काठमाडौँ /२४ बैशाख – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी दिनमा मन्त्रालय र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूले प्रगति विवरण पेस गर्दा खर्च विवरण मात्र प्रस्तुत नगरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गरिएको खर्चबाट प्राप्त नतिजाहरू र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त प्रमुख सिकाइहरू र सान्दर्भिक कार्यक्रमहरूका ओभरहेड लागत समेत उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको ’मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले सो निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी सबै निकायहरूले साप्ताहिक लगफ्रेम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र निर्धारित माइलस्टोनहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्ने र तोकिएका कामहरू पूरा नगर्ने तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्रदान गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
हेर्नुहोस समितिका निर्णयहरू
१. आगामी दिनमा मन्त्रालय र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूले प्रगति विवरण पेस गर्दा खर्च विवरण मात्र प्रस्तुत नगरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गरिएको खर्चबाट प्राप्त नतिजाहरू र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त प्रमुख सिकाइहरू र सान्दर्भिक कार्यक्रमहरूका उपरि लागत समेत उल्लेख गर्ने ।
२. आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सञ्चालित कार्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पार्ने प्रभावलाई समेत ख्याल गरी सञ्चालन गर्ने ।
३. मन्त्रालय र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा विभिन्न संस्थाहरूले गरेका अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई पृष्ठपोषणका रूपमा लिई कार्यक्रम प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
४. मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गत र सम्बद्ध निकायहरूले आआफ्नो निकायमा रहेका अनुसन्धान हेर्ने शाखामार्फत आफूले प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरू (विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र व्यावसायिक समुदाय) माझ सर्वेक्षण गर्ने र सो को प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
५. बजेट लाईन आइटमहरूमा रहेको दोहोरोपनाका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्ने र निकायहरूबिचको समन्वयमा सुधार गर्ने ।
६. सबै निकायहरूले साप्ताहिक लगफ्रेम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र निर्धारित माइलस्टोनहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्ने र तोकिएका कामहरू पूरा नगर्ने तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्रदान गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्ने ।
७. तपसिलको विषय आगामी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने :
क. चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा अध्ययनका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका कारण राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्न जाने देखिएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने ।
