काठमाडौं /१२ साउन – नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्र वर्गिकरणमा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि समाबेश गरेको छ । जसमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलार्र्र्ई अति प्रवाभितमा र निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्व विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर क्षेत्रलाई मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गरेको छ ।
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले थप व्यवस्था गर्दे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । थप मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समय अवधि भित्र समानुपातिक रुपमा कम्तिमा क्रमशः २ किस्ता, ३ किस्ता र ४ किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ । साथै तोकिएको भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै पनि किसिमको पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जाना, ब्याजको ब्याज लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अति प्रभावितको लागि २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरि मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
यसरि राष्ट्र बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुन बाँकी साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय निर्धारण गरेको हो ।
तर २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुन बाँकी साँवाको किस्ता र ब्याजको भुक्तानीका लागि बैंकहरुले चाहेमा ऋणीको अवस्था हेरेर २ वर्ष समय थप्न सक्नेछन् यसमा राष्ट्र बैंकले कुनै बाधा नपुर्याउने जनाएको छ ।