शिक्षा, स्वास्थ्य र कोरोनाले सिकाएको पाठ


शिक्षा र स्वास्थ्य मानवीय जीवनका अपरीहार्य कुरा हुन् । यी दुवै कुरा मानव विकासका पूर्वाधार हुन् । यी दुवै विषय अत्यन्त संबेदनशील र अपरीहार्य हुन् । यसथर्, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कुनै पनि राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । अझ यसको संबेदनशीलता र महत्वलाई मनन गरेर संसारमा यिनलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै राज्यको नजरमा उपेक्षित छन् । चाहे त्यो बजेट बिनियोजनका हिसाबले होस् वा सरकारको प्रतिबद्धताका हिसाबले होस्, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र लामो समय देखि राज्यको सौतेलो व्यवहारको सिकार बनेका छन् ।

हालै विश्वमा हायल कायल मच्चाएको र विश्वकै शक्ति राष्ट्र भनिएका मुलुकलाई पनि नियन्त्रण गर्न हम्मे हम्मे देखिएको कोरोना त्राससंगै नेपालका स्वास्थ्यकर्मीले अति सामान्य सुरक्षात्मक सामाग्री पनि नभएको गुनासो गरिरहँदा भोलिको दिनमा हाम्रो स्थिति कहाँ पुग्ने हो भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा तेर्सिएको छ । यति मात्र होइन, सारा संसार मृत्यूको त्रासदीमा त्रसित भइरहंदा निजी अस्पताल संचालकले विपदको बेला अस्पतालमा ताला लगाउनु, सामान्य ज्वरो आएको व्यक्तिको पनि उपचार गर्दिन भन्नु, उपचार नपाएर बिरामी बाटोमै मर्नु, मृत्यू भएको गरिब व्यक्तिले पैसा नहुँदा आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्नबाट बन्चित हुनु लगायतका समाचारले मानवतालाई गिज्याएको छ । यसले हामी पाशविक बन्दै गएको देखाएको छ ।

अहिले देखिएको चरम स्वास्थ्य संकटको समयमा मात्र नभएर भावी दिनमा आउन सक्ने कोरोना भन्दा भयङ्कर प्रलयकारी महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपका समयमा हाम्रो तयारी कस्तो रहेछ भन्ने कुरा नेपाल सरकार, हाम्रा संयन्त्र कस्ता रहेछन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रान्तिकारी ढंगले सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

यस विषयमा मलाई लागेका केही विचार छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको छु ।

१. अहिले धेरै हस्पिटल र स्वास्थ्यकर्मीले अति आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री नभएकोले अस्पताल बन्द गर्नु परेको जानकारी दिएका छन् । तर, के कुनै पनि अस्पतालको नियमित र अनिवार्य आवश्यकता भित्र पर्दैन यस्तो सुरक्षा सामाग्री? के आपतकालीन परिस्थितिमा मात्र सम्झने हो वा यस्ता संवेदनशील सामाग्रीहरुको खोजी गर्ने हो अस्पतालहरुले? विमानमा सम्भावित दुर्घटना भए जसरी पूर्व सतर्कता अपनाउन सुचित गरिन्छ, त्यसै गरी सबै अस्पतालहरु सम्भावित महामारी वा यस्तै प्रकारका सरुवा रोगबाट बच्न न्यूनतम तयारी पहिल्यै गर्नु पर्दैनथ्यो? अस्पताल संचालन अनुमति लिन करोडौं घुस लेनदेन हुने कुरा बारम्बार संचार माध्यममा आउने गरेका छन् । करोडौं घुस खुवाउन सक्षम निजी अस्पतालहरुले त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षार्थ सम्भावित यस्ता घटनासंग बच्ने अति आवश्यक र आधारभूत सामाग्रीको किन व्यवस्थापन गरिएन? न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरी वा न्यूनतम पूर्वाधार र आपतकालीन सुरक्षा सामाग्री नहुने अस्पताललाई किन संचालन अनुमति दियो सरकारले? यो गम्भीर विषय भएकोले यस विषयमा गम्भीरता पूर्वक एक्सन चालियोस् ।आगामीदिनमा यसबारे पूर्व तयारी गरियोस् । समस्या परेको बाला मात्र होइन, अन्य समयमा पनि आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर सरकारले देशै भरिका स्वास्थ्य केन्द्रमा अत्यावश्यक सुरक्षा सामाग्रीको बन्दोबस्त गरोस् ।

