काठमाडौं/२६ मंसिर– ब्रिज कोर्श, भाषा शिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
बुधबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ मा ब्रिज कोर्श, भाषा शिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरुको सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र ट्युसन तथा कोचिङ्ग कक्षाको अनुमति, नियमन लगायतका कार्यहरु स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा छायाँ शिक्षाको रुपमा रहेका ब्रिज कोर्श सञ्चालक संस्था, ट्युसन सेन्टर र कोचिङ्ग सेन्टर लगायत शैक्षिक सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई मापदण्डका आधारमा सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सरकारले ब्रिज कोर्श सञ्चालक संस्था, ट्युसन सेन्टर र कोचिङ्ग सेन्टर लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्ट मानक तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
ब्रिज कोर्श र भाषा शिक्षण सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्ने
