काठमाडौँ /१३ बैशाख – मुलुक भरका सामुदायिक विद्यालयमा सेवारत विद्यालय कर्मचारी ( लेखापाल , खरिदार , नासु, लेखा अधिकृत, प्रशासन सहायक, स्टोर किपर, लाइब्रेरियन, कार्यालय सहयोगी, पाले, चौकीदार, माली आदि) पदमा विद्यालय शिक्षाको अवधारणा सँगै कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति भई हालसम्म पनि अभिछिन्न रूपमा सेवा गर्दै आएको सर्वविदितै छ । यस्ता प्रकृतिका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण कार्य बाहेकका कर्मचारी लाई हाल सम्म राज्यबाट पूर्ण रूपमा विभेद र अन्याय हुँदै आएको छ ।
अहिलेसम्म जो जसको हातमा शक्ति आयको छ, ती सबैले आफ्नो शक्ति कायम राख्नका लागि सम्पूर्ण समाजलाई शोषणको जातोमा पिसेका छन । विद्यालय कर्मचारीको साझा संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को बि.स. २०४७/११/२६ गतेका दिन संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ४ बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता द.न.३४० मा दर्ता भई सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा,सुविधा र पेसागत स्थायित्वको माग राख्दै आएको छ । साथै राज्य समक्ष अनुरोध, ज्ञापनपत्र र ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदा हायल कायल भएर नेपाली संस्कार अनुरूप आन्दोलनको रूप दिन आवश्यक रहेको परिषद्ले गरेका भेला सम्मेलन र अधिवेशन तथा महाधिवेशनको निर्णयले घोषित आन्दोलनबाट भएका सहमति सम्झौतालाई राज्यले मज्जाले उपहास गरेको छ ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्था प्रति म पनि जानकार छु, तथापि राजनीतिक परिवर्तनले अस्थायी सरकार र म्यादी अर्थात् कामचलाउ सरकारको कार्य शैलीबाट विद्यालय कर्मचारी अत्यन्तै प्रताडित भएकाले बेला–बेला राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिने गरेको हो । मिति २०७१/१२/१८–२० सम्म बुटवलको दियालो होटेलमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा स्थापना देखि हाल सम्म पनि विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा र पेसागत स्थायित्व तथा अनुदानको सुरुआत एवं विद्यालय कर्मचारी युनियन र संगठन स्थापन तथा परिषद्को भावी रणनीतिका विषयमा सघन छलफल पश्चात् निर्णय भएका हुन । विद्यालय कर्मचारीको सम्पूर्ण समस्या समाधान मात्र होइन दीर्घकालीन रूपमा समाधानको पक्षमा निरन्तर लागि पर्नु परेमामात्र सम्भव हुने उक्त सम्मेलनले ठह¥याएको हो ।
सोही बमोजिमको गतिविधि सञ्चालन भई मिति २७३/०३/१४ गतेका दिन शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधनमा कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा सुविधा र स्थायित्वका विषयमा उल्लेख भएको हो तथापि मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिवर्तनका कारण मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको घटनाले विद्यालय कर्मचारीहरूमा थप अन्योलता सिर्जना भएको हो । तसर्थ सङ्घीयता विद्यालय कर्मचारीहरूको विपक्षी भएको ठम्याइ छ । २०७४ सालको निर्वाचन पश्चात् गठित सरकारले थुप्रै ऐन कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता संस्थागत गर्ने अवसर प्राप्तिका सवालमा विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले दूरगामी रणनीतिक योजना बमोजिम तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष शान्ति नाथ योगीको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले उहाँको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय राष्ट्रिय स्तरमै आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसरलाई कुशलता पूर्वक अघि बढाएका थिए ।
