शिक्षा क्षेत्रमा अख्तियारको ९ बुँदे सुुझाव

काठमाडौं/१७ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको अनुुसन्धान पश्चात शिक्षाका सवालमा चासो व्यक्त गर्दै ९ बुँदे सुुझाव दिएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहहरुले प्रयोग गरेका नीतिगत तथा कानूनी अधिकार, कार्यगत व्यवस्था तथा सञ्चालन भएका लक्षित कार्यक्रम (शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास), सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पूूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरुसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको छानविन, अनुुसन्धान र तहकिकात गर्दा देखिएका विभिन्न सवालहरुलाई अध्ययन गरी सुुझाव दिएको हो ।
आयोगले आईतबार सार्वजनिक गरेको ६१ बुँदे सुुझावमा शिक्षामा ९ बुँदे सुुझाव दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा आयोगले दिएका सुुझावहरु यस्ता छन् :
१) अस्थायी शिक्षकका रुपमा कार्यरत रहेका वर्षैंसम्म प्रतिस्पर्धाबाट छनौट र सिफारिस हुन नसकेका शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारले सुविधासहित सेवाबाट अवकाश दिएकोमा सम्बन्धित विद्यालयले प्रक्रिया पु¥याई पुुनःकरारमा नियुुक्ति दिइएको पाइएकाले सो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्पष्ट मार्गनिर्देशन हुुनुुपर्ने ।
२) बिना मापदण्ड स्थानीय तहबाट शिक्षक दरबन्दी सिर्जना र नियुुक्ति गरेको र नियुुक्ति गर्ने क्रममा तोकिएको न्यूनतम योग्यता नभएका व्यक्ति/आफन्त/नातेदारलाई समेत नियुुक्ति दिएको देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तोकिएका मापदण्डका आधारमा दरबन्दी संख्या निर्धारण गरी विद्यामान दरबन्दीको पुनर्वितरण गरी तत्पश्चात मात्र तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम थप दरबन्दी सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने ।
३) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा शिक्षक दरबन्दी मिलान र शिक्षकको क्षमता विकाससम्बन्धी अधिकारमात्र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र अन्तर्गत रहेकोमा कतिपय स्थानीय तहले करारमा शिक्षक नियुुक्ति र शिक्षकको सरुवा गरेको देखिन्छ । विद्यमान शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईबाट हुने व्यवस्था रहेकाले दुवै थरी कानूनमा सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने ।
४) विद्यार्थी संख्या कम भएका र पर्याप्त भौतिक सुविधा भएका सामुुदायिक विद्यालयमा भौतिक सुुधारका कार्यक्रम वितरण भई राज्य स्रोतको दुुरुपयोग हुुने गरेको पाइएकाले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी सो कार्यान्वयनको नियमन र सोको विपरीत भएमा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५) लक्षित समूहका विद्यार्थीहरुका लागि प्राप्त छात्रवृत्ति वितरणमा ढिलाई गर्ने, एक आर्थिक वर्षको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा वितरण गर्ने, निकासा रकमको तुुलनामा कम रकम मात्र वितरण गरी बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने, कतिपय अवस्थामा रकम बुुझाएको भनी गराइएका बिल/भर्पाई समेत विश्वसनीय नदेखिएकोले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने समय तोक्ने, विशेष समारोहमा सम्बन्धित पदाधिकारीको उपस्थितिमा वितरण गर्ने, सम्बन्धित निकायबाट सोको नियमन गर्ने, वितरण पश्चात बाँकी रहेको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने र गलत विवरण पेश गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने ।
६) विद्यालयको सम्पत्ति/जग्गा अतिक्रमण गर्ने, मापदण्ड र आधार बेगर व्यक्ति/संस्थालाई उपयोग गर्न दिने, विद्यार्थीको खेल क्षेत्र मासेर लामो अवधिको लिज/भाडामा लगाउने गरेको, उक्त कार्य गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको जस्ता अव्यवस्थित कार्यलाई व्यवस्थित गर्न स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ज (९) ले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएकोले सो विषयमा स्पष्ट आधार, नीति नियम तर्जुुमा गरी विद्यालयको सम्पत्तिको उपयुुक्त व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्ने ।
७) आयस्रोत भएका विद्यालयले बिना आधार र मापदण्ड शिक्षक/कर्मचारीलाई थप सुविधा/प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको, विद्यालयमा एकभन्दा बढी कार्यक्रम (प्राविधिक क्याम्पस, सीटीईभीटी सम्बद्ध कार्यक्रम आदि) सञ्चालन भएको अवस्थामा उही समयमा एकभन्दा बढी कार्यक्रममा काम गरी दोहोरो÷तेहेरो सुुविधा लिएको, एकभन्दा बढी कार्यक्रम/संस्थामा पूर्णकालीन नियुुक्ति लिएको जस्ता कार्यहरु नियम संगत नदेखिँदा शिक्षक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन/थप सुुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट आधार मापदण्ड तय गरी सोका आधारमा थप सुुविधा र उपलब्ध स्रोतसहितको प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेश गरी स्वीकृति पश्चातमात्र थप सुविधा उपलब्ध गराउन र एउटै समयमा एकभन्दा बढी संस्था/कार्यक्रममा काम गर्न निषेध गर्ने/कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८) विद्यालयमा लेखा व्यवस्थापन तथा लेखा अनुशासन (शिक्षा नियमावलीको नियम १६५ विपरीत एउटा शीर्षकको रकम अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्ने, नियम १६९ बमोजिम विद्यालय कोषको सञ्चालन नहुुने, एकभन्दा बढी बैंक खाता सञ्चालन, नियम १७० र १७१ बमोजिम आयव्ययको लेखा र लेखा परीक्षणको कार्य नभएको नगरिएको, नियम १७१ क.बमोजिम सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको, पेश्की फछर्यौट/बरबुुझारथ नभई रमानामा पर्याप्त कमी कमजोरी रहेको र हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ज.(२१) ले स्थानीय तहलाई लेखा अनुुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखिएकोले सो सम्बन्धी नियम/विनियम/कार्यविधि निर्माण गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
९) विद्यालयमा व्यवस्थित अभिलेख नराख्ने, तोकिएको ढाँचामा अभिलेख नराख्ने, निकासा माग गर्ने प्रयोजन र विद्यालय प्रयोजनका लागि छुुट्टै अभिलेख राख्ने, सरुवा भई जाँदा अभिलेखको बरबुुझारथ नगर्ने लगायतका अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरु देखिएको हुँदा सो विषयमा उपयुक्त निर्देशन/नियमन/अनुुगमन/कारबाही गर्नुुपर्ने ।