सय शैक्षिक परामर्श सस्थाबाट रु ५६,०००/– का दरले रु १४ करोड राजस्व संकलन हुन्छ । त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श सेवा बापत प्रति विद्यार्थी रु २०,०००/– शुल्क लिँदा भ्याट रु २६००/– हुन्छ । लगभग वार्षिक तिस हजार विद्यार्थी बिदेश जाँदा शैक्षिक परामर्श सेवा शुल्क बापत भ्याट आठ करोड राजस्व तिर्छन् ।
३. सरकारले शिक्षा कर बापत ट्युसन शुल्कमा २% थप कर लिन्छ । मानौ, ट्युसन शुल्क वार्षिक रु १० लाख मात्र हुँदा २५ ले रु २०,०००/– हुन्छ । सो अनुसार लगभग ५० हजार विद्यार्थीले विदेश जान मात्र शुल्क तिर्दा वार्षिक एक अर्ब राजस्व सरकारले संकलन गर्छ ।
४. घर भाडा कर घरधनीले तिर्नुपर्छ तर शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा घर धनिले व्यवसायीहरुलाई नै १०% घर भाडा कर तिराउँछन् । बागबजार, पुतलिसडक, डिल्लिबजार र बानेश्वरको घरभाडा कम्तिमा पनि पचास हजार मासिक र वार्षिक छ लाख र सोको घरभाडा कर साठी हजार गरेर पच्चिस सय संस्थाले साठी हजारका दरले तिर्दा पन्ध्र करोड घर भाडा कर तिर्छन् ।
५. अहिले स्थानीय निकायमा व्यवसाय सूचिकृत दर्ता शुल्क दश हजार तिर्दा वार्षिक दुई करोड ५० लाख तिर्छन् ।
६. विभिन्न करहरु जस्तै मुनाफा कर, भ्याट, तलब tds etc तिर्दा वार्षिक एक अर्ब भन्दा बढी राजस्व तिर्छन् ।
७.शैक्षिक परामर्श व्यवसायले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरेर अहिले एक लाखलाई रोजगारी दिएको छ ।
८. विज्ञापन बापत शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको लगभग वार्षिक ३ अर्ब खर्चको योगदान छ ।
९. शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा लगभ ५० अर्बको लगानी छ ।
१०. देशको कुल रेमिट्यान्समा सबै भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले पठाएको विद्यार्थीहरु कै छ । जस्तै : जापन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया इत्यादिबाट भित्रिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंक छ ।
अहिले कोरोनाको अति प्रभावित क्षेत्र मध्ये शैक्षिक परामर्श क्षेत्र पनि एक हो । सरकारले यस व्यवसायलाई कुनै पनि राहत प्याकेज दिएको छैन ।
हामीलाई यस्तो राहत चाहियो सरकार ?
१. घर भाडामा एक वर्षको ५०% छुट चाहियो । यदि कुनै घरधनिले बैंकमा मार्फत ऋण लिएर घर बनाएको छ भने सो घर धनिलाई पनि बैंक ऋणको ब्याजमा ५०% छुट दिनुपर्छ।
२. कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र व्यवसाय सूचारु गर्न न्युनतम दर वा ५% ब्याज दरमा ऋण दिनुपर्छ ।
३. प्रयोग नगरेको बिजुली, इन्टरनेट लगायतमा १००% छुट दिनुपर्छ ।
४. अरु विभिन्न करहरुमा पनि सरकारले हामिलाई छुट दिनुपर्छ ।
५. कोरोना सहज भएका देशहरु जस्तैस् अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, कोरिया, युरोपहरुमा जान noc / flight अनुमती दिनुपर्यो ।
यो व्यवसाय बचाउने जिम्मा सरकारको पनि हो । निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिन मिल्ने अनि हामी चाहिँ साबधानी पूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्छु भन्दा पनि सरकारको सहयोग नपाउने ? यदि यो शैक्षिक परामर्श क्षेत्र देशलाई आवश्यक छैन भने अहिले नै नीति बनाएर बन्द गरिदेउ । होइन भने हामिलाई घिटी घिटि हुनेगरी नमार ।