२. हस्पिटल जस्तो संबेदनशील क्षेत्रले कुनै पनि आपतकालीन अवस्थामा बन्द गर्न हुँदैन । अस्पतालको सबै भन्दा बढी आवश्यकता नै यस्तै आपतकालीन अवस्थामा हुन्छ । एक त नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा अस्पताल अत्यन्त कम छन् । त्यसमा पनि आइसीयु, भेन्टिलेटर सेवा थोरै मात्र अस्पतालमा छन् । यस्तो परिस्थितिमा ठूला र विश्वस्तरको सेवा दिने भनिएका अस्पताल नै बन्द गर्ने हो भने जनता कहाँ जाने? चिकित्सकले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि बिरामीको सेवा गर्नु पर्दछ । हस्पिटलले बिरामी लिन्न भन्न पाउंदैन । न्यूनतम मानवीयता पनि देखाउन नसक्ने हस्पिटललाई विद्यमान कानूनले कम भए संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि विशेष कानून ल्याएर भएर कारवाही गर्नु पर्दछ । राज्य पक्षको कमजोरी भए त्यसलाई बिना कुनै सर्त अबिलम्ब समाधान गर्नु पर्छ । र पनि त्यस्ता अस्पतालले आनाकानी गर्छन भने लाइसेन्स र अनुमति खारेज गरी तुरुन्त राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

३. सबै सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था विस्वसनीय छैन । प्रदेश दुईको एउटा अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डको बेडमा त रातभर कुकुर आएर सुत्ने गरेको समाचार पनि बाहिरिएका छन् । देशभरका अधिकांश अस्पताल फोहोर र छिर्ने नसक्ने अवस्थामा छन्. स्वास्थ्य उपकरण बिग्रिएका र कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् । चिकित्सक नियमित स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा बस्दैनन् । ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालमा सामान्य सिटामोल पनि बिरामीले भेट्दैनन् । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालले पनि ढोका बन्द गरे पछि जनता कहाँ जाने? अकालै मर्नुको कुनै विकल्प हुदैन ।
महामारीको समयामा बिरामीको चाप स्वाभाविक रुपमा बढ्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा हामीसंग भएका स्रोत र सामाग्रीहरु अपुग हुन्छन् । त्यसैले यस्तो अवस्थालाई समेत मध्ये नजर गरेर सरकारी अस्पताललाई कायपलट हुने गरी सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । सरसफाई देखि लिएर स्वास्थ्य उपकरण, चिकित्सक र प्रशासनको जवाफदेहिता लगायत सबै विषयमा ब्यापक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसलाई व्यवथापन गर्ने सवालमा सरकारको बलियो संकल्प र प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्ने विषयमा अबरोध गर्ने कुनै पनि विषय र पक्ष माथि सुन्य सहनशीलता सहित काम गर्नु पर्दछ ।


शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यका प्रमुख जिम्मेवारी हुन् । राज्यबाट संचालित शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य केन्द्र सबै भन्दा गुणस्तरीय हुनु पर्दछ । राज्यले दिन नसकेको सेवा सुबिधाको हकमा मात्र वैकल्पिक वा राज्यको परिपूरकका रुपमा निजी संस्थालाई स्वागत गरिनु पर्दछ । पहिलो जिम्मेवारी सरकारी संस्थानको नै हो तर संकटको बेला निजी संस्थालाई रेगुलेट गर्ने क्षमता सरकारले राख्नु पर्दछ ।

४. सरुवा रोग जुन सुकै पनि समयमा महामारीका रुपमा फैलिन सक्दछ । सामान्य जाँचबुझको लागि पनि आज दूर दराजदेखि टेकुमा पुग्नु पर्ने अवस्थाको अबिलम्ब अन्त्य गर्नु पर्दछ । आवधिक रुपमा मात्र प्रदेश सरकारले अहिले कोरोना परीक्षण केन्द्र स्थापना गरे पनि त्यो विस्वसनीय हुन सकेको छैन ।


देश संघीयतामा गयो । स्थानीय तहले स्वास्थ्यसमेत हेर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरे । तर, यस्ता खालका सरुवा रोग बारे दक्ष जनशक्ति र रोग परीक्षण गर्ने पद्धति र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेनन् । सोलुखुम्बुको मानिसलाई विराटनगर पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु कठीन कुरा हो । प्रत्येक स्थानीय तहले सरुवा रोग परीक्षण, रोकथाम र जनचेतना विभाग बनाएर निरन्तर अबिलम्ब काम सुरु गर्नु जरूरी देखिन्छ ।

५. शिक्षक र चिकित्सक पैसा कमाउन होइन, सेवा गर्न जन्मेका हुन् । तर, हाम्रो समाजले डाक्टरलाई बढी आम्दानी हुने पेशाका रुपमा स्वीकार्यो. स्कुलमा लगानी गरे पछि बढी मुनाफा हुने, हस्पिटलमा लगानी गरे पछि गज्जबले कमाउन सकिने भ्रम समाजमा विद्यमान रह्यो । त्यसैले डाक्टर बनेर, हस्पिटल खोलेर धेरै पैसा पैसा कमाउनेहरु हावी भए पछि उनीहरुले न्यूनतम पेशागत मानवीय भावना पनि बिर्सिएर कुल्चिए । डाक्टर बन्न जति पनि पैसा खर्च गरिदिए । मेडिकल शिक्षा महँगो बन्यो । हस्पिटल खोल्न घुस खुवाएर हुन्छ कि , नेतालाई प्रलोभनमा पारेर हुन्छ, हुने सम्म सबै गरे । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध हुनु भनेको विशुद्ध सेवा मात्र हो भन्ने कुरा बिर्सिए ।


