काठमाडौँ /२४ बैशाख शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले अनावश्यक फण्डा निकालेर शिक्षकहरूमा आतङ्क फैलाएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले आरोप लगाएका छन् । अलपत्र परेर बसेको विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन छाडेर शिक्षकहरूले राजनीति गरे भन्दै कारबाही गर्न तिर मात्रै लागेको बताउँदै यसले शिक्षकहरूमा आतङ्क फैलाएको बताए ।
अधिकारीले समाजमा शिक्षक विरोधी मनोविज्ञान रहेको र गुणस्तरीय शिक्षा नहुनुमा सबै आरोप शिक्षक कर्मचारी माथि लगाइने गरेको बताउँदै राज्यको नीतिमा समस्या भएको विचार व्यक्त गरे ।
शिक्षा मन्त्री विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन छोडेर शिक्षकहरूले राजनीति गर्यो भनेर कारबाही गर्न तिर मात्रै लागेको भन्दै उनले भने “मन्त्री जस्तो नेतृत्वले अलपत्र परेर बसेको विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने की त्यसै अलपत्र छोड्ने ? शिक्षा मन्त्री विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन छोडेर शिक्षकहरूले राजनीति गर्यो भनेर कारबाही गर्न तिर मात्रै लागेको देखिन्छ, ऐन ल्याएर त्यसलाई एउटा लिडमा ल्याउने की ऐनलाई अलपत्र छोडेर शिक्षक कर्मचारीहरूले राजनीति गर्यो भनेर चिठी पठाएर आतङ्क मच्चाउने ? हामीले भनेकै छौ त, त्यस्तो छ भने कारबाही गर । त्यसकारण जुन समस्या छ, त्यसको समाधान ऐन ल्याएपछि हुन्छ । शिक्षा मन्त्रीको ध्यान ऐन ल्याउन तिर छैन ।”
उनले अनावश्यक फण्डा निकालेर शिक्षक कर्मचारीले राजनीति गर्यो, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता बन्यो भन्ने शिक्षा मन्त्रीले आरोप लगाएको बताए । पछिल्लो समयमा कार्यकारी समितिमा शिक्षकहरू नभएको बताउँदै ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सहभागी भएको उनले दाबी गरे । अधिकारीले संविधानले दिएको अधिकार प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री कसैले रोकोर नरोकिने र यदी शिक्षक कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार माथि कुठाराघात गरे शिक्षा मन्त्रीलाई पनि यसले राम्रो नगर्ने चेतावनी दिए ।
उनले भने “हिजो विपिले राणाका विरुद्धमा लड्न समग्र आन्दोलनमा सबैलाई लिएर हिँडे, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले पञ्चायतका विरुद्ध लड्न शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा गए, त्यसैगरी पछिल्लो समयमा जनयुद्धमा जान प्रचण्डले आह्वान गर्दा मर्न तयार भएर शिक्षक कर्मचारीहरू युद्धमा हाम फाले । झन्डै तीन हजार भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू विस्थापित भएका छन् । चार सय भन्दा बढी शिक्षकहरू मरेका छन् । त्यसैले कही न कही सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा शिक्षक कर्मचारी सहभागी भए । त्यो शिक्षक कर्मचारीहरूको दोष होइन ।”
त्यसैगरी शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्नेमा झन घटाउँदै लगेको र शिक्षालाई उत्पादन, श्रम, सिप, बजार र रोजगारसँग जोड्न राज्यले नसकेको बताए । राज्यको नीतिमा समस्या भएको तर, आरोप पुरै शिक्षकहरू माथि लाग्ने गरेको उनको भनाई छ । उनले विद्यालयमा कक्षा कोठा नभएको, आइसिटी ल्याब नभएको, दक्ष जनशक्ति नभएको, दरबन्दी अपुग भएको र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिएपनि अहिले ५ हजार शिक्षक अनुदानमा राखिएको र बिसौँ वर्षदेखि अस्थायी भएर शिक्षकहरूले पढाईरहेको बताए ।
स्थानीय तहदेखी सङ्घीय सरकारसम्म अराजक र अन्योलता रहेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रीले ऐनमा पुनर्लेखन भनेको र निजामती कर्मचारी विधेयक पनि समितिबाट फर्केको एक दशकपछि बल्ल त्यही आएकोले शिक्षा ऐनमा त्यस्तै नहोला भन्न नसकिने विचार व्यक्त गरे ।
साथै बजारमा आफूलाई स्वघोषित विद्वान् भन्नेहरूले शिक्षा मन्त्रीलाई बढी सिकाएको र डलरबादी मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको चंगुल भित्र छिरेको तर्क गरे । शिक्षक कर्मचारीहरूको मन जितेर सन्तुष्ट ढंगले कक्षा कोठामा जाने वातावरण निर्माण गनुपर्ने उनको सुझाब छ ।