साथै सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा अनुदान कोटमा कार्यरत कर्मचारी र बालविकास शिक्षकका लागि पोसाक भत्ता बापत रु.१०,०००/– (सुगम जिल्लाहरू) र रु.१५,०००/– (दुर्गम जिल्लाहरूमा) कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूका हकमा मिति २०७६ अषाढ २७ गतेका दिन प्राप्त भएको हो । नेपाल शिक्षक महासङ्घको जाउलाखेल घोषणा पत्र जारी पश्चात् एवं नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को निरन्तर प्रयासले आ.ब. २०७८/०७९ बजेट वक्तव्यमा इतिहासमै पहिलो पटक विद्यालय कर्मचारीहरूको लागि पनि सँबोधन माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट भएको हो । उच्चस्तरीय शिक्षा सेवा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्ने, सङ्घीयताका लागि भएपनि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुनु पर्ने सातौँ र आठौँ संशोधनमा कर्मचारीहरूको हकमा लेखिएका कुराहरूलाई ऐन जारी हुन पूर्व टट्कारो समस्या समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनबारे एक कार्यविधि बनाएर सम्पूर्ण समस्याको हल तत्काल गरिनु पर्ने भन्ने माग सहित मिति २०७६/०५/२७–२८ गते क्वालिटि रेष्टुरेन्ट ललितपुरमा प्रथम राष्ट्रिय परिषद् सम्पन्न भएको थियो ।
राज्यले विद्यालय कर्मचारी प्रति गरेको चरम श्रम शोषण, पदीय हिंसा र राज्यको अटेरीपन तथा गैर जिम्मेवारीपनका कारण कडा भन्दा कडा खालका आन्दोलनका कार्यक्रमको खाका सहित विद्यालय कर्मचारीहरूको हितमा आन्दोलनको विकल्प नरहेको ठहर गर्दै तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिएकोमा विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाका कारण करिब २ वर्ष साङ्गठनिक गतिविधि केवल अनलाइन मार्फत हुने गरेको सबैमा जानकारी नै छ । मिति २०७८/११/२४–२५ गतेका दिन बुटवलमा सम्पन्न छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात् निर्वाचित टिमलाई चुनौती र सम्भावना उतिकै रहेको थियो । कुनैपनि पेसागत संघ, संगठनहरू विधान बमोजिम सञ्चालन हुने गर्दछन यो सर्वविदितै छ ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् व्यवस्था परिवर्तन सँगै ट्रेड युनियनको द.नं.५३८ बमोजिमको सामाजिक सौदाबाजी गर्नुका साथै ६० वर्षिय समस्या समाधान, विद्यालय मर्जर पश्चात् कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा तथा बर्खास्तका पक्षमा पनि दर्बिलो तबरले आवाजलाई बुलन्द पार्दै न्याय प्राप्ति गरेको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् ६९ जिल्लामा ६ सय १९ स्थानीय तहमा र ७ प्रदेशमा समिति गठन गरि विधान बमोजिमको कार्य जिम्मेवारी नत जिल्ला नेतृत्व, नत स्थानीय स्तरको नेतृत्वले पालना गरेको पाइएको छ । जसका लागि भनेर जीवनको उर्वर र महत्त्वपूर्ण समय खर्चेर जीवन मरणको पेसागत लडाइँमा होमिनु भएका नेतृत्व वर्गमा राज्य पक्षबाट अन्याय गरिएको नै छ धाक धम्की र राजनीतिक पूर्वाग्रही व्यवहार हुने गरेको घटनाको चाङ राष्ट्रिय समितिको अभिलेखमा छ ।
डिउटी कम गर्ने गरेको, चित्तबुझ्दो काम नगरेको, काम काज गर्न असक्षम भएको तथा वास्तविक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारी आवश्यक नरहेको जस्तो आभास विद्यालयबाट हुने गरेको र राज्यकोषबाट रकम खर्च नगरी कर्मचारीलाई चरम श्रम शोषण गर्नु पर्छ भन्ने आभास अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उपसचिव ध्रुव पाण्डेको कार्यशैलीले प्रस्ट भएको छ । विद्यालय कर्मचारी परिषद्मा लामो समय देखि आबद्ध नेतृत्वको कार्य शैलीलाई लिएर समीक्षा गर्ने हो भने कम्तीमा पेसागत संगठन जीवन्त रहन अति आवश्यक छ । हरेक पेसागत संगठनको भविष्यका लागि सामान्य भन्दा सामान्य सहयोग समेत गर्न नसक्नेहरूका कारण नेतृत्व राज्यसँगको न्यायिक लडाइँमा केवल पानीको भरमा सङ्घर्ष गरेको पाइन्छ । अन्य चोइटिएर गएका संगठनको पूर्ण असहयोग र मातहतको नेतृत्वहरुको असक्षमता एवम सम्पूर्ण सदस्यहरूको अबुझपन, मुठ्ठी कस्ने प्रबृति तथा साँगुरो सोचका साथै सांगठनिक अज्ञानताको गतिविधिले राज्य विरुद्धको न्यायिक र वैचारिक लडाइँमा उपलब्धि प्राप्त गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु समान छ ।
आजको युगमा पनि राज्य संस्था माथि पुँजीपति वर्ग र अर्धसामन्ती को आधिपत्य छ र यो वर्गले राज्यको सहयोगमा श्रमिक वर्गलाई चरम शोषण गर्ने गरेको छ । मिति २०४७ सालमा स्थापना भएको पेसागत संगठनले हाल सम्म पनि किन निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्न सकेन ? के कस्ता खालका बाधा, व्यवधान छन त ? कसरी विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा राज्य कोषबाट ग्यारेन्टी गराउन सकिन्छ ? कसरी विद्यालय कर्मचारीको पूर्ण सुविधा सहित पेसागत स्थायित्व गर्न गराउन सकिन्छ ? भन्ने अर्जुन दृष्टिका साथ हरेक कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन् । मिति २०७८/११/२६ गते देखि मुलुकका माननीय, मन्त्री, प्रधानमन्त्री एवम् दलका नेता तथा नेपालको निर्वाचन आयोगमा दर्तावाल पार्टी अध्यक्षहरू समेतलाई भेटघाट तथा छलफल गर्दा समेत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको समेत १५% तलब बृद्धि र २ हजार महँगी उपलब्ध गराउँदा विद्यालय कर्मचारीहरूमा छुटाउने कामका साथै राज्यकोषबाट अन्याय पूर्ण विभेदको सुरुआत भएको थियो ।
उक्त विषयक जानकारीले मिति २०७९/०५/०१ गते देखि विद्यालय कर्मचारीको नेतृत्वमा इतिहासमै पहिलो पटकमा आन्दोलनको शंखउद्घोष शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्राङ्गणमा भएको हो । उक्त आन्दोलनले विद्यालय कर्मचारीहरूमा एक खालको अवसर प्राप्त भएको पनि हो । तर तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गरेको निर्णय तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको व्यक्तिगत स्वभावतः विद्यालय कर्मचारीहरूले पुनः मिति २०८०/०२/१७ गते मिति २०८०/०३/२७ गते सम्म ३९ दिन सम्मको लामो समयसम्म आन्दोलनको गर्नु पर्ने परिस्थिति राज्यबाट सिर्जना भएको हो । तथापि नेतृत्वले सायद राज्य र राजनीतिक दल, स्थायी सरकार र अस्थायी सरकार, पुराना दल र नयाँ दल सबैलाई राम्रोसँग चिन्ने, जान्ने र बुझ्ने अवसर प्राप्त भने नभयको होइन ।
तर सेवा, सुविधा र ऐन कानुन राज्यबाट विद्यालय कर्मचारीहरूको हितकर मात्र होइन समग्रमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक शिक्षामा सबलीकरण र विद्यालयमा विद्यार्थी मात्र होइन शिक्षक र कर्मचारीहरूको टिकाउ तथा उत्पादित जनशक्ति र उत्पादक जनशक्तिको विश्व बजारमा सहजै बिकाउको समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हरेक युगमा दुई परस्पर बिरोधी बर्ग रहेको पाइन्छ र ती बर्गहरूको आपसी सङ्घर्षबाट नै नयाँ युगको निर्माण हुन्छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको विधानको परिच्छेद ५ को दफा १० बमोजिम राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम मिति २०८१/०१/२९ र ३० गतेका दिन नेपाल संस्कृति संघको सभाहलमा सम्पन्न हुन गईरहेको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरुको साथ समर्थन र सहयोगको आवश्यकता छ, सम्मेलन आयोजक कमिटी सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
सम्मेलन गरिनुका कारणहरू
१) विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०७९/०८० को सहमति कार्यान्वयन नहुनु ।
२) हालसम्मका कुनै पनि सहमति लागु नहुनु ।
३) शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ र आठौँ संशोधनको नियमावली निर्माण नहुनु तथा कार्य विधि तयार गर्न नसक्नुले ।
४) ६० वर्ष उमेर पूरा भएका तर सुविधा बिहिन बहिर्गमन गरिने गरिकोले ।
५) विद्यालय मर्जर पश्चात् कर्मचारीलाई सेवा च्युत गरिने गरेकाले ।
६) विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा लुकाइएकोले ।
७) विद्यालय सञ्चालन मापदण्डअनुसार विद्यालय कर्मचारीहरूमा अन्याय भएकाले ।
७) विविध ।
मेरो कथा
मेरो नाम शान्ति नाथ योगी हो । मेरो ठेगाना तिला ४ जुम्ला । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को महासचिव पदको भूमिकामा छु । जुम्ला जिल्ला कमिटी सहसचिव, जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष र राष्ट्रिय संयोजक हुदै राष्ट्रिय समिति महासचिवको पदमा रहेको छु । मैले २०५४ मा एसएलसी पास गरे त्यसपछि आईकम २०५९, बिबिएस २०६३, आईएड २०६५, बिएड २०६८, एमए २०७२ र एमएड २०७५मा सकेको हुँ । जनार्दन नेपालीको प्रतिवेदन (२०६५/११/१८) गोरखापत्र दैनिकमा छापिए पछि त्यसैको प्रेरणाले म २०६६/१२/१० मा विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) नियुक्ति भए । म साविकको कर्णाली अञ्चल जुम्ला जिल्ला कुडारी गाविस बडा नं. ६ मा किसान परिवार १४ छोरा छोरी मध्ये १३ औँ सन्तानको रूपमा जन्मिएको हुँ ।
जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस जुम्ला र सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेतबाट स्नातकोत्तरको शिक्षा हासिल गरिसके पछि पारिवारिक अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि शुरुआत गरेको जागिरमा स्वयम् राज्यबाट अन्याय पूर्ण व्यवहार भएको र अन्यायमा परेका वर्ग विद्यालय कर्मचारी पियन र लेखापालहरूको स्थायी नियुक्ति छ, सुविधा पाउदैन, पढेको छ जागिर पाएको छैन, हाजिर लगाउँछ पूर्ण सुविधा राज्यले उपलब्ध गराएको छैन, उमेर हद नाघिसकेको छ सेवा गर्न बाध्य छ, विद्यालय मर्जरमा परेका ठाउँमा विद्यार्थी अर्को विद्यालय जान्छन् कर्मचारी रुदै रित्तो हात घर जान्छ ।
वास्तविक राज्यले अन्याय गरेको छ । म सत्यको पक्षामा आवाज अवश्य उठाउँछु मैले गरिब, असहाय र अनपढहरूमा राज्यले गरेको दमन र शोषणबाट मुक्ति दिलाएरै छाड्छु एक दिन भन्दा भन्दा म जस्तै सयौँ अग्रज नेतृत्वको अवस्था दयनीय बनेको घटना ताजै छ । कर्मचारी घर न घाटका भएका छन् । विद्यालय कर्मचारीहरूको पक्षमा सर्वोच्चमा लामो समय कानुनी लडाइँ गर्ने कोषराज काफ्ले एक घुट्की पानी नपाएरै बागबारको चिसो भुइँमा प्राण त्याग्नु पर्यो, करिब ३ कार्यकाल अध्यक्ष रहनु भएका बहादुर खड्का कोरोना भाइरसका कारण पाटन अस्पतालमा प्राण त्याग्नु पर्यो भने गोविन्द अधिकारी जस्तो व्यक्तिले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीमा मुक्का प्रहार गर्नु पर्याे र लोक ब. चन्द जस्ता हजारौँ कर्मचारी पेन्सनबाट वञ्चित हुनपर्यो ।
म जस्तै स्नातकोत्तर हासिल गरेका कर्मचारी उमेर हदका कारण विभिन्न आयोबाट वञ्चित हुन परेको हुँदा तत्काल शिक्षा ऐन जारी वर्तमान सरकारले गर्नु पर्दछ अन्यथा मुलुकमा विद्यालय कर्मचारीहरूको हाल सम्मको आन्दोलनमा बार्ता र सहमति पश्चात् धोकाबाट मैले मात्र होइन सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरूले मजदुर आन्दोलन आजको आवश्यकता भन्ने एक सुत्रिय ऐजेण्डमा होमिएको सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
नेतृत्वको पीडा
हरेक संघ संगठनमा हालसम्म नेतृत्व गर्नेहरूको पीडा नत सरकारले बुझिदिन्छ नत मातहतको नेतृत्वले नत साधारण सदस्यले नै तसर्थ पिडा नै पिडाको बीचमा नेतृत्वको भूमिका सबैको सुझबुझ हुनपर्छ । संगठन के हो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ के जस्तो देखिएको छ र देखिनु पर्ने थियो, के सुनिएको छ र बुझिएको छ, म पदमा रहँदासम्म एक दिन प्रमाणित अवश्य गर्ने छु । जुनसुकै राज्य जहिले पनि मजदुरको विपक्षी हुने गर्दछ सत्तामा रहेका व्यक्ति र स्थायी सरकारका प्रतिनिधिले निम्न श्रमजीवी र शोषित पिडीतको विपक्षी काम गरिरहेको इतिहास साँची छ ।
नेतृत्व निरन्तर पेसागत संगठन र सदस्यहरूको पक्षमा अचुक र अटुट रूपमा लागि परेको सर्वविदितै छ । पूर्ण विश्वासका साथ लाग्न हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध छ । तसर्थ सहमति पछिको धोकाको अनुभवलाई लिएर राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात् पृथक् कार्यक्रममा साथ अघि बढ्नको विकल्प नरहेको ठम्याइ छ ।
शान्ति नाथ योगी
महासचिव, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति काठमाडौँ ।
