काठमाडौं/३ साउन-यो वर्ष १ लाख २२ हजार भन्दा धेरै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) जारी भयो भनें १२ हजारको एनओसी रद्द पनि भयो । सरकारले एनओसी वितरणबाट २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था, नोटरी पब्लिक, सीए, भिएफएस, हस्पिटल र कन्सल्ट्यान्टले पनि उल्लेख्य रूपमा कमाए । कन्सल्ट्यान्सीका कारण २० हजार भन्दा बढिले प्रतक्ष्य रोजगारी पनि पाएका छन् ।
यो वास्तविकताले नेपाली डायस्पोरालाई मजबुत बनाउनुका साथै दक्ष जनशक्ती उत्पादन र देश निर्माणमा भावी योगदानलाई नकार्न सकिन्न । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके, जापान जस्ता मुलुकमा पढदै गरेका विद्यार्थीले तत्कालीन रूपमा उल्लेख्य मात्रामा विप्रेषण आप्रवाहमा योगदान गरेको कुरालाई पनि बिर्सनुहुँदैन ।
तर, बहस अन्तैतिर मोडिने गरेको छ । बहस के हुने गरेको छ भनें नेपालमा कन्सल्ट्यान्सी बढेका कारण विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढेको हो । तर त्यसो होईन । विदेशिने विद्यार्थीहरूको संख्या बढेकाले कन्सल्ट्यान्सीको संख्या बढेको हो । विदेशिनु कस्को रहर होला र ! आफ्ना छोराछोरीलाई बिदेश पढ्न पठाउनु कुन अभिभावकको चाहना होला र ! तर जुनसुकै तह, तप्का, वर्ग र भूगोलका आम नेपालीको सोचाई आफ्ना सन्तानको उच्च शिक्षा र उज्वल भविष्य विदेशमै छ जस्तो भान हुन थालेको छ ।
नेपाली अभिभावकको परिवर्तित सोचको मूल कारण नेपाली शिक्षा पद्धति, रोजगारीको व्यवस्था र व्यवसायिक वातावरण नै हो । नेपालमा उचित र गुणस्तरीय शिक्षा प्रधान गर्ने संस्थाहरू विकृत भागबण्डाको शिकार हुँदा शैक्षिक अस्तव्यस्तता बढेकाले सवैभन्दा वितृष्णा बढेको छ ।
के हाम्रा विश्वविद्यालयले क्यालेण्डर प्रकाशित गरे ? समयमा परीक्षा लिने र समयमै नतिजा प्रकाशन भयो ? किन नेपालका विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त कलेज भन्दा विदेशी विश्वविद्यालय सम्बद्द नेपालका कलेजमा विद्यार्थीहरूको चाप छ ? नेपालका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई नेपाली एजुकेसन सिस्टम प्रति मोह भंग किन र कसरी भयो ? के अध्ययन सँगै रोजगारी सम्भव छ नेपालमा ? के अध्ययन पछि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनसक्छ ? वहस यतातर्फ केन्द्रित गरौं, अनि समाधान निस्किन्छ ।
(सन्तोष प्यकुरेल राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का अध्यक्ष हुन् ।)