लगानी गर्नेले जसरी पनि मुनाफा खोज्छ । पहिले आफू सुरक्षित हुन खोज्छ । किनकि उसलाई कमाउनु छ, मर्नु भन्दा पहिले लगानी उठाउनु छ । यसैको प्रतिफल हो, अस्पतालले बिरामीको आर्थिक हैसियत अनुमान गरेर मृत्युपश्चात पनि शबलाई भेण्टिलेटरमा राखेर बिल बढाएको । यसैको प्रतिफल हो, गरीबले महिनौ दिन सम्म अस्पतालमै लास बन्धक राखेर पैसाको जोहो गर्न सारालाई अनुनय गर्दै रुँदै हिड्नु परेको ।


त्यसैले, सरकारले यी दुवै क्षेत्रलाई सेवामूलक क्षेत्रकै रुपमा विकास गर्नु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने हो, जनताले लगानी गर्ने हो । यस्तो संबेदनशील क्षेत्रमा ब्यापारीकरणलाई रोक्नु पर्दछ ।

६. व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री बिनै सामान्य गाउन लगाएर हस्पिटल जान लागेकी एक जना नर्सको मनसाय बुझ्न मैले सोधें, “तपाईं आफू सुरक्षित नभई कसरी अरुको ज्यान बचाउनु हुन्छ । सरकारले अत्यावश्यक सुरक्षा सामाग्री दिएको छैन । घरमै बसे के हुन्छ? ज्यान रहे त पछि अरु हस्पिटलमा पनि काम पाइहाल्छ नि ।“
“तपाइंले भनेजस्तै यो देशका एक लाख स्वास्थ्यकर्मीले सोच्ने हो भने, बिरामीलाई कसले बचाउँछ? मैले बिरामीको सेवा गर्नलाई नै नर्सिङ्ग पढें । मैले सिकेको कुरालाई प्रयोग गर्ने र मेरो पेशाको प्रतिष्ठा बढाउने यो नै सबै भन्दा उत्कृष्ट समय हो । अजम्बरी त को नै जन्मिएको छ र ?“ उनी गर्वका साथ् भन्दैछिन, “मरे पनि कोही एक जनाको ज्यान बचाएर मरें भने त्यो मेरो पेशाप्रतिको सबै भन्दा ठुलो सम्मान हुनेछ ।“


स्याबास !!! हो यस्तै सोच र इच्छाशक्ति भएका क्षमतावान विद्यार्थीलाई यो पेशामा आकर्षित गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । मैले के पाएँ भन्दा पनि मैले के दिन सक्छु भन्ने सोच भएका व्यक्ति शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने हो भने देशले काँचुली फेर्न समय लाग्दैन ।

७. संक्रमणकालीन समयमा जनताको राहत सामग्रीमा हुने गिद्धे दृष्टि, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राज्य कठोर हुनु पर्दछ । यी विषय अन्य समयमा क्षम्य हुन् भन्न खोजिएको होइन, तर आपतकालीन समयमा पनि खेलाँची गर्ने, गैर जिम्मेवार बन्ने, सरकारलाई अबज्ञा गर्ने जो कोही भए पनि राज्यविरुद्धको सार्वजनिक अपराधको कसूरमा कारबाही गरिनु पर्दछ ।

८. भुकम्प, बाढी, पहिरो, सरुवा रोग जस्ता महामारी देशमा आइरहन्छन् । यस्तो समयमा आकस्मिक उद्धार, राहत वितरण लगायत गतिविधिका लागि तथ्याङ्क संकलन र आवश्यक अभिलेखको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । आकस्मिक अवस्थामा ७५३ ओटै स्थानीय तहका ओडा सदस्यमार्फत घर घर पुगेर विवरण लिएर अनलाइन तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गर्नलाई धेरै समय लाग्दैन । यो विवरणलाई बेला बेला अध्यावधिक गर्ने हो भने भावी दिनमा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सरकारले सहजै मुकाबीला गर्न सक्दछ ।


मलाई लागेका केही बुँदा यहाँ उल्लेख गरेको छु ।यद्यपि सुधार गरेर लानु पर्ने पक्ष धेरै छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि दशकौं देखि छलफल र बहस हुँदै आएका छन् । तर, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थिति झन् बिकराल बन्दै गएको अवस्था छ ।


अहिले सही समय आएको छ । कोरोनालाई पराजीत गरे लगत्तै वार कि पारको स्थितिमा निर्णय गरेर ब्यापक सुधारको दिशामा हामी सबै जुट्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *